लोकसत्ता प्रतिनिधी
नागपूर : विदर्भातील सहा जिल्ह्यांमध्ये असलेल्या झुडपी जंगलास ‘वनक्षेत्र’ घोषित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. तसेच या झुडपी जंगलांवर असलेली १९८० नंतरची सर्व बांधकामे अतिक्रमण समजण्यात येतील, असे सांगत ती येत्या दोन वर्षांत हटविण्याचे निर्देशही सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्या. ए. जी. मसीह यांच्या खंडपीठाने दिले.
राज्यात १९६१ साली ९.२३ लाख हेक्टर भूमी झुडपी जंगल क्षेत्राचा भाग होती. त्यापैकी ६.५५ लाख हेक्टर जमिनीला संरक्षित किंवा आरक्षित वनभूमीचा दर्जा दिला गेला. उर्वरित २.६८ लाख हेक्टर जमिनीपैकी ९२,११५ हेक्टर जमीन वनीकरणासाठी योग्य मानली गेली. एक लाख ७६ हजार हेक्टर जमिनीपैकी ८९,७६८ हेक्टर जमीन १९९२पर्यंत गैरवनीय कार्यासाठी वळवण्यात आली. उर्वरित ८६,४०९ हेक्टर कायदेशीर वादात अडकली होती. अखेर १२ डिसेंबर १९९६ रोजी दिलेल्या निर्णयाच्या धर्तीवर न्यायालयाने नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली या सहा जिल्ह्यांतील झुडपी जंगल वनक्षेत्र म्हणून परिभाषित करण्याचे तसेच महसूल खात्याच्या अखत्यारीत असलेली वनभूमी खासगी संस्था, व्यक्ती यांना दिली आहे का, याची पडताळणी करण्यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांनी विशेष पथक गठित करावे असे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन करून डिसेंबर १९९६ नंतर जमिनीचे स्वरूप बदलवण्याच्या प्रस्तावाचे कारण, प्रस्ताव तयार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची नावे सादर करावी. संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई केल्यावरच केंद्राने प्रस्तावाबाबत पुढील निर्णय घ्यावा, असेही न्यायालयाने बजावले.
जमिनीवर पुढे अतिक्रमण होणार नाही याबाबत उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी काळजी घ्यावी, अतिक्रमण झाल्यास दंडाधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाईल. ऑक्टोबर १९८० नंतर व्यावसायिक वापरासाठी झालेले सर्व आवंटन अतिक्रमणच मानले जाईल, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. उपविभागीय दंडाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, सहाय्यक वनसंरक्षक, महसूल विभागाचा तालुका निरीक्षक यांची समिती गठित करून अतिक्रमण निर्मूलनाची कारवाई करण्यात यावी, असेही न्यायालयाने सांगितले.
निर्णयातील मुख्य मुद्दे
● जमीन वन विभागाला हस्तांतरित करण्यासाठी पावले उचलावी.
● सार्वजनिक हिताचा विचार करून जर हे शक्य नसेल तर जागेचे शुल्क वसूल करावे आणि त्याचा वापर वनक्षेत्राचा विकास करण्यासाठी करावा.
● संबंधित जागेचे स्वरूप भविष्यात कुठल्याही स्थितीत बदलणार नाही याची काळजी घ्यावी. त्यासाठी जिल्हानिहाय आराखडा तयार करावा.
झुडपी जंगलाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय ऐतिहासिक आणि विकास व पर्यावरणाचा समतोल राखणारा आहे. या निर्णयामुळे विदर्भाच्या विकासाला मोठी चालना मिळेल. नागपुरात तर झोपडपट्टीधारकांना मालकी हक्काचे पट्टे देण्याचाही मार्ग मोकळा झाला आहे. – देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
