“सरकारने हेडलाईन्स मॅनेजमेंटचं काम केलं; ही मदत नव्हे शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टा,” तुपकरांची टीका

तुपकर म्हणाले, राज्यातील शेतकऱ्यांची स्थिती अत्यंत बिकट आहे. अनेक ठिकाणी जमीन खरडून गेली आहे. सोयाबीन, कापूससह सर्व पिके वाहून गेली आहेत. अशावेळी सरकारने केवळ आकड्यांचा खेळ केला आहे. शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये हेक्टरी मदत अपेक्षित होती, मात्र सरकारने केवळ १८,५०० रुपयांची मदत जाहीर करून शेतकऱ्यांची थट्टाच केली. यापूर्वी ८,५०० रुपये मिळत होते, आता केवळ १० हजार रुपये वाढवून आकडा १८,५०० केला आहे आणि त्यावर एवढा गाजावाजा केला जातोय की विचारायची सोय नाही. हा प्रकार दिशाभूल करणारा आहे. केंद्राकडून निधी मिळाला नाही का? आणि मिळाला असेल तर एवढी तोकडी मदत का दिली गेली, असे सवालही त्यांनी उपस्थित केले.

३७ हजारांत कोणते जनावर मिळते?

३१,६२८ कोटींचे पॅकेज म्हणजे केवळ फुगवलेला आकडा आहे. जर ३८ लाख हेक्टर नुकसानीचा विचार केला, तर प्रत्यक्षात सुमारे १७ हजार कोटी रुपयांचीच मदत होते. मग उर्वरित रक्कम कुठे गेली? दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात किती पैसे प्रत्यक्ष जमा होणार? हे सरकारने स्पष्टपणे सांगणे अपेक्षित आणि आवश्यक ठरते. जनावरांसाठी जाहीर केलेल्या ३७ हजार रुपयांच्या मदतीवरही तुपकरांनी संताप व्यक्त केला. आजच्या बाजारभावानुसार ३७ हजारांत कोणते जनावर मिळते? विहीर बांधकामासाठी किमान ५ लाख रुपये लागतात आणि सरकार फक्त ३० हजार देते ही मदत नव्हे, शेतकऱ्यांची टिंगल आहे, असेही ते म्हणाले.

हे पुतणामावशीचे प्रेम

पीकविमा योजनेबाबत बोलताना तुपकर म्हणाले, सरकार पीकविम्याचे तीन ट्रिगर रद्द करून कापणी प्रयोगावर आधारित विमा देणार असल्याचे सांगते. पण जेव्हा पिकच शिल्लक नाही, तेव्हा प्रयोग करणार कुठे? हे तर शेतकऱ्यांना आणखी हवालदिल करण्याचे काम आहे. सरकारकडे कोट्यवधींच्या कंत्राटांसाठी पैसा आहे, पण कर्जमाफीसाठी नाही. भांडवलदारांच्या घशात कवडीमोल भावाने शेतजमिनी घातल्या जात आहेत. त्या जमिनींचे ऑक्शन करून निधी उभा करा आणि शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करा. सरकारचे शेतकऱ्यांवरील प्रेम हे पुतणामावशीचे प्रेम आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.

राजा उदार झाला आणि हाती भोपळा दिला

मुख्यमंत्री म्हणाले १० हजार कोटी ग्रामीण इन्फ्रास्टक्चरसाठी देणार, त्यांचे वर्गीकरण सांगितले पाहिजे. आकड्यांचा खेळ नको, पीक नुकसाणीसाठी ६ हजार कोटी सरकार देत आहे ही मदत अत्यंत तोकडी आहे. राजा उदार झाला आणि हाती भोपळा दिला अशा पद्धतीची ही मदत आहे. कर्जपुनर्गठनाच्या नावाखाली सरकार शेतकऱ्यांची संख्या कमी करून कर्जमाफीतील पात्रता कमी करत आहे. चालू कर्ज करून थकीत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली जाईल आणि पुनर्गठन केलेल्या शेतकऱ्यांना वगळले जाईल. हा सरकारचा छुपा अजेंडा असून, त्याद्वारे शेतकऱ्यांना आणखी कर्जाच्या खाईत ढकलले जात आहे, असा आरोपही तुपकर यांनी केला.

…अन्यथा तीव्र आंदोलन करू

जर शेतकऱ्यांवरील हा अन्याय सुरूच राहिला, तर येत्या काळात आम्ही रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करू. सरकारने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर केवळ घोषणा नव्हे, तर प्रत्यक्ष मदत देऊन दाखवावी, अन्यथा जनतेचा रोष ओढवून घ्यावा लागेल, असा इशाराही तुपकर यांनी दिला.