धनुष्यबाण कुणाला? खासदार अरविंद सावंत म्हणाले, ‘जस्टीस डिलेड इज जस्टिस डिनाईड…’

दरम्यान, या विषयावर शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनी मोठे विधान केले आहे. ते म्हणाले, न्यायासाठी इतके दिवस का लागतात, हा खरा प्रश्न आहे. इंग्रजीमध्ये एक म्हण आहे, ‘जस्टीस डिलेड इज जस्टिस डिनाईड’, न्यायाला विलंब म्हणजे न्याय न देणे, असा त्याचा अर्थ आहे.खरे तर संविधानाची तरतूद पाहिली पाहिजे. दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी त्यांच्या कार्यकाळात पक्षांतरबंदी कायदा आणला. एकूण सदस्यांच्या किमान दोन तृतियांश सदस्यांचे पक्षांतर जर झाले, तर त्या सदस्यांना गट म्हणून बसता येणार नाही, त्यांना कुठल्याही तरी पक्षात समाविष्ट व्हायला पाहिजे, असे या कायद्यात म्हटले आहे. या प्रकरणात कायद्याचे पालन झालेले नाही. ज्यांनी पक्षांतर केले, त्यांचे सदस्यत्व आधी रद्द व्हायला हवे होते. अडीच वर्षाच्या कालावधीत याविषयी निर्णय दिला जात नाही. हे दुर्देवी आहे.

अरविंद सावंत म्हणाले, न्यायालयाने अजूनही न्याय दिलेला नाही. निवडणूक आयुक्त तर ग्रेट गुलामच आहेत. त्यांनी आम्हाला क्रियाशील सदस्यांची नावे मागितली, नंतर प्रतिज्ञापत्र मागितले. आम्ही सर्व दिले. प्रत्येक गोष्ट आम्ही पूर्ण केल्यानंतर आमचा आकडा त्यांच्या आकड्यापेक्षा कितीतरी मोठा होता. तरी आमच्या पक्षाचे चिन्ह तुम्ही त्यांना दिले. हा अधिकार निवडणूक आयोगाला कुणी दिला. देशामध्ये इतक्या वेळा पक्ष फुटले. कुठल्या पक्षाचे नाव दिले गेले की चिन्ह दिले गेले.

काँग्रेस पक्ष तर अनेक वेळा फुटला. तेव्हा चिन्ह गोठवले गेले, नाव नवीन दिले गेले. ही सर्व उदाहरणे समोर असताना निवडणूक आयोग कशा पद्धतीने वागला हे देशासमोर आहे. अरविंद सावंत म्हणाले, चंदीगडमध्ये निवडणूक अधिकारी हाताने मतपत्रिका खोडून काढताना सर्वांनी पाहिले. सर्व दादागिरी, हुकूमशाही चालली आहे. आता तरी सर्वोच्च न्यायालयाने आम्हाला लवकरात लवकर न्याय द्यावा, ही अपेक्षा आहे.