नागपूर: स्मार्ट मीटर बसवल्यानंतर पुणे, मुंबई, नाशिक, नागपूर आदी महानगरांत वीज ग्राहकांच्या तक्रारी प्रचंड प्रमाणात वाढल्या आहेत. केवळ पुण्यात तीन महिन्यांत असंख्य तक्रारी फुगलेल्या बिलांबद्दल दाखल झाल्या आहेत. ग्राहक सांगतात की, वापर जसाच्या तसा असतानाही बिले ३ ते ७ पटीने वाढली, असा दावा महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनने केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना त्यांनी पत्रही लिहले.
फेडरेशन म्हणाले, वाढते शहरीकरण, झपाट्याने होत असलेला औद्योगिक विकास, कृषी क्षेत्रातील वीज ग्राहकाने मोठ्या प्रमाणावर सुरू केलेल्या विजेचा वापर हे लक्षात घेता या सर्व ग्राहकांच्या सेवेसाठी सक्षम पायाभूत सुविधा निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे. गेल्या काही वर्षापासून महावितरणचे अस्तित्वात असलेले नेटवर्क फार जुने झाले असून त्याची कार्यक्षमता कमी झालेली आहे. त्यामुळे तांत्रिक स्वरूपाचे लॉसेस, अपघाताचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. जुन्या यंत्रणाचे सक्षमीकरण करणे ही काळाची गरज आहे. सरकारने अपारंपारिक सोलर ऊर्जेची निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर करण्याचे धोरण स्वीकारलेले आहे. या धोरणाने कृषी व इतर ग्राहका स्वस्त वीज उपलब्ध होण्याकरिता मदत होणार आहे.
महावितरण कंपनीच्या आर्थिक, तांत्रिक, कायदेशीर बाबीचा विचार करत ३ कोटीच्या वर वीज ग्राहक व तिन्ही वीज कंपन्यातील ८६ कामगार, अभियंते, अधिकारी व ४२ कंत्राटी कर्मचारी यांच्या हिताच्या संरक्षण व्हावे या दृष्टीने हे निवेदन आपणास सादर करीत आहे.
निवेदनात ग्राहकांच्या स्मार्टमीटर बाबतीत प्रचंड तक्रारी व त्यांचा कर्मचाऱ्यांवर होणारा परिणामाबाबत सांगण्यात आले. ग्राहक सांगतात की,वापर जसाच्या तसा असतानाही बिले ३ ते ७ पटीने वाढली. परिणामस्वरूप, महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांना प्रचंड ग्राहक रोष, अविश्वास व मानसिक तणाव सहन करावा लागत आहे.
उत्तर प्रदेशात एका दिवसात १.६ लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर फेल झाल्यामुळे राज्यभर वीजखोळंबा,फौजदार तपासणी समित्या नेमाव्या लागल्या.गुजरातमध्ये ग्राहकांच्या संमतीशिवाय प्रीपेड मीटर बसविल्याने प्रचंड निषेध व न्यायालयीन हस्तक्षेप,प्रकल्प थांबवावा लागला.राजस्थान व ओडिशा येथेही वारंवार तांत्रिक बिघाड,जनतेचा विरोध,प्रकल्प स्थगिती.तामिळनाडू,पश्चिम बंगाल बिहार इत्यादी राज्यात स्मार्ट प्रीपेड मीटरला वीज ग्राहकाचा विरोध आहे.
नेदरलँडमध्ये आलेल्या अभ्यासानुसार ९ पैकी ५ स्मार्ट मीटर चुकीचे वाचन,काही वेळा ५८२ टक्के जास्त युनिट दर्शवले. यूकेमध्ये ४० लाख मीटर अपयशी, मोठ्या प्रमाणात रिप्लेसमेंट आणि कोर्ट केसेस. भारतात देखील अश्या त्रुटी सामान्य झाल्या आहेत. त्यामुळे विश्वसनीयता व सार्वजनिक डिस्कॉम कंपन्यांची प्रतिमा जनमानसात मोठ्या प्रमाणावर धोक्यात येत आहे.
डेटा संप्रेषणामध्ये योग्य एन्क्रिप्शन नसल्यामुळे ग्राहक माहिती सायबर हल्ल्याला सहजपणे सामोरी जाते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर डेटा चोरी, हॅकिंग व डीओएस हल्ल्यांचे अनेक केस, त्यामुळे कंपनी ब्रँड, ग्राहक सुरक्षितता व कायदेशीर अनुपालनाला मोठा धोका होण्याची शक्यता आहे. स्मार्ट प्रीपेड मीटर संपूर्ण प्रकल्प खर्च २७ हजार कोटीचा आहे. यातील १३ हजार ८८८ कोटी एका खासगी कंपनीकडे थेट दिले जाणार आहे. या प्रकल्पास केंद्र शासनाकडून फक्त ४ टक्के (रू.९०० एक मीटर) निधी सबसिडी म्हणून मिळणार आहे. उरलेला भार कर्ज, व्याजासह संपूर्ण महावितरणवर येणार व हा खर्च महावितरण वीज ग्राहकाकडून वसूल करणार पर्यायने विजेचे दर वाढतील. महावितरणची आधीच वित्तीय तूट ३९ हजार ५६७ कोटी आहे त्यात भर पडेल.
कायदे,आदेश व नियमाचे उल्लंघन होईल. विदेशातही हे मीटर अपयशी ठरल्याचा दावाही फेडरेशनचे सरचिटणीस कृष्णा भोयर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवलेल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे.
