यवतमाळ : राज्य सरकारचा महत्वाकांक्षी पवनार ते पत्रादेवी शक्तीपीठ महामार्गाच्या मोजणी कामास सुरुवात झाली आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात या महामार्गास कुठे विरोध तर कुठे महामार्गाचे समर्थन सुरू आहे. अशा वातावरणात या महामार्गासाठी आर्णी तालुक्यातील संयुक्त मोजणी पूर्ण करण्यात आली आहे.शक्तिपीठ महामार्ग एकूण ८०२ किलोमीटर लांबीचा आहे. त्यापैकी या महामार्गाची १३७ किलोमीटर एवढी लांबी यवतमाळ जिल्ह्यातून जाते. त्यात यवतमाळ तालुक्यातून २७ किलोमीटर व आर्णी तालुक्यातील ३४ किलोमीटर एवढी लांबी आहे. यवतमाळ उपविभागातील आर्णी तालुक्यामध्ये एकूण १६ गावांमधून शक्तिपीठ महामार्गाकरिता भूसंपादन करण्यात येणार आहे. त्याची प्रक्रिया सुरू झाली.
आर्णी तालुक्यातील लोणबेहळ येथून १६ एप्रिल रोजी शक्तिपीठ महामार्गाची संयुक्त मोजणी प्रक्रिया सुरुवात करण्यात आली होती. २८ एप्रिल रोजी या १६ गावांमधील मोजणी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. संयुक्त मोजणी प्रक्रिया दरम्यान महसूल विभाग, भूमी अभिलेख विभाग, वन विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कृषी विभाग असे विविध विभागाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
मोजणी प्रक्रियेसाठी आर्णी तालुक्यातील सर्व शेतकऱ्यांनी सहकार्य केल्यामुळे लवकरात लवकर संयुक्त मोजणी प्रक्रिया पार पाडणे शक्य झाले. उपविभागीय अधिकारी यवतमाळच्या अंतर्गत असलेल्या यवतमाळ तालुक्यातील प्रस्तावित गावांमधील संयुक्त मोजणी प्रक्रिया सुरू असून २८ मे पर्यंत मोजणी प्रक्रिया पूर्ण होणे अपेक्षित आहे, असे उपविभागीय अधिकारी गोपाळ देशपांडे यांनी सांगितले.
राज्यातील १२ जिल्ह्यातून महामार्ग
८०२ किमीचा शक्तीपीठ महामार्ग राज्यातील १२ जिल्ह्यातून जात आहे. यापैकी कोल्हापूर नंतर सर्वाधिक १३७ किमी लांबीचा महामार्ग यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा, घाटंजी, आर्णी, कळंब, यवतमाळ, महागाव, उमरखेड या तालुक्यांमधून जात आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकरी शक्तिपीठ महामार्गाच्या समर्थनाथ एकवटले. या महामार्गाची भूसंपादन प्रक्रिया तत्काळ सुरू करण्यात यावी या मागणीचे निवेदन शक्तीपीठ महामार्ग शेतकरी कृती समितीने या महामार्गाची अधिसूचना निघताच जानेवारी महिन्यात जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. तर, शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांच्या उपस्थितीत महागाव येथे नुकत्याच झालेल्या शेतकरी मेळाव्यात राजू शेट्टी यांनी शक्तीपीठ महामार्गाच्या माध्यमातून शासनाने शेतकऱ्यांच्या मिळकतीवरच दरोडा टाकल्याचा आरोप केला होता. तसेच या महामार्गाची कोणीही मागणी केली नसताना, या प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमीन अधिग्रहित करून त्यांची उपजिविका हिरावून त्यांना मालकाचे मजूर बनविण्यासाठी शक्तीपीठ महामार्गाचा खटाटोप असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनेने केला आहे. त्यामुळे महागाव तालुक्यातील संयुक्त मोजणीकडे शेतकऱ्यांसह प्रशासनाचेही लक्ष लागले आहे.