महावितरणला वर्षाला ३२ कोटींचा फटका असल्याचा आरोप
नागपूर : राज्यातील ग्राहकांकडे वीज देयकापोटी थकलेले ७५ हजार कोटी, कंपनीवरील ६० हजार कोटींचे कर्ज अशा एकूण सुमारे १ लाख ३५ हजार कोटींच्या बोजामुळे महावितरण आधीच अडचणीत आहे. त्यात पुन्हा राज्यातील चार प्रादेशिक संचालक कार्यालयांमुळे महावितरणला ३२ कोटींचा भुर्दंड बसत आहे, असा आरोप महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनने केला आहे.
तत्कालीन ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महावितरणच्या कामाचे विकेंद्रीकरण करून ग्राहकांना चांगल्या सेवा देण्यासाठी कोकण, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर अशी चार प्रादेशिक संचालक कार्यालये तयार केली. या कार्यालयांना सर्व महत्त्वाचे अधिकार देणार असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली होती. परंतु, विद्यमान ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या काळातही ते अधिकार मिळाले नसल्याचा आरोप फेडरेशनचे अध्यक्ष मोहन शर्मा यांनी केला आहे. २.८७ कोटी ग्राहकांची विद्युत देयके तयार करणे, छापणे, पाठवणे ही कामे संचालकांच्या अधिकारात नाहीत. पूर्वी ही कामे सर्व जिल्हा व विभागीय स्तरावर अधीक्षक अभियंता व कार्यकारी अभियंता यांच्या पातळीवर व्हायची. आता ते सर्व मुंबई मुख्य कार्यालयाकडे (सेंट्रलाइज) सोपवण्यात आले आहे. त्यातच कंपनीच्या ८० हजार कर्मचारी, अभियंते व अधिकाऱ्यांपैकी चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांचा अपवाद वगळता इतर कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता, बदली, निलंबन रद्द करणे इत्यादी कामेही महावितरणच्या प्रकाशगड या मुख्यालयाकडे आहेत. महावितरणमधील अभियंत्यांचा विचार करता चार प्रादेशिक विभागांत १६ झोन व प्रत्येक झोनला एक असे १६ मुख्य अभियंता पदाचे अधिकारी आहेत. या अभियंत्यांच्या जोडीला ६६ अधीक्षक अभियंते असून त्याखाली १३२ कार्यकारी अभियंता अशी एकूण १९२ अभियंत्यांची फौज आहे. राज्यात १६ पैकी प्रत्येक झोनला स्वतंत्रपणे मुख्य अभियंता हे पद दिले आहे. यातील अनेक झोनमध्ये फक्त २ सर्कल आहेत. त्यावर प्रादेशिक संचालकांना फारसे अधिकार नसतांना या पदाचे महत्त्व काय, हे कळायला मार्ग नाही, असेही शर्मा सांगतात. महसूल गोळा करणे, मुंबई कार्यालयाला पाठवणे, ग्राहकांना सेवा व अखंडित वीजपुरवठा करणारे लाईनस्टाफ व अभियंते आहेत. ही यंत्रणा गेली अनेक वर्षे काम करत आहे. परंतु आता अधीक्षक अभियंता व मुख्य अभियंत्यांकडून आलेली माहिती व अहवाल संकलित करून मुंबई मुख्यालयाला पाठवण्याचेच काम केवळ संचालक करतो. ग्राहक सेवा, देयक वसुली, उत्पादनाशी या कार्यालयाचा संबंध नसल्याने हा आर्थिक भुर्दंड नको म्हणून ही कार्यालये बंद करण्याची मागणी फेडरेशनने केली आहे.
महावितरणच्या प्रादेशिक कार्यालयांना पुरेसे अधिकार असून गरजेनुसार ते वरिष्ठांकडून वाढवलेही जातात. या कार्यालयांमुळे थकबाकी वसुलीसह विविध कामांमध्ये गती आली आहे. महावितरणच्या अनेक पायाभूत सुविधा उभारण्याच्या निविदेसह इतरही कामे ही कार्यालयेच करतात.
– अनिल कांबळे, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, महावितरण, मुंबई
