नागपूर: विदर्भातील सहा जिल्ह्यातील झुडपी जंगलाला वनक्षेत्र घोषित करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. राज्य शासनाने विदर्भातील ८६ हजार हेक्टर भूमीला ‘डिनोटिफाय’ करण्याचा निर्णय घेतला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्य शासनाला मोठा झटका बसला आहे. याशिवाय झुडपी जंगलमधील १९८० नंतरच्या सर्व बांधकामांना अतिक्रमण ठरवत सर्वोच्च न्यायालयाने दोन वर्षात अतिक्रमण काढण्याचे निर्देश दिले. सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्या.ए.जी.मसीह यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
१९६१ साली राज्यात ९.२३ लाख हेक्टर भूमी झुडपी जंगल क्षेत्रात येत होती. यापैकी ६.५५ लाख हेक्टर जमिनीला संरक्षित किंवा आरक्षित वनभूमीचा दर्जा दिला गेला. उर्वरित २.६८ लाख हेक्टर जमिनीपैकी ९२ हजार ११५ हेक्टर जमीन वनीकरणासाठी योग्य मानली गेली. एक लाख ७६ हजार हेक्टर जमिनीपैकी ८९ हजार ७६८ हेक्टर जमीन १९९२ पर्यंत गैरवनीय कार्यासाठी वळविण्यात आली. उर्वरित ८६ हजार ४०९ हेक्टर कायदेशीर वादात अडकली होती आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हा वाद संपुष्टात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने या जमिनीबाबत १२ डिसेंबर १९९६ रोजी दिलेल्या निर्णयाच्या धर्तीवर गुरुवारी निर्णय दिला आणि वनविभागाकडे जमीन हस्तांतरित करण्याचे निर्देश दिले. महाराष्ट्र शासनाने २०१४ ते २०१८ दरम्यान अनेक परिपत्रक काढत विविध विकास कार्यांसाठी जमिनीचा वापर बदलण्याचा प्रयत्न केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्य शासनाच्या या प्रयत्नांना फटका बसला आहे.
निर्णयाचे मुख्य मुद्दे
- १२ डिसेंबर १९९६ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली या सहा जिल्ह्यातील झुडपी जंगल वनक्षेत्र म्हणून परिभाषित.
- महसूल खात्याच्या अख्यारित असलेली वनभूमी खासगी संस्था,व्यक्ती यांना दिली आहे का? याची पडताळणी करण्यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांनी विशेष पथक गठित करावे.
- अशाप्रकारची जमीन वनविभागाला परत करण्याबाबत राज्य शासनाने पाऊले उचलावी. सार्वजनिक हिताचा विचार करून जर हे शक्य नसेल तर संबंधित व्यक्ती, संस्थाकडून जागेचा शुल्क वसूल करावा आणि त्याचा वापर वनक्षेत्राचा विकास करण्यासाठी करावा.
- राज्य शासनाने संबंधित जागेचे स्वरुप भविष्यात कुठल्याही स्थितीत बदलणार नाही याची काळजी घ्यावी तसेच जिल्हानिहाय आराखडा तयार करावा.
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन करून डिसेंबर १९९६ नंतर जमिनीचे स्वरुप बदलविण्याच्या प्रस्तावाचे कारण, प्रस्ताव तयार करणारे अधिकारी यांची नावे सादर करावी. संबंधित अधिकाऱ्यांवर वन संरक्षण कायदा,१९८० अंतर्गत कारवाई केल्यावरच केंद्राने प्रस्तावाबाबत पुढील निर्णय घ्यावा.
- संबंधित जमिनीवर पुढे अतिक्रमण होणार नाही याबाबत उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी काळजी घ्यावी, अतिक्रमण झाल्यास दंडाधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाईल. ऑक्टोबर १९८० नंतर व्यावसायिक वापरासाठी झालेले सर्व आवंटन अतिक्रमणच मानले जाईल.
- उपविभागीय दंडाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, सहायक वनसंरक्षक, महसूल विभागाचा तालुका निरीक्षक यांची समिती गठित करून दोन वर्षाच्या कालावधीत अतिक्रमण निर्मूलनाची कारवाई करण्यात यावी. या अधिकाऱ्यांची नेमणूक केवळ या कार्यासाठी केली जाईल, त्यांना इतर कोणतेही कार्य दिले जाणार नाही.
