गोंदिया : सोमवारी राज्यातील मुख्यमंत्री आणि सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या बैठकीनंतर जुन्या पेन्शन योजनेचा तिढा सुटला आणि संप मागे घेतला, याबाबत सरकारी कर्मचारी संघ सुकाणू समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांच्यासोबत मुख्यमंत्र्यांच्या चर्चेनंतर संप मागे घेतला असल्याची घोषणा करण्यात आली.

मात्र, तिथे जो निर्णय घेण्यात आला तो आम्हाला मान्य नाही म्हणून राज्याच्या स्तरावर नेतृत्व कोणतीही भूमिका घेतली तरी जुनी पेन्शन जशीच्या तशी मिळाल्याशिवाय संप मागे घेणार नाही ही भूमिका घेत गोंदियातील संघटनेने आज २१ मार्च मंगळवारी पण गोंदिया जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जुनी पेन्शनचा संप सुरूच ठेवलेला आहे.

Deonar Slaughterhouse, Paryushan,
मुंबई : पर्युषण काळात एक दिवस देवनार पशुवधगृह बंद, पालिका प्रशासनाचे परिपत्रक जारी
8th September Rashi Bhavishya & Marathi Panchang
८ सप्टेंबर पंचाग: मेष, कुंभसह ‘या’ पाच राशींच नशीब बदलणार इंद्र योग; सुखाच्या सरी बरसणार तर कोणाचे कष्ट वाढणार; वाचा तुमचे भविष्य
police raid hotel for operating illegal hookah parlour
कोंढव्यातील हुक्का पार्लरवर छापा; माजी गृहराज्य मंत्र्याच्या मुलाविरुद्ध गुन्हा
job orders till 15th september under pesa act agitationsuspended after assurance
पेसा कायद्यांतर्गत १५ सप्टेंबरपर्यंत नोकरीचे आदेश – आश्वासनानंतर आंदोलन तूर्तास स्थगित
MPSC welfare examination update news
एमपीएससीच्या समाजकल्याण परीक्षेबाबत मोठी अपडेट; या तारखेपर्यंत हरकती….
The High Court issued a warning to the State Government regarding the Advisory Board for the Disabled Mumbai news
सप्टेंबरपर्यंत अंपगांसाठीचे सल्लागार मंडळ कार्यान्वित करा; उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बजावले
The result of the bandh in the western part of Malegaon to protest the atrocities against Hindus in Bangladesh nashik
मालेगावातील पश्चिम भागात बंदचा परिणाम
Ambazari bridge, Nagpur,
नागपूर : अंबाझरी पूल बांधणीची मुदत सप्टेंबरपर्यंत वाढविली, न्यायालय म्हणाले, नागरिकांची पर्वा नाही का?

हेही वाचा >>> “संपातून माघार अनाकलनीय, विश्‍वासघातकी”, जुनी पेन्शन संघटना म्हणते, “यापुढे समन्वय समितीशी…”

यासंदर्भात माहिती देताना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे अनुषंगाने झालेल्या चर्चेनुसार कोणत्याही सुधारणा आम्हाला मान्य नाही, गोंदिया जिल्हा त्या विरोधात आहे. आम्हाला जुनी पेन्शन योजना जशीच्या तशी पूर्ववत पाहिजे. ज्याप्रमाणे इतर राज्याने जो निर्णय घेतला त्याचप्रमाणे आम्हाला जुनी पेन्शन मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही संप संपवणार नाही अशी भूमिका आम्ही घेतली असल्याचे राज्य सरकारी कर्मचारी, निमसरकारी कर्मचारी समन्वय समितीचे समन्वयक लीलाधर पाथोडे व राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्रचे सहसचिव आशीष रामटेके यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.