अमरावती : राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्गीय, विशेष मागास प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी परदेश शिष्यवृत्ती योजना राज्यात २०१८-१९ पासून लागू करण्यात आलेली आहे. सन २०२५-२६ वर्षाकरीता परदेश शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत विहित मुदतीत प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी पूर्ण करण्यात आली आहे. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या छाननी समितीने अर्जातील त्रुटींची विद्यार्थ्यांकडून पूर्तता करुन शाखा / अभ्यासक्रम निहाय ‘वर्ल्ड क्यूएस रँकिंग’ची गुणवत्ता क्रमवारी लक्षात घेवून पात्र, अपात्र विदयार्थ्यांची यादी शासनाला सादर केली आहे.
शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या निवड समितीने ७२ पात्र विद्यार्थ्यांची परदेश शिष्यवृत्तीसाठी निवड केली आहे. या ७२ विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात आली आहे. यासंदर्भात शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. अंतिम निवड करण्यात आलेल्या ७२ विद्यार्थ्यांनी अर्जासोबत सादर केलेल्या जात प्रमाणपत्र, जात पडताळणी प्रमाणपत्र, वार्षिक उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र तसेच, इतर कागदपत्रांची व तत्सम बाबींची पडताळणी करण्यात येत आहे. यासंदर्भात सर्व विद्यार्थ्यांची गृहचौकशी बाबतची कार्यवाही क्षेत्रीय कार्यालयामार्फत संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांनी ५ दिवसात पूर्ण करावी. गृह चौकशीअंती विद्यार्थी अपात्र ठरल्यास त्याची निवड रद्द करण्यात येईल.
ज्या विद्यार्थ्यास शासनामार्फत परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मंजूर केली आहे, त्या विद्यार्थ्यांनी त्यांचे शिक्षण संपल्यानंतर देशाची सेवा करणे व त्यांच्या ज्ञानाचा फायदा देशाला करुन देणे आवश्यक आहे. या अनुषंगाने संबंधित विद्यार्थ्यांकडून शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यापूर्वी हमीपत्र (बॉन्ड) लिहून घेणे बंधनकारक राहील. द्वितीय वर्षासाठी निवड झालेले विद्यार्थी पहिल्या वर्षाची शिष्यवृत्तीची मागणी करणार नाहीत, तसेच, विद्यापीठ बदल करुन देण्याची मागणी करणे, अभ्यासक्रम बदल करुन देण्याची मागणी करणे, अभ्यासक्रमासाठी मुदतवाढीची मागणी करणे इत्यादी बाबतीत मागणी होणार नाही, अशा आशयाचे हमीपत्र विद्यार्थ्यांकडून लिहून घेणे बंधनकारक राहील.
परदेश शिष्यवृत्तीसाठी निवड करण्यात आलेल्या संबंधित विद्यार्थ्यास उच्च शिक्षण घेण्यासाठी ज्या शैक्षणिक संस्थेत / विद्यापीठात अथवा अभ्यासक्रमास मान्यता दिलेली आहे, ते ठिकाण वा अभ्यासक्रम विद्यार्थ्याने परस्पर बदलल्यास संबधित विद्यार्थ्यांकडून शिष्यवृत्तीची रक्कम संपूर्णतः वसूल करण्यात येईल, असे शासन निर्णयात नमूद आहे.
