अकोला : रिक्त पदांमुळे वने, वन्यजीव व सामाजिक वनीकरणाच्या कामाला फटका, संरक्षण व संवर्धनाचे कार्य प्रभावित

हवामानामध्ये सातत्याने बदल होत आहे. त्याचे चटके अकोला जिल्ह्याला बसत आहेत. उन्हाळ्यात जिल्ह्यातील तापमानात कमालीची वाढ होत असून दरवर्षी तापमानाचे नवनवे विक्रम रचले जात आहेत. निसर्गाचे ऋतूचक्र बिघडल्यामुळे हे बदल होत आहेत. निसर्ग चक्र सुरळीत चालण्यासाठी वने व वन्यजीव यांचे संरक्षण व संवर्धन होणे गरजेचे आहे. राज्यात वने व वन्यजीव यांचे संरक्षण व संवर्धनासाठी वन विभाग, वन्यजीव विभाग व सामाजिक वनीकरण विभागाची निर्मिती केली. अकोला जिल्ह्यात या तिन्ही विभागात गेल्या काही वर्षांपासून अनेक पदे रिक्त आहेत.

हेही वाचा >>> कर्नाळा पक्षी अभयारण्य आता आणखी फुलणार, तयार होतोय विकास आराखडा

काही पदांचा अतिरिक्त पदभार इतर अधिकारांवर दिला. त्यामुळे वने व वन्यजीव यांचे संरक्षण व संवर्धनाच्या कार्यावर विपरीत परिणाम झाला. सामाजिक वनीकरण विभागात विभागीय वनाधिकाऱ्यांची १९ मे २०२१ रोजी बदली झाली. सध्या अतिरिक्त पदभार वन विभागाच्या उपवनसंरक्षकांकडे देण्यात आला. सहाय्यक उपवनसंरक्षकांची २०२० मध्ये बदली झाली. त्या पदाचा अतिरिक्त पदभार वनविभागाच्या सहाय्यक उपवनसंरक्षकांकडे देण्यात आला.

हेही वाचा >>> नागपूर : २२ जानेवारीनंतर हवामानात बदल, पुन्हा एकदा पाऊस…?

अकोला वन्यजीव विभागात काटेपूर्णा अभयारण्याच्या संरक्षणासाठी पाच वनरक्षक आवश्यक असताना सध्या फक्त फक्त दोन वनरक्षक कार्यरत आहेत. तीन वनरक्षक व एक वनपालाची जागा रिक्त आहे. अकोट वन्यजीव विभागात उपवनसंरक्षक यांची २०२२ मध्ये बदली झाली. त्यांच्या अतिरिक्त पदभार वनविभागाच्या उपवनसंरक्षकांकडे देण्यात आला.

हेही वाचा >>> अकोला : सामाजिक कार्याचे आशादायक चित्र, आर्थिक अडचणीतील ८३ क्षयरुग्ण घेतले दत्तक

या शिवाय विभागातील दोन सहाय्यक उपवनसंरक्षक व वनरक्षकांच्या काही जागा रिक्त आहेत. अकोला वन विभागात एक सहाय्यक उपवनसंरक्षक व सुमारे १७ वनरक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत. या रिक्त पदांमुळे राखीव वनांमधून अवैध चराई-कटाई होत आहे. वृक्षारोपण, रोपवाटीका निर्मिती, रोप संवर्धन, वन पर्यटन व वन विकासाच्या इतर कामांवर मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे परिणाम होत आहे.

तसेच मानव-वन्यजीव संघर्ष पण वाढतो आहे. सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत राबविण्यात येणारी राष्ट्रीय हरित सेना ही अकोला जिल्ह्यात निसर्ग शिक्षणाची चळवळ जवळपास संपुष्टात आली आहे. नियमित उच्च अधिकारी नसल्यामुळे दैनंदिन कार्यलयीन कामकाजामध्ये दिरंगाई होत असल्याचे अमोल सावंत यांनी निवेदनात म्हटले आहे.