नागपूर – नागपूर शहरातील सर्वसामान्य व गरिबांसाठी दिवाळी खरेदीचे हक्काचे ठिकाण असलेले फेरीवाले आणि हॉकर्स यांना नागपूर महापालिका व पोलिसांकडून जबरदस्तीने हाकलण्यात आल्याने, या वर्गाची दिवाळी अक्षरशः अंधारात गेली आहे. या कारवाईमुळे ना त्यांना उत्पन्न मिळाले, ना ग्राहकांना स्वस्त दरात खरेदी करता आली, असा आरोप काँग्रेसचे आमदार विकास ठाकरे यांनी आज एका पत्रकार परिषदेत केला.
दिवाळी खरेदीवर मोठा परिणाम
दिवाळीचा सण जवळ आला की नागपूरच्या सीताबर्डी, जरीपटका परिसरात हजारो फेरीवाले व हॉकर्स आपली दुकानं उघडतात. हे लोक अल्पदरात कपडे, दिवाळीच्या वस्तू, लहान मुलांचे खेळणी, सजावटीची सामग्री विकतात. गरिबांसाठी हीच खरेदी परवडणारी असते. मात्र यंदा, नागपूर महापालिका आणि पोलीस विभागाने बिल्डर आणि मोठ्या व्यापाऱ्यांच्या सांगण्यावरून या फेरीवाल्यांना उचलबांगडी केली. त्यामुळे सामान्य ग्राहक व विक्रेत्यांवर अन्याय झाला.
हॉकिंग झोनची कमतरता आणि भेदभावाचे आरोप
विकास ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, नागपूर महापालिकेने अद्यापही अधिकृत हॉकिंग झोन्स विकसित केलेले नाहीत. यामुळे फेरीवाल्यांना कुठेही व्यवसाय करण्यास जागा उपलब्ध नाही. विशेषतः पश्चिम नागपूर विधानसभा मतदारसंघातील सीताबर्डी आणि उत्तर नागपूर विधानसभा मतदार संघातील जरीपटका परिसरात फक्त फेरीवाल्यांवरच लक्ष केंद्रीत करून त्यांना हटवले जात आहे.
“एका बैठकीदरम्यान महापालिका आयुक्त म्हणाले की, ‘ज्यांनी कोट्यवधी रुपये मोजून दुकानं घेतली आहेत त्यांचे नुकसान होईल, जर फेरीवाले रस्त्यावर व्यवसाय करत राहिले तर.’ ही मानसिकता स्पष्ट दाखवते की आयुक्त बिल्डर, मॉल मालक आणि मोठ्या व्यापाऱ्यांच्या संगनमताने काम करत आहेत,” असा गंभीर आरोप ठाकरे यांनी केला.
भ्रष्टाचाराचे आरोप – बांधकाम परवानगी व फायर NOC साठी खंडणी
ठाकरे यांनी आणखी एक धक्कादायक आरोप करत सांगितले की, महापालिकेतील प्रशासक आणि त्यांचे सहकारी काही दलालांमार्फत बांधकाम परवानगी व फायर एनओसीसाठी खंडणी मागतात. याचे ऑडिओ पुरावे त्यांच्या जवळ असल्याचे त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
स्वातंत्र्य दिनाच्या नावाखाली टेंडर घोटाळा
ठाकरे यांनी सांगितले की, शासनाच्या नियमांनुसार १० लाख रुपयांपर्यंतचे काम महापालिका ऑफलाईन टेंडरद्वारे करू शकते. मात्र महापालिकेने एक परिपत्रक काढून ऑफलाईन टेंडर बंद केले. त्यानंतर त्याच आयुक्तांनी स्वतःच परिपत्रकाचे उल्लंघन करत ८.५ ते १० लाख रुपयांचे पाच ऑफलाईन टेंडर जारी केले. हे टेंडर स्वातंत्र्य दिनासाठी होते, जे नियोजनाअभावी शेवटच्या क्षणी काढण्यात आले. एकच काम विभागून अनेक टेंडर काढण्यात आले, जो नियमबाह्य प्रकार आहे.
लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारांचा भंग
शासनाने स्पष्ट नियम केले आहेत की, कोणत्याही आमदाराच्या पत्राला ठराविक कालावधीत उत्तर देणे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना बंधनकारक आहे. मात्र नागपूरचे आयुक्त हे नियम पाळत नाहीत. यासंदर्भात विकास ठाकरे यांनी “हक्कभंग” तक्रार विधानसभा अध्यक्षांकडे दिली आहे आणि त्या अनुषंगाने आयुक्तांना नोटीसही बजावण्यात आली आहे.
कचरा संकलन ठेकेदारांवर कारवाईचा अभाव
चार वर्षांपूर्वी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने AG Enviro आणि BVG India या कचरा संकलन करणाऱ्या कंपन्यांचे ठेके रद्द करण्याचा ठराव केला होता. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही नवीन टेंडर काढण्याचे आदेश दिले होते. मात्र सध्याचे आयुक्त या ठेकेदारांना वाचवत आहेत आणि दिवाळीत शहरात कचरा साचलेला दिसून आला.
काचिपुरा क्षेत्रात बेकायदेशीर व्यापारी वाढ
काचिपुरा भागात अनेक नव्या हॉटेल्स आणि व्यवसायिक आस्थापना उभारण्यात आल्या असून त्या बेकायदेशीर आहेत. तरीसुद्धा महापालिकेने कोणतीही कारवाई केली नाही. यामागेही प्रशासकीय स्तरावर असलेली ‘मिळवणूक’ स्पष्टपणे दिसते.
OCW – पाणीपुरवठा घोटाळा
OCW (Veolia संचालित) या खाजगी कंपनीचा पाणीपुरवठा सेवा दररोज तक्रारींचा विषय ठरत असतानाही महापालिकेने त्यांच्या करारावर कारवाई केली नाही. पूर्वीच्या आयुक्तांनी करार समाप्त करण्यासाठी नोटीस दिली होती. मात्र सध्याचे आयुक्त त्याकडे दुर्लक्ष करून या कंपनीला लाभ मिळवत आहेत आणि पाणी दरही कमी केलेले नाहीत.
