२४ कोटींचा प्रशिक्षण कार्यक्रम एकाच संस्थेला ; राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाची ‘संबोधी’वर मेहेरनजर?

२८ ऑक्टोबरला संबोधी अकादमीकडे पाच वर्षांसाठी राज्य सेवापूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम सोपवण्यास मान्यता दिली.

देवेश गोंडाणे, लोकसत्ता 

नागपूर : पुणे येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेमार्फत (बार्टी) औरंगाबादच्या ‘संबोधी’ स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण केंद्राला दरवर्षीच्या निकालाची टक्केवारी न तपासता राज्य सेवा परीक्षापूर्व प्रशिक्षणासाठी पहिल्यांदाच सलग पाच वर्षांसाठी मान्यता देण्यात आली आहे. राजकीय हितसंबंधांतून ‘बार्टी’चे अधिकार डावलण्यात आले आणि २४ कोटी दहा लाख रुपयांचा प्रशिक्षण कार्यक्रम ‘संबोधी’ला बहाल केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. 

‘संबोधी अकादमी’चे संस्थापक अध्यक्ष भीमराव हत्तीअंबिरे हे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या अनुसूचित जाती विभागाचे अध्यक्ष सिद्धार्थ हत्तीअंबिरे यांचे मोठे बंधू आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्याही निकटचे आहेत. त्यामुळे राजकीय हितसंबंधांतून ‘संबोधी अकादमी’ला आर्थिक लाभ देण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाने ‘बार्टी’च्या अधिकाराला डावलून स्वतंत्रपणे शासनादेश काढल्याचे सांगण्यात येते.  ‘बार्टी’च्या वतीने अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांचे प्रशिक्षण देण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवून खासगी प्रशिक्षण संस्थांची निवड केली जाते. याआधी ‘बार्टी’मार्फत २०१२ मध्ये परभणी येथील संबोधी स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण केंद्राला, तर २०१८ मध्ये हिंगोली आणि औरंगाबाद येथील केंद्राला मान्यता देण्यात आली होती. ही मान्यता एक वर्षांसाठी होती. मान्यता नियमित करण्याआधी संबंधित संस्थेच्या प्रशिक्षणाचा लाभ उमेदवारांना होत आहे का, निकालाच्या टक्केवारीमध्ये वाढ होते का, याबाबत संस्थेची कामगिरी तपासली जाते. मात्र, सामाजिक न्याय विभागाने कामगिरी तपासण्याची तसदी न घेता २८ ऑक्टोबरला संबोधी अकादमीकडे पाच वर्षांसाठी राज्य सेवापूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम सोपवण्यास मान्यता दिली.

दरवर्षी २०० विद्यार्थी याप्रमाणे पाच वर्षांत १००० विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले जाणार असून त्यासाठी २४ कोटी दहा लाख इतका खर्च दाखवण्यात आला आहे. यातील विद्यावेतन आणि शैक्षणिक साहित्यासाठी विद्यार्थ्यांना दिले जाणारे पैसे वगळता संबोधीला प्रशिक्षण शुल्कापोटी १० कोटी ८० लाख रुपये दिले जाणार आहेत. विशेष म्हणजे, असा निर्णय घेताना सामाजिक न्याय विभागाने ‘बार्टी’च्या नियमावलीतील अनु. क्र. ५७चा दाखला देत सरकारला धोरणात्मक बाबींमध्ये निर्देश देण्याचा अधिकार आहे, असे समर्थन केले आहे.

 ‘बार्टी’च्या अन्य महत्त्वपूर्ण उपक्रमांना बंद पाडून एखाद्या संस्थेला आर्थिक लाभ पोहोचवण्यासाठी कोटय़वधी रुपये खर्च करण्याचा हा प्रकार आहे. – अतुल खोब्रागडे, सामाजिक कार्यकर्ते शासन स्तरावर घेण्यात आलेला हा धोरणात्मक निर्णय आहे. त्याचे आम्ही पालन करतो.

दि. रा. डिंगळे, सहसचिव, सामाजिक न्याय विभाग

आक्षेप काय?

’‘संबोधी अकादमी’च्या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार, ही संस्था १९९७ ला स्थापन झाली. सामूहिक विवाह सोहळ्यांचे आयोजन, गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षण आदी उपक्रम संस्थेने राबवले आहेत.

’या संस्थेला स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षणाचा केवळ दहा वर्षांचा अनुभव आहे. त्यामुळे राज्यात अनेक दर्जेदार आणि अधिक अनुभवी संस्था असतानाही संबोधीला सरसकट पाच वर्षांसाठी देण्यात आलेली मान्यता संशय निर्माण करणारी आहे.

केवळ आर्थिक लाभासाठी निर्णय

एखाद्या संस्थेला २४ कोटी रुपये देण्याऐवजी एवढय़ा निधीमध्ये सरकारने आपली यंत्रणा उभी करणे सोयीचे ठरले असते, असे म्हटले जाते. ‘बार्टी’अंतर्गत अनेक रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू असताना केवळ संबोधी अकादमीला आर्थिक लाभ पोहोचवण्यासाठी इतकी मोठी रक्कम खर्च केली जात असल्याचा आरोप केला जात आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व नागपूर बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Training program worth 24 crore given to single organization zws

Next Story
‘तो’ पोपट १५ दिवसांपासून वन कोठडीतच