तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकारची एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे कोंडी झाली होती. आता एसटी पूर्वपदावर असतानाच भाजपाचे आमदार गोपीचंद पडळकर, सदाभाऊ खोत यांची सेवा शक्ती संघर्ष एस.टी. कर्मचारी संघाने एसटी कर्मचाऱ्यांचे शासनात विलीनीकरणासह इतर मागणीसाठी नागपुरात हिवाळी अधिवेशनादरम्यान २० डिसेंबरपासून आमरण उपोषणाची परवानगी मागितली आहे. त्यामुळे पडळकर, खोत यांच्या संघटनेचाही शिंदे फडणवीस सरकारविरोधात संघर्ष अटळ दिसत आहे. हेही वाचा- दोन लाख ८१ हजार मतदारांची नावे वगळली; पुणे जिल्ह्यातील २१ मतदार संघांतील मतदारांची संख्या ७८ लाख ७६ हजार संघाचे केंद्रीय कार्याध्यक्ष रवींद्र अढाऊ यांनी ७ डिसेंबरला नागपुरातील जिल्हाधिकारी, नागपूर महापालिका आयुक्त, पोलीस आयुक्त या तिन्ही कार्यालयांना रितसर पत्र देऊन या आंदोलनासाठी परवानगी मागितली आहे. पत्रात म्हटले की, विधान परिषदेचे तत्कालीन सभापती रामराजे निंबाळकर यांच्या दालनात सर्व पक्षीय आमदारांची बैठक झाली. त्यात एसटी कर्मचाऱ्यांच्या १६ मागण्यांवर चर्चा होऊन त्या मान्य करण्याचे मान्य झाले. परंतु अद्यापही त्याची अंमलबजावणी नाही. सेवा शक्ती संघर्ष एसटी कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष आमदार गोपीचंद पडळकर, कार्याध्यक्ष सदाभाऊ खोत, सरचिटणीस सतीश मेटकरी यांनी शासनाकडे अनेकवेळा या मागण्या पूर्ण करण्याची मागणी केली. परंतु, पुढे काहीच होत नाही. त्यामुळे नागपुरात हिवाळी अधिवेशनादरम्यान २० डिसेंबरपासून आमरण उपोषणाची परवाणगी मागण्यात आली आहे. हेही वाचा- पुणे: मार्चपर्यंत १.८० लाख कृषिपंपांना नवीन वीजजोड देण्याचे उद्दिष्ट; महावितरणचे संचालक संजय ताकसांडे यांची माहिती राज्यात सत्तापालट होऊन शिंदे-फडणवीस सरकार आले. या सरकारला स्थिर व्हायला आवश्यक अवधी दिल्यावरही सरकारने एसटीच्या प्रश्नांवर एकदाही चर्चेला बोलावले नाही. सध्या सरकार उच्च मध्यमवर्गीय व श्रीमंतांच्या इंडियात दिसत आहे. त्यांनी बाहेर पडून सर्वसामान्य कष्टकऱ्यांच्या भारतात येऊन एसटी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडवायला हवे. एसटीतील भ्रष्टाचार संपवायला हवा. मागण्या मान्य न केल्यास पुढे आंदोलन तीव्र केले जाईल, अशी माहिती सेवा शक्ती संघर्ष एस. टी. कर्मचारी संघाचे कार्याध्यक्ष सदाभाऊ खोत यांनी दिली.
