बुलढाणा: सकाळपासून जलसमाधी आंदोलनासाठी गोळा झालेले शेकडो शेतकरी, दुथडी भरून वाहणारी सावित्री नदी, शेतकऱ्यांचा रोष व निर्धार पाहून उत्तररात्री पासून तैनात दोनशे पोलीस, विविध विभागाचे अधिकारी, युवकांमधील जोश, यामुळे निर्माण तणाव झाला. पोलिसांनी समजूत घातली, बांधकाम विभागाने निधीचे कारण सांगितले, तहसीलदारांनी समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला.
मात्र आंचरवाडी गावातील शेतकरी, गावकरी आणि युवक जलसमाधीच्या निर्धाराने ठाण मांडून बसले होते. यामुळे घटनास्थळीचा तणाव वाढतच गेला. अखेर केंद्रीय मंत्री आणि आमदारांनी मध्यस्थी केली अन संबंधित विभागाचे लेखी पत्र मिळाले. यामुळे कोणत्याही राजकीय पाठबळाशिवाय गावकरी आणि शेतकऱ्यांनी उत्स्फूर्तपणे आयोजित केलेले जलसमाधी आंदोलन तुर्तास स्थगित करण्यात आले.
या आंदोलनाला कारण देखील तसेच मोठे व गंभीर आहे. आंचरवाडी भरोसा या कच्च्या रस्त्यावर असलेल्या सावित्री नदीवर पूलच नाही. यामुळे अंचरवाडी येथील शेकडो शेतकऱ्यांना पावसाळ्यात नरकयातना भोगाव्या लागत आहेत. नदीला पूर आला किंवा जास्त पाणी वाहायला लागले तरी दोन्ही बाजूने दोऱ्या बांधून रस्ता पार करून शेती व घर गाठावे लागते. अनेकदा शेती पडीक राहते, किंवा फवारणी, निंदन करता येत नाही. शेतात असलेल्या जनावरांवर वैरण, चाऱ्या अभावी उपासमारीची वेळ येते. यामुळे शेतीमुळे जीवावरची कसरत करून शेतकरी ये जा करतात.
‘समस्या मिटवा किंवा मरू द्या’
एकदा ही समस्या कायमची सोडवा,नाहीतर आम्हाला मरु द्या असे म्हणत शेतकऱ्यांनी जलसमाधी आंदोलनाचा इशारा दिला होता . त्यानुसार २ सप्टेंबरला जवळपास २०० शेतकरी नदीपात्रात व काही धरण परिसरात जलसमाधी आंदोलन करण्याच्या तयारीने आले. रात्रीपासून मुसळधार पाऊस सुरू असल्याने नदीला मोठा पूर आला होता. नदी दुथाडी भरून वाहत होती. त्यामुळे पोलिसांनी उत्तररात्रीच बंदोबस्त लावला यंत्रणेच्या वतीने आंदोलक शेतकऱ्यांची समजूत काढण्याचे प्रयत्न सुरू झाले.
अंचरवाडी भरोसा रस्त्यावरील नदीवर पूल नाही. ग्रामस्थांनी व शेतकऱ्यांनी याचा वारंवार पाठपुरावा केला, मात्र यंत्रणेने दखल घेतली नाही. जीव मुठीत धरून शेतकऱ्यांना या नदीपात्रातून वाट काढावी लागते. नदीला पूर असल्यास नदीपात्राच्या पलिकडील शेतकऱ्यांची जनावरे ४–५ दिवस उपाशी राहतात. शेतकऱ्यांना वेळेवर पिकांची मशागत करता येत नाही, यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. ही समस्या निकाली निघावी यासाठी शेतकऱ्यांनी जलसमाधी आंदोलन करणार असल्याचा इशारा चिखली तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनात दिला होता.
शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर जिल्हा परिषद सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट दिली. शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्यापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. संध्या फंड उपलब्ध नाही, जेव्हा फंड उपलब्ध होईल तेव्हा काम करू असे उत्तर यंत्रणेकडून देण्यात आले. मात्र शेतकऱ्यांचे या उत्तराने समाधान झाले नाही.
दरम्यान सिंदखेड राजाचे आमदार मनोज कायंदे यांनी बांधकामची ग्वाही दिली. दिल्ली येथून केंद्रीय आरोग्य, आयुष राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव यांनी मध्यस्थी करीत अधिकाऱ्यांना कामाचे आदेश दिले, सामाजिक कार्यकर्ते कृष्णा सपकाळ व उपस्थित आंदोलकांची समजूत घातली व हे आंदोलन मागे घेण्यात आले.
