नागपूर : दरवषीं संसदेच अधिवेशन सुरू होते तेव्हा सर्व खासदारांना मुख्यमंत्री बोलावतात. गेले दोन अधिवेशनावेळी मुख्यमंत्र्यांनी अशी बैठक घेतली नाही,’अशी तक्रार राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) च्या खासदार सुप्रिया सुळे यांची आहे. सुप्रिया सुळे एका कार्यक्रमाठी नागपूरला आल्या आहेत. पत्रकारांसोबत संवाद साधताना त्या म्हणाल्या, “मला फक्त मुख्यमंत्री फडणवीस भेट देत नाही. ही माझी तक्रार आहे. आज ते नागपूरमध्येच असल्याचे कळते. तुम्हाला भेटले की माझी तक्रार त्यांच्या कनावार घाला. मला त्यांच्यासोबत काही विषयांवर बोलायचे आहे. हिंदी भाषेचा प्रश्न, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, तेली समाजाचा प्रश्न असे काही विषय आहेत.
एकत्र येणे चांगले, अशी प्रतिक्रिया शरद पवार यांनी राज आणि उद्धव ठाकरे बंधूंच्या एकत्रिकरणावर दिली. त्यामुळे आता दोन्ही राष्ट्रवादीसुद्धा एकत्र येतील, असा तर्क लावला जात आहे. याबाबत विचारले असता त्या म्हणाल्या, मी अजीतदादांशी नेहमी बोलते. फडणवीसांशीही बोलते. दिल्लीतील सर्व मंत्र्यांशी बोलते. फोटो ट्वीट करते. मी कुणाला ‘हुडी’ घालून भेटत नाही. दिलखुलासपणे भेटते असा टोला ही त्यांनी फडणवीसांना लगावला. फक्त फडणवीस मला भेटायला वेळ देत नाही. मला वेळ दिली तर दोन विषयांवर चर्चा करायची ओह. तेली समाजाचा एक प्रश्न आहे. हिंदी भाषेचा प्रश्न आहे. शिक्षक आणि कर्जमाफी यावर त्यांच्याशी बोलायच आहे. दरवषीं संसदेच अधिवेशन सुरू होते तेव्हा सर्व खासदारांना मुख्यमंत्री बोलावतात. गेले दोन अधिवेशनावेळी मुख्यमंत्र्यांनी अशी बैठक घेतली नाही. माझ्या वतीन तसेच खासदारांकडून एक विनंती करा, एक बैठक घ्या, असे पत्रकारांशी बोलतांना सुळे म्हणाल्या.राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील भाजपात जाणार असल्याची चर्चा आहे. यावर त्यांनी भाजपमध्ये येण्यासाठी अप्लिकेशन केले आहे का? असा सवाल केला.
भाजपचा ४०० पार, संविधान बदलासाठीच!
संघाचे दत्तात्रय होसबळे यांनी संविधानातील समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष या शब्दावर घेतलेल्या आक्षेपावर संविधान सुप्रिम असून, यावर बोलायचे वा दुरूस्ती करायची असेल तर संसदमध्ये होते याची आठवण सुळे यांनी करून दिली. भाजपच्या ४०० पारचा नारा हा संविधान बदलासाठीच होता, हे त्यांच्या नेत्यांनी यापुवींच दाखवून दिल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. हिंदी सक्ती महाराष्ट्रातच का, गुजरातमध्ये का नाही? शिक्षण व आरोग्य हे महत्वाचे विषय असून, इतिहासात राजकारण आणू नये, असा सल्ला त्यांनी दिला. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी ही सरसकट असे सत्तेवर येण्यापुवीं म्हटले होते. लाडकी बहीण योजनेतही वाढ झाली नाही, यावरून त्यांनी सरकारला चिमटे घेतले.
