नागपूर : राज्यात मागील काही वर्षांपासून मराठा आरक्षणाचा लढा तीव्र झालेला आहे. मनोज जरांगे यांच्या विविध आंदोलनानंतर सरकारने मराठा आरक्षण लागू केले. मात्र कुणबी नोंदणीच्या आधारे ओबीसीचे जात प्रमाणपत्र काढणाऱ्या मराठ्यांना काही समाज बांधव दोष देत असल्याचीही चर्चा आहे. त्यामुळे मराठा महासंघातर्फे यावर कठोर भूमिका जाहीर करण्यात आली. मराठा आरक्षण व पुढील नियोजन यासाठी समाजातील प्रमुख समाजबांधवांची चर्चात्मक बैठक मराठा महासंघातर्फे नागपूरमध्ये पार पडली. अनेक वर्षांपासून सुरु असलेल्या आरक्षणाच्या लढ्यामुळे मराठा समाजाला कित्येक वर्षानंतर १६ टक्के आरक्षण मिळाले, नंतर कोर्टाने ते रद्द केले.
पुन्हा १२ टक्के आरक्षण मिळाले ते सुद्धा टिकले नाही. आता सरकारने २० फेब्रुवारी २०२४ला विशेष अधिवेशन घेऊन दोन्ही सभागृहाच्या मंजुरीने २६ फेब्रुवारी २०२४ला शासन निर्णय काढूण १० टक्के एस ई बी सी आरक्षण दिलं. आता इतरांनी त्याच्यावर सुद्धा हरकती घेऊन न्यायालयात धाव घेतली आहे. पण सध्यातरी हे आरक्षण अबाधित असून एस ई बी सी प्रमापत्रामुळे अनेकांना शिक्षण व नोकरीत सवलत मिळत आहे. १० टक्के मिळालेले हे एस ई बी सी आरक्षण टिकते किंवा नाही आणि टिकले तर किती दिवस आणि नाहीच टिकले तर पुढे काय? अशा विषयावर पण यावेळी अनेक मान्यवरांनी सकारात्मक चर्चा केली. समाजातील युवकांच्या भविष्याकरीता अत्यंत महत्त्वाचा विषय असल्यामुळे समाजबांधवानी या सभेला गांभीर्याने घेतले होते. ज्यांच्या नोंदी सापडल्या किंवा सापडतील परंतु, ज्यांना मराठा म्हणूनच आरक्षण हवं त्यांनी एस ई बी सी प्रमाणपत्र काढावे. ज्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र काढून ओबीसी प्रवर्गातील लाभ घ्यायचा असेल त्यांनी तसे प्रमाणपत्र काढावे. परंतु, आपापसात वाद व मतभेद होऊ देऊ नका.
मराठा म्हणून जन्माला आला, आजपर्यत मराठा म्हणून जगला व आता ओबीसी प्रमाणपत्र काढले म्हणून तो आपला नाही आहे असं म्हणणं योग्य नाही. जेव्हा इतर जातीत जन्माला आलेले लोकं मराठा सांगून विविध लाभ घेतात तेव्हा त्यांना काहीच वाटत नसताना आपण मात्र आपल्या मराठा भावंडांना दूर करायचे नाही असे विचार अनेकांनी व्यक्त केले.इतर समाज जर आरक्षणाच्या सवलतीचा फायदा घेऊन आपल्या परिवाराचा- आपल्या कुटुंबाचा पर्यायानेच समाजाचा विकास साधत असतील तर फक्त स्वाभिमानाच्या नावाखाली मराठा म्हणून आरक्षण न घेता आपण आपला परिवार आणि आपल्या कुटुंबातील व्यक्तींना शिक्षण आणि नोकऱ्यांपासून वंचित ठेवत असाल तर कुटुंबाचा विकास होणार नाही आणि समाजाचा विकास होण्यास अडचणी येतील अशी भीती यावेळी व्यक्त झाली.
चर्चेअंती मराठा अभ्यासक राजेंद्र कोंढरे, कायदेतज्ञ उज्वल निकम व मराठा आरक्षण अभ्यासक कायदेतज्ञ बाळासाहेब कोराटे यांना नागपूरला बोलावून मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत मराठा आरक्षणा बाबत अभ्यासात्मक सखोल मार्गदर्शन कार्यक्रमाचे आयोजन करावे असे सर्वानुमते ठरले. लवकरच मराठा आणि कुणबी जात प्रमाणपत्र शिबिराचे आयोजन करण्यात येईल. प्रमाणपत्र काढण्यासाठी सर्वांनी शासनाच्या नियमाप्रमाणे आवश्यक कागदपत्रे गोळा करावी असे आवाहन करून अडीच तास चाललेल्या सभेचा समारोप झाला. यावेळी शदेविदास किरपाने यांच्या अध्यक्षतेत, सर्वश्री नरेंद्र वाघ, गजेंद्र जाधव, प्रकाश खंडागळे, जितेंद्र खोत, विजयराव घोरपडे, सचिन चव्हाण, मनोहरराव कबले, आकाश बढे, विशाल भोसले, आलोक रसाळ, अमोल माने इत्यादी मान्यवरांच्या प्रमुख उपस्थितीत व अनेक प्रमुख हितचिंतकांच्या मार्गदर्शनात नरेन्द्र मोहिते यांच्या निवासस्थानी नुकतीच पार पडली.
