नागपूर : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी भाजपचे महत्वपूर्ण नेते आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांच्यानंतर नितीन गडकरी यांच्याकडे अतिशय महत्वाचे विभाग आहे. गडकरींच्या रस्ते व महामार्ग विभागाने देशभर रस्त्यांचे जाळे विणले असल्याने देशभरात त्यांना विशेष मान दिला जातो. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी २०१४ सालापासून नागपूर लोकसभा क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करत आहे. २०१९ मध्ये गडकरींनी कॉँग्रेसचे नाना पटोले यांना पराभूत करत विजय प्राप्त केला होता. २०२४ मध्येही गडकरी मोठ्या फरकाने विजयी झाले. केंद्रीय मंत्री गडकरी यांच्या या विजयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी मोठा निर्णय दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काय?
२०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीमध्ये केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी मिळविलेल्या विजयाला आव्हान देणाऱ्या दोन निवडणूक याचिकांमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जारी केलेल्या आदेशांविरुद्ध याचिकाकर्ते काँग्रेसचे पराभूत उमेदवार नाना पटोले व मतदार मो. नफिस खान यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिका गुणवत्ताहीन ठरवून फेटाळण्यात आल्या. न्यायमूर्तीद्वय सूर्यकांत व एन. कोटेश्वर सिंग यांनी हा निर्णय दिला.२६ फेब्रुवारी २०२१ रोजी उच्च न्यायालयाने पटोले व खान यांच्या निवडणूक याचिकांमधील गडकरी यांच्याविरुद्धचे काही अवमानजनक व आधारहीन मुद्दे वगळण्याचे आदेश दिले. त्यावर पटोले व खान यांचा आक्षेप होता. उच्च न्यायालयाचा आदेश अवैध आहे. त्यामुळे तो आदेश रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाला त्यांच्या दाव्यांमध्ये तथ्य आढळून आले नाही.
२०२४ च्या विजयावरही आक्षेप
यंदा त्यांच्या विरोधात काँग्रेसने विकास ठाकरे यांना उमेदवारी दिली होती. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत गडकरी यांनी सहा लाखाहून अधिक मते प्राप्त केली. त्यांच्या विरोधी उमेदवाराला चार लाखाहून अधिक मते प्राप्त झाली. गडकरींनी लोकसभा निवडणूक सव्वा लाख मतांच्या फरकाने जिंकली होती. या विजयावर याचिकाकर्त्याने आक्षेप नोंदविला होता. गडकरी यांनी आचारसंहितेचा भंग केल्यामुळे लोकसभा निवडणूक प्रभावित झाली, असा दावा याचिकांमध्ये करण्यात आला नाही. तसेच, गडकरी यांनी स्वतः, अधिकृत एजंट किंवा निवडणूक एजंटमार्फत आचारसंहितेचा भंग केला, हेदेखील स्पष्ट केलेले नाही, यासह इतर अनेक महत्त्वाच्या मुद्यांकडे या अर्जाद्वारे लक्ष वेधण्यात आले. याचिकाकर्त्यांनी स्वतःची बाजू उचलून धरताना या अर्जाचा विरोध केला. यानंतर न्यायालयाने नितीन गडकरी यांच्याविरुद्धच्या दोन्ही निवडणूक याचिका गुणवत्ताहीन ठरवून फेटाळून लावल्या.
