२७ शासकीय रुग्णालयांत केंद्रासाठी जागा नाही; शासकीय समितीच्या अहवालातील वास्तव महेश बोकडे, नागपूर राज्यातील १७ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांसह (मेडिकल) १९ जिल्हा रुग्णालयांमध्ये अध्ययन अक्षमता (लर्निग डिसॅबिलिटी) तपासणी केंद्रासाठी कुठे तज्ज्ञ डॉक्टर व मनुष्यबळ तर कुठे आवश्यक साधनसमुग्रीचा वानवा आहे. २७ रुग्णालयांत तर जागाच नाही. शासनाने नियुक्त केलेल्या समितीच्या अहवालातून ही बाब पुढे आली आहे. शासन तातडीने केंद्र सुरू करणार असल्याचे सांगते, मात्र उणिवा बघता केंद्र सुरू होणार कधी? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. राज्यात सर्वत्र ‘अध्ययन अक्षमता’ असलेल्या मुलांची संख्या वाढत आहे. शालेय समग्र शिक्षा अभियानाअंतर्गत राज्यात सुमारे ३० हजार मुले ही संशयित आहे. प्रत्यक्षात ही संख्या अधिक आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात अध्ययन अक्षमतेबाबतच्या २०१५ मध्ये दाखल जनहित याचिकेवर न्यायालयाने राज्यातील प्रत्येक मेडिकल आणि जिल्हा रुग्णालयांत दिव्यांग प्रमाणपत्र देण्याची सोय करण्याचे आदेश २०१६ मध्ये दिले होते. शासनाने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात विदर्भातील नागपूर, अमरावती, अकोला येथे या केंद्राचे उद्घाटन झाल्याचे नमूद केले. परंतु अद्याप केंद्र सुरू झाले नाही. मुख्यमंत्री कार्यालयाने या केंद्राबाबत दोन सदस्यीय समिती तयार केली. समितीतील मुंबईच्या ग्रॅन्ट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाचे डॉ. व्ही.पी. काळे आणि नागपूरच्या सोहम संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष संजय अवचट या दोन्ही सदस्यांनी राज्यातील सर्व मेडिकल आणि जिल्हा रुग्णालयांचा अभ्यास करत शासनाला नुकताच अहवाल सादर केला. त्यात राज्यातील १७ पैकी सात मेडिकलसह १९ पैकी १८ जिल्हा रुग्णालयांत या केंद्रासाठी जागाच नाही. तपासणीसाठीच्या ऑटिझम इनक्लेन डायग्नोस्टिक टूल हे १३ मेडिकलसह १९ जिल्हा रुग्णालयांत नाही. मानसशास्त्रज्ञाचे पद ८ मेडिकल आणि ५ जिल्हा रुग्णालयांत नाही. दोन जिल्हा रुग्णालयांत बालरोग तज्ज्ञ, तीन जिल्हा रुग्णालया कान-नाक-घसा रोग तज्ज्ञ नसल्याचे अहवालात पुढे आले. ११ मेडिकल आणि सात जिल्हा रुग्णालयांत विशेष शिक्षक नाही, १० मेडिकलसह १० जिल्हा रुग्णालयांत भाषण चिकित्सक नाही, ९ मेडिकलसह ११ जिल्हा रुग्णालयांत व्यवसायोपचार तज्ज्ञ नाही, सहा मेडिकलसह १० जिल्हा रुग्णालयांत ऑडिओलॉजिस्ट नाही, आठ मेडिकलसह १७ जिल्हा रुग्णालयांत मनोवैज्ञानिक सामाजिक कार्यकर्ते नसल्याचे पुढे आले. इतरही विविध संवर्गातील बरीच कमी मेडिकलसह जिल्हा रुग्णालयांत असल्याचे पुढे आले. या विषयावर गेल्या आठवडय़ात मुंबईत मुख्यमंत्र्यांच्या अतिरिक्त सचिवांनी वैद्यकीय शिक्षण, शालेय शिक्षण विभाग, आरोग्य विभागासह इतर विभागांसोबत एक संयुक्त बैठक घेतली. त्यात तातडीने केंद्र सुरू करण्याबाबत सर्व विभागांनी निधी खर्च करण्याबाबत काही क्लृप्त्या सांगण्यात आल्या. परंतु त्रुटींची संख्या बघता ही केंद्रे तातडीने सुरू होणे शक्य आहे काय? हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. अध्ययन अक्षमतेची लक्षणे अध्ययन अक्षमता असलेल्या मुलांमध्ये नीट बोलता न येणे, डोळ्यांची विचित्र हालचाल, गणित सोडवताना त्रास होणे, लिहायला त्रास होणे, केलेली सूचना मुलांना न कळणे, खूप मस्ती करणे, कमी आकलनशक्ती, सर्वसाधारण हालचालींमधील समन्वयाचा अभाव, एकाग्रतेचा अभाव, स्मरणशक्ती व विचारशक्तीचा अभाव, वाचनासह लेखनात अडचण, वाचन आणि श्रवण दोष ही लक्षणे कमी-अधिक प्रमाणात आढळतात. नोकरीत आरक्षणाचा फटका पूर्वी या संवर्गातील मुलांना शिक्षणात सवलती होत्या, परंतु केंद्र सरकारने २८ डिसेंबर २०१६ रोजी अध्ययन अक्षमता असलेल्या मुलांचा दिव्यांगात समावेश करण्यात आला. त्यामुळे या उमेदवारांना केंद्र व राज्यातील सरकारी नोकरीत आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला, परंतु अद्यापही राज्यात मुंबई, पुणे, रायगडवगळता इतरत्र या मुलाच्या अध्ययन क्षमतेचे प्रमाणपत्र मिळत नाही. मुंबई, पुणे, रायगडला केवळ ‘ओपिनियन’ प्रमाणपत्रच दिले जात आहे. त्यामुळे या मुलांना या प्रमाणपत्रावर नोकरीत आरक्षण मिळू शकत नसल्याचे खुद्द मुलांच्या पालकांचे म्हणणे आहे. राज्यातील आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण खात्याच्या अखत्यारित असलेल्या सर्व शासकीय रुग्णालयांत अध्ययन अक्षमता तपासणी केंद्र सुरू करण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळासह साधने व आवश्यक साहित्याचा अभाव असल्याबाबत शासनाला अहवाल सादर केला आहे. त्यावर बोलणे योग्य नाही. परंतु मुख्यमंत्री कार्यालयाने आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण खाते, शालेय शिक्षण खात्यासह इतर विभागांच्या संयुक्त बैठकीत सर्वानी एकत्र येऊन त्रुटी दूर करून तातडीने केंद्र सुरू करण्याचे आदेश दिले आहे. लवकरच केंद्र सुरू झाल्यास अध्ययन अक्षमताग्रस्तांना लाभ होईल.’’ -संजय अवचट, संस्थापक अध्यक्ष, सोहम, नागपूर.
