नागपूर : एखाद्या वनक्षेत्राला अभयारण्य घोषित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय काय करु शकते, याचा अनुभव झारखंड राज्याला नक्कीच आला आहे. काही दिवसांपूर्वी झारखंडमधील सारंडा वनक्षेत्राला अभयारण्य घोषित करण्याचा विषय सर्वोच्च न्यायालयासमोर आला. त्यावेळी झारखंड सरकारवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत चांगलेच कोरडे ओढले.
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने जारी केलेल्या मागील निर्देशांचे पालन करण्यात झारखंड राज्य अपयशी ठरल्यामुळे उद्भवलेल्या प्रकरणाची सुनावणी खंडपीठ करत होते. या प्रकरणाची सुनावणी करताना मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, झारखंड सरकार केवळ दिरंगाई करत नाही तर न्यायालयाची फसवणूक देखील करत आहे. आम्हाला वाटते की झारखंड राज्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या २९ एप्रिलच्या आदेशाचा स्पष्टपणे अवमान करत आहे, असे खंडपीठाने म्हटले.
आम्ही झारखंडच्या मुख्य सचिवांना आठ ऑक्टोबरला न्यायालयात हजर राहण्याचे आणि त्यांच्याविरुद्ध अवमानाची कारवाई का सुरू करू नये याचे कारण दाखविण्याचे निर्देश देतो, असेही खंडपिठ म्हणाले. खंडपीठाने राज्याच्या वकिलांना सांगितले की, जर आठ ऑक्टोबरपर्यंत सारंडा जंगलाला अभयारण्य घोषित करण्याची अधिसूचना जारी केली नाही, तर मुख्य सचिव तुरुंगात जातील आणि सर्वोच्च न्यायालय जंगलाला अभयारण्य घोषित करण्यासाठी आदेश जारी करेल. वन्यजीव संरक्षण कायद्यांतर्गत, राज्य सरकारांना स्थानिक समुदायांशी सल्लामसलत केल्यानंतर अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्याने, पर्यावरणीय कॉरिडॉर आणि दोन संरक्षित क्षेत्रांना जोडणारे क्षेत्रे संरक्षित क्षेत्र म्हणून घोषित करणे आवश्यक आहे.
खंडपिठाची टीका
राज्य सरकारच्या पूर्वीच्या आदेशांचे पालन करण्याऐवजी आणि या क्षेत्राला संवर्धन राखीव म्हणून अधिसूचित करण्याऐवजी १३ मे रोजी या मुद्द्यावर अधिक विचारविनिमय करण्यासाठी त्यांच्या अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केल्याबद्दल खंडपीठाने राज्य सरकारवर टीका केली. खंडपीठाने म्हणाले, सरकार एका प्राधिकरणाकडून दुसऱ्या प्राधिकरणाकडे फायली पाठवून या प्रकरणात अनावश्यकपणे विलंब करत आहे असे दिसते.
वनखात्याच्या सचिवाची माफी
मागील सुनावणीदरम्यान वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल विभागाचे सचिव अबुबकर सिद्दीक यांनी न्यायालयात वैयक्तिकरित्या हजर राहून बिनशर्त माफी मागितली. न्यायालयाने त्यांची माफी स्वीकारली आणि त्यांना पुढील वैयक्तिक हजेरीपासून सवलत दिली.
प्रस्ताव सादरीकरण
राज्य सरकारने खंडपीठाला माहिती दिली की, त्यांनी प्रस्तावित अभयारण्य क्षेत्र पूर्वीच्या ३१,४६८.२५ हेक्टरवरून ५७,५१९.४१ हेक्टरपर्यंत वाढवले आहे आणि सासंगदाबुरु संवर्धन राखीव म्हणून अधिसूचनेसाठी अतिरिक्त १३,६०३.८०६ हेक्टर राखीव जागा राखीव ठेवली आहे. खंडपीठाने नमूद केले की हा प्रस्ताव आधीच डेहराडून येथील भारतीय वन्यजीव संस्थानकडे तज्ञांच्या अभिप्रायासाठी पाठवण्यात आला आहे.
