नागपूर: ग्रंथालयांना घसघशीत अनुदानासह कारणे दाखवा नोटीसही

वर्धा: सार्वजनिक ग्रंथालयांना घसघशीत वाढीव अनुदान जाहीर करतानाच राज्यशासनाने हजारावर ग्रंथालयांना कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याने या क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.

शासनाच्या ग्रंथालय संचालनालयाने शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या अनुदान दरात ६० टक्के वाढ करण्याच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने काही सूचना केल्या. वाढीव अनुदान २०२२-२३साठी लागू असून यापैकी ५० टक्के वेतनावर व ५० टक्के वेतनेतर खर्चासाठी मिळणार आहे. मात्र, अनुदान देताना अकार्यक्षम ग्रंथालयांना फटका दिला आहे. राज्यात अशी १ हजार ७९ सार्वजनिक ग्रंथालये आहे. त्यांची शासनमान्यता रद्द करण्यासाठी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. या ग्रंथालयांच्या अनुदानाबाबत कुठलेही कार्यवाही न करण्याची तंबी देण्यात आली आहे. प्राप्त अनुदानाचा हिशोब न दिल्याचा ठपका प्रामुख्याने ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे अनेक ग्रंथालये बंद पडतील.

आणखी वाचा- राज्यपालांची कुलगुरूंना नोटीस, अधिष्ठातापदी केलेली नियुक्ती वादात

वाढीव अनुदानामुळे ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांना घसघशीत वाढ मिळेल. ‘अ’ श्रेणीतील ग्रंथपालास १० हजार ५०० रुपये मिळतात. आता त्यास १६ हजार ८०० रुपये वेतन मिळेल. तसेच सहाय्यक ग्रंथपालास साडेसात हजाराऐवजी बारा हजार रुपये वेतन मिळेल. ‘ब’ श्रेणीतील ग्रंथपालास साडेसात ऐवजी बारा हजार, ‘क’ श्रेणीत ४८०० रुपये तर ‘ड’ श्रेणीत २२०० रुपये मिळणार आहे. ज्या ग्रंथालयांनी सेवा कार्याचा अहवाल सादर केलेला नाही, अशांना वाढीव अनुदान मिळणार नाही. ठरलेल्या प्रयोजनासाठीच निधी खर्च करायचा आहे. विशेष म्हणजे, राज्यातील काही ग्रंथालये आपल्या कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनापेक्षाही अधिक वेतन देतात. अशा ग्रंथालयांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात साठ टक्के वाढीव वेतनवाढ केल्यास त्यांचा निर्णय स्वागतार्ह असल्याची टिपणी ग्रंथालय संचालकांनी केली आहे.

समिती एक महिन्यात अहवाल सादर करणार

पन्नास वर्षे जुन्या महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियमात बदल करण्याची गरज व्यक्त करीत शासनाने राठोड समिती नेमली होती. मात्र, समितीवरील सदस्यांच्या नियुक्त्या २७ सप्टेंबर २०२० ला रद्द करण्यात आल्या. त्यामुळे आता नवीन समिती ग्रंथालय संचालकांच्या अध्यक्षतेत नेमण्यात आली आहे. मुंबई व रत्नागिरी येथील जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी सदस्य आहेत. तर अशासकीय सदस्यांमध्ये सेवानिवृत्त विधी सचिव भूपेंद्र गुरव, निवृत्त विधि सल्लागार डी.पी. गोमारे (मुंबई), राज्य ग्रंथालय संघाचे अध्यक्ष डॉ. गजानन कोटेवार (वर्धा) व डॉ. राजेंद्र कुंभार (पुणे) यांचा समावेश आहेत. या समितीला एक महिन्यात अहवाल शासनास सादर करायचा आहे.