महेश बोकडे
नागपूर: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणीत महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाने ११ डिसेंबरला नागपुरातील संघाच्या रेशीमबाग कार्यालयाजवळील मैदानातून विधानभवनात मोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे. मोर्चाला परवानगी नाकारल्यास ऊर्जामंत्र्यांच्या निवासस्थानावर मोर्चा वळवण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
राज्यातील कंत्राटी वीज कामगारांना सरळसेवा भरतीत अनुभवाच्या आधारे अतिरिक्त गुण देत नियमित सेवेत सामावण्याचा शासनाचा आदेश निघाला. परंतु, त्यात चाळीशी पार कर्मचाऱ्यांना वयोमानात सवलत नाही. त्यामुळे हे कर्मचारी भरतीसाठी पात्र ठरणार नाहीत. शिवाय नवीन पदभरती झाल्यास त्यांची आहे ती कंत्राटी नोकरीही जाण्याचा धोका आहे. हा तांत्रिक घोळ सुरू असतानाच महापारेषणमध्ये भरतीची प्रक्रिया सुरू आहे.
हेही वाचा >>>झाशीतील या कामामुळे नागपूर-अमृतसर रेल्वेगाडी रद्द
या विरोधात हा मोर्चा आहे. याबाबत कामगार संघाचे प्रदेश अध्यक्ष नीलेश खरात म्हणाले, शासनाकडे गेल्या अनेक वर्षांपासून कंत्राटी वीज कर्मचाऱ्यांना इतर राज्यांच्या धर्तीवर स्थायी करण्याची मागणी केली. त्यावर सरकारने या कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य देत काही गुण देण्याचे मान्य केले. परंतु, वयोमानामुळे हे कर्मचारी या नियमानुसार सेवेत लागू शकत नाही. त्यामुळे ही भरती थांबवत प्रथम कंत्राटी कर्मचाऱ्यांन स्थायी करण्याची गरज आहे. महापारेषणच्या भरतीविरोधात उच्च न्यायालयात जाणार असल्याचेही खरात म्हणाले. रेशीमबागेतून मोर्चा प्रस्तावित असला तरी पोलिसांच्या आग्रहावरून तो गांधीसागर तलाव येथून काढण्याबाबत विचार सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
४२ हजार कंत्राटी कामगार
ऊर्जा खात्याच्या अखत्यारित असलेल्या महावितरण, महानिर्मिती, महापारेषण या तीन्ही सरकारी वीज कंपन्यांमध्ये सध्या सुमारे ४२ हजार कंत्राटी कामगार आहेत. या अनुभवी कर्मचाऱ्यांना स्थायी करण्याची मागणी कामगार संघाकडून केली जात आहे.
“कंत्राटी वीज कामगारांच्या प्रश्नावर वारंवार मुख्यमंत्री- उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्रीस्तरावर उच्च स्तरीय बैठकीसाठी निवेदन देण्यात आले. परंतु फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. शेवटी नाईलाजाने या मोर्चा काढावा लागत आहे.”- नीलेश खरात, प्रदेश अध्यक्ष, महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ.
