गडचिरोली : जिल्ह्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने चालू वर्षात सरसकट हेक्‍टरी २० हजार रुपये बोनस जाहीर केले होते. यामुळे बोनस वाटपातील अनियमिततेवर आळा बसेल अशी अपेक्षा होती. परंतु या प्रक्रियेतील अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांनी मिळून भूमिहीन व्यक्तींच्या खात्यावर प्रत्येकी ४० हजार रुपये जमा करून ते पैसे परस्पर काही खात्यांवर वळते केले. यामाध्यमातून एकट्या चामोर्शी तालुक्यात कोट्यावधींचा बोनस घोटाळा करण्यात आला, अशी तक्रार भाजप सहकार आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष आशीष पिपरे यांनी पुराव्यासह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. याप्रकरणी जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा ‘आयएएस’ उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून धान खरेदी, भरडाई घोटाळा, तांदूळ तस्करी यासारख्या प्रकारामुळे शासनाला कोट्यवधींचा फटका बसत आहे. अशातच आता धान उत्पादक शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या बोनस मध्ये देखील कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप होतो आहे. सहकार आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष आशिष पिपरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे या घोटाळ्यासंबंधित दस्तऐवज सादर करून चौकशीची मागणी केली आहे. त्यामुळे जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि यात सहभागी इतर यंत्रणांवर संशय व्यक्त केल्या जात आहे. पिपरे यांनी तक्रारीत केलेल्या दाव्यानुसार, भूमिहीन व्यक्तींच्या नावे शेती दाखवून त्यांच्या खात्यावर प्रत्येकी ४० हजार रुपये जमा करण्यात आले. त्यानंतर संबंधित व्यक्तींना दोन ते तीन हजार देऊन उर्वरित रक्कम इतरत्र वळती करण्यात आली. याप्रकरणी काही बोगस लाभार्थ्यांचे खाते तपासले असता हा प्रकार उघडकीस आला. अशा प्रकारच्या बोगस लाभार्थ्यांची यादीच तक्रारीत देण्यात आलेली आहे. यासंदर्भात जिल्हा मार्केटिंग अधिकाऱ्यांना वारंवार तक्रार करूनही त्यांनी कोणतीही कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे या घोटाळ्यात त्यांचा देखील सहभाग नकारता येत नाही. सदर प्रकार गंभीर असून या प्रकरणाची विशेष समितीमार्फत चौकशी करून दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावे, अशी मागणी पिपरे यांनी केली होती.
मात्र, तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी याविषयी कुठलीही कारवाई केली नव्हती. त्यामुळे यांनी पुन्हा मुख्यमंत्र्यांकडे यासंदर्भात तक्रार दाखल करताच जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी १५ एप्रिल रोजी काही पिडीत शेतजकऱ्यांची आपल्या दालनात सुनावणी घेतली. यावेळी जिल्हा मार्केटिंग अधिकाऱ्यांची चांगलीच खरडपट्टी काढल्याचे समजते. शेतकऱ्यांचे म्हणणे एकूण घेतल्यानंतर जिल्हाधिकारी पंडा यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या खाली विशेष समिती नेमण्याचं निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या घोटाळ्याप्रकरणी कडक कारवाई होणार, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
धान बोनस संदर्भात तक्रार प्राप्त होताच प्रशासनाने कारवाई सुरु केली आहे. यातील पिडीत शेतकऱ्यांनीही माझ्याकडे आपले म्हणणे मांडले आहे. त्यामुळे याची निष्पक्ष चौकशी करण्यासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वात समिती नेमण्यात आली आली आहे. लवकरच यातील सत्यता बाहेर येईल.अविश्यांत पंडा,जिल्हाधिकारी
