नागपूर: राज्यात अनुसूचित जातींसाठी असलेले १३ टक्के आरक्षण अ, ब, क, ड (व्हीजेएनटी प्रमाणे) अशा चार वर्गात विभागून द्यावे, अशी मागणी हिंदू दलित महासंघ व मातंग समाजाच्या संघटनांकडून केली जात होती. आता याबाबत शासन निर्णय काढून सरकारने त्यादिशेने पाऊल उचलले आहे. राज्यातील अनुसूचित जातीचे अ,ब,क,ड असे उपवर्गीकरण करण्याबाबत प्रशासकीय व वैधानिक माहितीचे संकलन व अभ्यास करण्यासाठी तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश व तेलंगणाचा अभ्यास करण्यासाठी समिती गठित करण्यात आली आहे. त्यामुळे पुढील काळात अनुसूचित जातीच्या आरक्षणात विभागणीची शक्यता वर्तवली जात आहे.
अनुसूचित जातींसाठी असलेल्या १३ टक्के आरक्षणाचा बहुतांश लाभ फक्त एका विशिष्ट जातीला मिळत असून राज्यात अनुसूचित जातीमध्ये असलेल्या ५९ पैकी उर्वरित ५८ जातीतील नागरिकांना राजकीय, शैक्षणिक आणि नोकरीविषयक आरक्षणाचा तेवढा लाभ मिळत नसल्याचे निवेदन अनेकदा देण्यात आले. त्यामुळे शासनाने हालचाली सुरू केल्या आहेत.
हेही वाचा… बंद रेल्वे गाड्यांचा खासदारांनी वाचला लोकसभेत पाढा, म्हणाले वर्धा पुणे गाडी हवीच
शासन निर्णयानुसार, शासनाच्या अनुसूचित जातीविषयक कल्याणकारी धोरणाचा मातंग समाजाच्या व्यक्तींना योग्य प्रमाणात लाभ मिळण्यासाठी मातंग समाजाकडून अनुसूचित जातीचे अ,ब,क, ड असे वर्गीकरण करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार राज्यात अनुसूचित जातीचे अ,ब,क,ड असे उपवर्गीकरण करण्यासाठी अभ्यास समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये आमदार सुनील कांबळे, आमदार नामदेव ससाणे, सामाजिक न्याय आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया, बार्टीचे महासंचालक सुनील वारे, सहसचिव सो.ना. बागुल, मातंग समाज प्रतिनिधी मधुकर गायकवाड आदींचा समावेश आहे.
हा तर जातीय ध्रुवीकरणाचा डाव…
अनुसूचित जातीत येणाऱ्या विविध प्रवर्गात जातीय ध्रुवीकरण करण्याचे हे भाजप सरकारचे एक षडयंत्र आहे. आधीच आरक्षणाच्या मुद्यावरून राज्यात तणाव असताना अशाप्रकारची समिती गठित करणे म्हणजे आगीत तेल टाकण्याचा प्रकार आहे. एखाद्या समुदायाचा विकास झाला नसेल तर त्याला सर्वस्वी जबाबदार आरक्षणच आहे अशा प्रकारची मांडणी जाणीवपूर्वक केली जात आहे, असा आरोप युवा ग्रॅज्युएट फोरमचे अतुल खोब्रागडे यांनी केला आहे.
