लोकसत्ता टीम
गडचिरोली : नव्या वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी राज्याचे मुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गडचिरोलीचा दौरा केला. यावेळी त्यांनी गडचिरोली हा राज्यातील शेवटचा नव्हे तर पहिला जिल्हा म्हणून ओळखला जाईल, अशी घोषणा केली होती. मात्र, जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाअंतर्गत सुरू असलेली भोंगळ विकासकामे आणि त्यावर उघडपणे पांघरून घालणाऱ्या निगरगठ्ठ अधिकाऱ्यांमुळे त्यांच्या घोषणेची हवाच निघून गेली. गेल्या दहा दिवसांपासून याविरोधात आंदोलन करण्याऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांची साधी दखलही जिल्हा प्रशासन घेत नसल्याने अधिकाऱ्यांच्या कार्यप्रणालीवर संशय व्यक्त केला जात आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत कोरची तालुक्यातील बेतकाठी-नाडेकल-डोलीटोला या अंदाजे ३० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचे काम सुरू आहे. या कामात निकृष्ट दर्जाची गिट्टी वापरण्यात आल्याने अल्पावधीतच रस्ता फुटला आहे. शिवाय नाडेकल ते कोहका या दोन गावांना जोडणाऱ्या खोब्रागडी नदीवर दोन वर्षांपूर्वी पूल बांधण्यात आला. परंतु बांधकाम अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे करण्यात आल्याने पूल ‘कॉलम’सह पडला आहे. पडलेला पूल लोकांना दिसू नये यासाठी ‘कॉलम’ व ‘स्लॅब’ वाळूने बुजविण्यात आले. या दोन्ही प्रकरणात शासनाला कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसला. सोबतच दुर्गम गावे मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या शासनाच्या हेतुलादेखील तडा गेला. दोन्ही प्रकरणांत कंत्राटदारांवर गुन्हा नोंदवून काळ्या यादीत टाकायला हवे, तसेच संबंधित अभियंता व उपविभागीय अभियंत्यास निलंबित करावे आणि पुलाचे बांधकाम नव्याने करावे, इत्यादी मागण्या घेऊन योगाजी कुडवे आणि सामाजिक कार्यकर्ते मागील आठ दिवसांपासून आंदोलन करीत आहे. प्रशासनाने मात्र अद्याप आंदोलनाची दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभाग संशयाच्या फेऱ्यात सापडला आहे. यासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभाग, गडचिरोलीच्या अधीक्षक अभियंता नीता ठाकरे यांना विचारणा केली असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
माहिती देण्यास टाळाटाळ
मागील काही वर्षांत सार्वजनिक बांधकाम विभागाअंतर्गत जिल्ह्यातील दुर्गम भागात मोठ्या प्रमाणात विकासकामे सुरू आहेत. यात रस्ते, पूल ही कामे प्रामुख्याने केली जात आहे. परंतु यातील अनेक कामे निकृष्ट दर्जाची असल्याचे वेळोवेळी निदर्शनास आले आहे. एका पावसात शेकडो कोटींचे रस्ते उखडल्याचेही निदर्शनास आले होते. त्यामुळे माहिती अधिकारांतर्गत विकास कामांची यादी मागितली असता ती देखील देण्यास बांधकाम विभागाकडून असमर्थता दर्शवण्यात येते. अनेकदा यातील काही विकासकामे केवळ कागदावरच केल्याचीही चर्चा असते. त्यामुळेच अधिकारी विकास कामांची यादी देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याची ओरड आहे. वरील प्रकरणांतदेखील कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांचे साटेलोटे असल्याने कारवाई करण्यात येत नसल्याचा आरोप कुडवे यांनी केला आहे.
अधिकाऱ्यांच्या संपत्तीची चौकशी करा
एकेकाळी गडचिरोली जिल्ह्यात अधिकारी येण्यास धजावत नव्हते. मात्र, मधल्या काही वर्षांपासून विनंतीवरून अधिकारी गडचिरोलीत ‘पोस्टिंग’ मागत आहेत. विशेष करून राष्ट्रीय महामार्ग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागातील वरिष्ठ अधिकारी गडचिरोलीसाठी उत्सुक असतात. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यातील काही अधिकाऱ्यांची संपत्ती शेकडो कोटींच्या घरात आहे, तर काही अधिकारी स्वतःच कंत्राटदार बनले आहेत. त्यामुळे ते लोकप्रतिनिधींनाही जुमानत नसल्याचे चित्र आहे. या अधिकाऱ्यांच्या संपत्तीची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही जोर धरू लागली आहे.
