गडचिरोली : आंतरराज्यीय पुलाच्या बांधकामाविरोधात आदिवासी आक्रमक; महाराष्ट्र-छत्तीसगड सीमेवर संघर्षाची स्थिती

गडचिरोली : नक्षलवाद्यांच्या दहशतीमुळे अतिसंवेदनशील समजल्या जाणाऱ्या भामरागड तालुक्यालगतच्या छत्तीसगड सीमेवर आंतरराज्यीय पुलाच्या बांधकामावरून संघर्षाची स्थिती निर्माण झाली आहे. इंद्रावती नदीवर सुरू असलेले बांधकाम तत्काळ बंद करावे, ही मागणी घेऊन दोन्ही राज्यातील आदिवासींनी सीमेवर आंदोलन सुरू केल्याने या भागात प्रशासन विरुद्ध आदिवासी असा वाद पेटण्याची चिन्हे आहेत.

घनदाट जंगलामुळे नक्षलवाद्यांसाठी अनुकूल असलेला गडचिरोली जिल्ह्यातील भामरागड आणि छत्तीसगड सीमावर्ती भागातील कवंडे गावानजीक इंद्रावती नदीवर आंतरराज्यीय पुलाचे बांधकाम सुरू आहे. नदीच्या दुसऱ्या भागात छत्तीसगड राज्यातील बिजापूर जिल्हा येतो. हा परिसर अबुझमाडला लागून आहे. इंद्रावती नदीवर पुलाचे बांधकाम करून प्रशासन भविष्यात येथील खनिज संपत्ती नेण्यासाठी नियोजन करीत आहे. यामुळे विकास नव्हे तर नैसर्गिक साधनसंपत्ती धोक्यात येऊन पारंपरिक जल, जंगल, जमीन नष्ट होईल. संरक्षित माडिया जमातीचे अस्तित्व धोक्यात येईल, असा दावा आंदोलक आदिवासींनी निवेदनात केला आहे. सोबतच आदिवासींचे श्रद्धास्थान असलेले ‘भुंगराज’ देवस्थानदेखील संकटात येईल, असेही त्यांचे म्हणणे आहे.

हेही वाचा >>> नागपूर : ‘आरएसएस’च्या प्रशिक्षण केंद्रात नकली मुस्लीम, हिंदू, शिखांची निर्मिती, राष्ट्रीय किसान मोर्चाचे नेते राकेश टिकैत यांचा आरोप

४ जानेवारीपासून छत्तीसगडमधील लंका, नुंगुर, कवंडे, भामरा, हिंगमेटा, बोदली, झारामारका यासह भामरागड तालुक्यातील नेलगुंडा, कवंडे, पारायनार, मिडदापल्ली आदी गावातील जवळपास २-३ हजार आदिवासी सीमेवर अन्नधान्यासह आंदोलनाला बसले आहेत. त्यामुळे तूर्त तरी हे आंदोलन संपण्याची शक्यता नाही. याबाबत भामरागड येथील उपविभागीय पोलीस अधिकारी नितीन गणापुरे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी दुजोरा दिला.

हेही वाचा >>> वर्धा : नव्वद टक्के भ्रमणध्वनी संच नादुरुस्त मात्र अपेक्षा शंभर टक्के बिनचूक कामाची!

आधी पायाभूत सुविधा निर्माण करा

प्रशासनाला या भागात विकास करायचा असेल तर आधी रस्ते, रुग्णालय, अंगणवाडी, पिण्याचे पाणी, शिक्षण आदी सुविधा निर्माण करणे गरजेचे आहे. मात्र, ते न करता विकासाच्या नावाखाली प्रशासन नदीवर पुलाचे बांधकाम करीत आहे. यावरून त्यांना केवळ येथील खनिजसंपत्तीशी देणेघेणे आहे. त्यांना आमच्या जीवाची पर्वा नाही. त्यामुळेच ग्रामसभेच्या अधिकारांना दडपून ही सर्व कामे सुरू असल्याचा आरोप आंदोलनाला बसलेल्या आदिवासींनी केला आहे. विशेष म्हणजे, आंदोलनात महाराष्ट्रातील आदिवासींची संख्या देखील लक्षणीय आहे.