नागपूर : राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारमधील काही मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराचे बॉम्ब फोडण्याचा इशारा विरोधी नेत्यांना दिला होता, पण सभागृहाबाहेर जोरदार घोषणाबाजी करणाऱ्या महाविकास आघाडीने सभागृहात हा विषय फारसा लावून धरला नाही. दुसरीकडे, एका मद्यनिर्मिती कारखान्याला देण्यात आलेल्या सवलतींवरून उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्यावर विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी आरोप केला.
कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या राजीनाम्यासाठी दोन्ही सभागृहाचे कामकाज रोखणाऱ्या विरोधकांनी मंगळवारी मात्र शांत राहणे पसंत केले. सभागृहाबाहेर माध्यमांसमोर सत्तार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करीत तासभर भजन करणाऱ्या विरोधकांनी सभागृहात मात्र साधा सत्तार यांच्या राजीनाम्याबाबत साधा ब्र ही काढला नाही. उलट प्रश्नोत्तराच्या तासात सत्तार उत्तरे देत असताना त्यांना अडविण्यात आले नाही. . अशाच प्रकारे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या कथित भ्रष्टाचाराचे प्रकरणही फारसे ताणून धरले नाही.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कालच विरोधकांच्या फाईल बाहेर काढण्याचा इशारा दिला होता. त्यामुळेच त्यांनी आज नमते घेतल्याची चर्चा विधानभवन परिसरात ऐकावयास मिळत होती. तर सीमाप्रश्नाचा ठराव, विदर्भावरील चर्चा आणि लोकपाल विधेयक विरोधकांच्या अनुपस्थित संमत करण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा डाव होता. त्यामुळे आज सत्तार प्रकरण बाजूला ठेवत सभागृहातील कामकाजात भाग घेण्याची भूमिका घेतली अशी माहिती आघाडीतील नेत्यांनी दिली.
उदय सामंत यांच्यावर आरोप
एका मद्यनिर्मिती कंपनीला २५० कोटींचा लाभ देत उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सरकारचे नुकसान केल्याचा आरोप केला. २५० कोटींपेक्षा अधिक गुंतवणूक असलेल्या प्रकल्पांना विशाल प्रकल्पासाठीचे राज्याचे लाभ दिले जातात. मात्र श्रीरामपूर येथील एका मद्यनिर्मिती करणाऱ्या कंपनीने सरकारच्या सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी अहमदनगरमध्ये २१० कोटींची तर रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण येथे ८२ कोटींची गुंतवणूक करीत या योजनेला लाभ घेतल्याचा आरोप पवार यांनी केला.
चार मंत्री लक्ष्य
शिंदे गटातील उद्योगमंत्री उदय सामंत, दादा भुसे आणि शंभुराज देसाई आदी मंत्री विरोधकांचे लक्ष्य असल्याचे सांगितले जात होते. त्यामुळे आज विरोधक आणखी कोणत्या मंत्र्याच्या भ्रष्टाचाराचा बॉम्ब फोडतात याकडे अनेकांच्या नजरा लागल्या होत्या. सत्तार यांचे प्रकरण गंभीर असल्याने त्यांची पाठराखण करताना मुख्यमंत्र्यांना मोठी कसरत करावी लागणार असल्याची चर्चा सत्ताधारी वर्तुळातही होती. अपेक्षेप्रमाणे विरोधकांनी विधान भवनाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन करीत सत्तार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.
लोकसेवा आयोगाकडून निवड झालेल्यांना अधिसंख्य पदावर नियुक्त्या
राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) निवड होऊनही आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर नियुक्त्या अडचणीत आलेल्या सर्व उमेदवारांना अधिसंख्य पदे निर्माण करून नियुक्त्या दिल्या जातील, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिले. एमपीएससीमार्फत अभियांत्रिकी सेवा परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन २०१९ मध्ये निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्त्या देण्याबाबत राष्ट्रवादीचे धनंजय मुंडे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात प्रश्न उपस्थित केला होता.
दोन अधिकाऱ्यांचे निलंबन
मुंबई-अहमदाबाद प्रस्तावित बुलेट ट्रेन प्रकल्पाकरिता ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी तालुक्यातील अंजुरगाव येथील उंदऱ्या दोडे यांना बाधित जमिनीचा मोबदला मिळाला नसल्यामुळे त्यांनी सप्टेंबर २०२२ मध्ये आत्महत्या केली. या प्रकरणात दोन अधिकाऱ्यांचे निलंबन करत असल्याची घोषणा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधान परिषदेत केली. अंबादास दानवे यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता. बुलेट ट्रेनसाठी पालघर, ठाणे या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या आहेत. बुलेट ट्रेन मार्गातील या जमिनी राज्याबाहेरील परप्रांतीय व्यक्तींनी खरेदी केल्या असून संपादित जमिनीचा मोबदला देताना आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांची फसवणूक होत आहे. यामुळे उंदऱ्या दोडे या आदिवासी शेतकऱ्याने आत्महत्या केली.
स्वामींच्या ट्वीटवरून गदारोळ; मिटकरींकडून दिलगिरी
नागपूर : पंढरपूर कॉरिडॉरचा मुद्दा उपस्थित करताना अमोल मिटकरी यांनी भाजप नेते डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी अलीकडेच मोदींच्या संदर्भात केलेल्या ट्वीटचे वाचन केल्याने विधान परिषदेत गदारोळ झाला. मिटकरी यांनी माफी मागावी, अशी मागणी सत्ताधारी पक्षाने केली. दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘आपली कुवत बघून बोला’ या शब्दांत मिटकरी यांना फटकारल्यावर त्यांनी दिलगिरी व्यक्त केली. उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी मिटकरी यांचे वक्तव्य कामकाजातून काढून टाकले व त्यानंतर मिटकरी यांनी दिलगिरी व्यक्त करून वादावर पडदा टाकला.
कोणावरही अन्याय होणार नाही – मुख्यमंत्री
पंढरपूर हे राज्याचे श्रद्धास्थान आहे. येथे दरवर्षी लाखो भाविक दर्शनासाठी येतात. त्यांच्यासाठी योग्य प्रकारच्या सुविधा असाव्यात म्हणून तेथील विकास वाराणसीच्या धर्तीवर केला जात आहे. तो करताना कोणावरही अन्याय केला जाणार नाही, वारकऱ्यांशी चर्चा करूनच निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मिटकरी यांच्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना सांगितले.
सप्टेंबरपर्यंत लम्पीवरील लसीचे राज्यात उत्पादन
राज्यातील ३३ जिल्ह्यांत एक लाख ७८ हजार ७२ गोवर्गीय जनावरे लम्पी रोगाने बाधित झाले होते. मात्र वेळेत १०० टक्के लसीकरण केल्याने पशुधनाचा मृत्यू कमी झाला आहे. सप्टेंबर २०२३ पर्यंत लसीकरणात महाराष्ट्र स्वयंपूर्ण होणार असून राज्यात ही लस तयार होणार असल्याची माहिती पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधान परिषदेत दिली. रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. पशुपालकाचे नुकसान होऊ नये यासाठी कायमस्वरूपी मदत व्हावी म्हणून सर्व जनावरांसाठी व्यापक स्वरूपात विमा योजना सुरू करण्याचा विचार असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.
