“२०२७ संपण्यापूर्वी स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या स्थापनेचा निर्धार”

समितीच्या मते, विदर्भाच्या स्वातंत्र्याची मागणी ही १२० वर्षांपासून सुरू आहे. महाराष्ट्रात समाविष्ट होऊन ६३ वर्षे उलटली तरी विदर्भातील विकासाच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्षच झाले आहे. “महाराष्ट्राने ब्रह्मदेवाला मुख्यमंत्री केले तरी राज्य दिवाळखोरीत जाईल,” अशा शब्दांत विदर्भातील नेत्यांनी राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीवर टीका केली. राज्याचे महसूली उत्पन्न सुमारे ५ लाख ६० हजार कोटी रुपये असताना, महाराष्ट्रावर ९ लाख ८३ हजार कोटींचे कर्ज व व्याजाचे ओझे आहे. याशिवाय सार्वजनिक बांधकाम, आरोग्य, जलसंपदा, जलजीवन मिशन, ग्रामविकास आणि नगरविकास विभागांकडील ९५ हजार कोटींच्या देयकांचा बोजाही प्रलंबित आहे. त्यामुळे विदर्भाचा विकास अशक्य होत असल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे मत आहे.

या पार्श्वभूमीवर समितीने शहरी भागातही आंदोलन तीव्र करण्याचे ठरवले आहे. जनतेला महाराष्ट्राच्या आर्थिक स्थितीचे खरे चित्र दाखवून “स्वतंत्र विदर्भच सर्व प्रश्नांचे उत्तर” हे समजावून सांगण्याच्या दृष्टीने १६ डिसेंबर रोजी नागपूरमध्ये भव्य ‘विदर्भ निर्माण जनसंकल्प मेळावा’ आयोजित करण्यात आला आहे. सकाळी १२ वाजता इतवारीतील ‘विदर्भ चंडीका मंदिर’ शहीद चौकातून ‘लाँग मार्च’ सुरू होऊन, चिटणीस पार्क येथे मेळाव्याचे आयोजन करण्यात येईल. सर्व नागरिकांनी सक्रीय सहभाग नोंदवून हा कार्यक्रम यशस्वी करावा, असे आवाहन विराआसने केले आहे.

३ नोव्हेंबर रोजी समितीच्या मुख्यालयात झालेल्या राज्यस्तरीय कोअर कमिटीच्या बैठकीत वरिष्ठ नेते व अर्थतज्ज्ञ डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीला माजी आमदार आणि समिती अध्यक्ष ॲड. वामनराव चटप, महिला आघाडी अध्यक्षा रंजनाताई मामर्डे, युवा आघाडी अध्यक्ष मुकेश मासुरकर, प्रा. डॉ. पी.आर. राजपूत, अरुणभाऊ केदार, सुनिल चोखारे आदी प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत तात्यासाहेब मत्ते यांची विदर्भ प्रचारप्रमुखपदी नियुक्ती करण्यात आली.

बैठकीनंतर टिळक भवन येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत ॲड. वामनराव चटप, डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले, रंजनाताई मामर्डे, मुकेश मासुरकर, अरुण केदार आणि तात्यासाहेब मत्ते आदी नेते उपस्थित होते. या वेळी ॲड. चटप म्हणाले, “विदर्भाच्या जनतेवर अन्याय झाला आहे. आम्ही आता माघार घेणार नाही. २०२७ पूर्वी स्वतंत्र विदर्भ हा आमचा संकल्प आणि जनतेचा अधिकार आहे.”

विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्या ‘मिशन २०२७’ घोषणेमुळे राज्यातील राजकीय वातावरणात नवचैतन्य निर्माण झाले असून, आगामी महिन्यांत या आंदोलनाला व्यापक जनाधार मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.