नागपूर : गतवर्षी नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या काळात ‘महायुती सरकारमुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांचे परदेशी शिक्षणाचे स्वप्न पूर्ण झाले’, असे सांगणारी जाहिरात करण्यात आली होती. या जाहिरातीमध्ये झळकलेल्या चंद्रपूरच्या रोहित दिवसे या विद्यार्थ्याला आता मात्र त्याच परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी अपात्र ठरविण्यात आले आहे.
राज्यातील इतर मागासवर्ग (ओबीसी) आणि विमुक्त भटक्या प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना २०१८-१९ पासून परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाते. याअंतर्गत रोहितने इंग्लंडच्या बर्मिंगहॅम विद्यापीठात एम.एस्सी. अॅडव्हान्स इंजिनीअरिंग मॅनेजमेंट या एक वर्षाच्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतला. प्रवेशपत्राच्या आधारे त्याने ओबीसी विभागाकडे शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज केला. कागदपत्रांची छाननी करून त्याला पात्र ठरवण्यात आले. २६ सप्टेंबर २०२४ च्या ७५ पात्र विद्यार्थ्यांच्या यादीत २४ व्या क्रमांकावर रोहितचे नाव आहे. त्यानंतर निवडणूक काळात रोहित आणि त्याच्या कुटुंबाची मुलाखत समाजमाध्यमांमध्ये प्रसृत केली गेली. ज्या रोहितला पुढे करून सरकारने स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली होती. मात्र आता यादी २०२४-२५ची आहे आणि रोहित जानेवारी २०२५मध्ये उत्तीर्ण झाल्याने त्याला लाभ देता येणार नसल्याचे ओबीसी विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. यादीत नाव आल्यामुळे रोहितने शिक्षणासाठी ५० लाखांचे कर्ज काढले आणि बर्मिंगहॅम विद्यापीठात गेला. मात्र आता अपात्र ठरल्याने त्याच्यासमोर गंभीर समस्या उभी राहिली आहे. पात्रता जाहीर करतानाच कागदपत्रांची पडताळणी केली नाही का, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. यासंदर्भात इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या प्रधान सचिव विनीता वेद सिंगल यांनी याप्रकरणी सविस्तर माहिती घेऊन प्रतिक्रिया देणार असल्याचे ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
सरकारने रोहितची निवड केली. त्याच्यावर विश्वास ठेवून त्याने कर्ज काढले. आता त्याला शिष्यवृत्ती देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. रोहित पात्र नाही, असे सरकार आता सांगत असेल तर तो आधी पात्र कसा ठरला? निवडणुकीदरम्यान सरकारने रोहितचा वापर केला. ओबीसींवर असा अन्याय सहन करणार नाही.
सचिन राजूरकर, महासचिव, ओबीसी महासंघ
विद्यार्थ्यावर अन्याय होणार नाही. विभागाकडून माहिती तपासून योग्य कार्यवाही केली जाईल.
This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.अतुल सावे, मंत्री, इतर बहुजन कल्याण
