महेश बोकडे
नागपूर: मानवी चूक व भ्रष्टाचार टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने देशभरात १ एप्रिल २०२३ पासून नोंदणीकृत स्वयंचलित चाचणी केंद्राद्वारेच जड व मध्यम संवर्गातील मालवाहू- प्रवासी वाहनांच्या योग्यता प्रमाणपत्राची सक्ती केली होती. परंतु, राज्य ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यास नापास ठरले आहे. त्यामुळे केंद्राने सहा महिने मुदतवाढ दिल्याने या काळात मानवीय पद्धतीनेच चाचणी होईल.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी वेळोवेळी महाराष्ट्रासह देशभरातील आरटीओ कार्यालयांतील कामांवर बोट ठेवत सर्वत्र भ्रष्टाचार होत असल्याचे जाहिरपणे सांगितले आहे. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून होणारा हा भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी त्यांच्या नेतृत्वात केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाने नवीन व जुन्या वाहनांची नोंदणीपासून वाहन चालवण्याच्या परवाना व इतरही बरीच कामे ऑनलाईन सुरू केली आहे. देशभरातील जड-मध्यम मालवाहू-प्रवासी वाहनांचे योग्यता प्रमाणपत्रही आता नोंदणीकृत स्वयंचलित केंद्राद्वारेच देण्याची अधिसूचनाही केंद्र सरकारने ५ एप्रिल २०२२ रोजी काढली. त्यानुसार राज्याच्या परिवहन खात्यानेही राज्यभरात जिल्हानिहाय २३ स्वयंचलित चाचणी केंद्र (एटीएस) तयार करण्याचे काम हाती घेतले. परंतु बहुतांश केंद्राचे काम अपूर्णच आहे. या केंद्राला कार्यान्वित व्हायला आणखी दहा महिने लागणार असल्याचे सांगत राज्याने केंद्र सरकारला मानवीय पद्धतीनेच मोटार वाहन निरीक्षकाद्वारे पूर्वीप्रमाणे योग्यता तपासणीसाठी विनंती केली. त्यावर केंद्राने सहा महिने मुदतवाढ दिल्याने राज्यात मानवी पद्धतीनेच योग्यता तपासणी मोटार वाहन निरीक्षकाद्वारे होईल, असे म्हटले आहे. परंतु, १ ऑक्टोबर २०२४ पासून राज्याला सगळय़ा योग्यता तपासण्या स्वयंचलित चाचणी केंद्रावरच पुढे कराव्या लागेल. स्वयंचलित चाचणीमुळे या चाचणीत वाहनांच्या मानवीय चुका टळण्यासह वाहनांतील दोष वेळीच कळून अपघातही नियंत्रणात येईल.
देशातील अनेक राज्यांमध्ये स्वयंचलित चाचणी केंद्र कार्यान्वित नाही. त्यामुळे देशभरात चाचणी केंद्रातूनच वाहनांच्या योग्यता तपासणीला मुदतवाढ मागण्यात आली होती. केंद्राने १ एप्रिल २०२४ पर्यंत स्वयंचलित चाचणी केंद्राला मुदतवाढ दिल्याने या कालावधीच्या आत राज्यात ही केंद्र कार्यान्वित करण्यात येतील. – विवेक भिमनवार, परिवहन आयुक्त, मुंबई.
