नागपूर: विदर्भ राज्य आंदोलन समितीकडून नागपुरात स्मार्ट मीटरविरोधात नुकतेच आंदोलन झाले होते. यावेळी समितीने नागपूर जिल्ह्यातील स्मार्ट मीटर लागलेल्या एक हजार घराचे सर्व्हेक्षण करत त्यांचे देयक दुप्पट आल्याचा दावा केला होता. परंतु ग्राहक न्याय परिषद महाराष्ट्रतर्फे (नागपूर जिल्हा) महावितरणच्या मुख्य अभियंत्यांना निवेदन देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या आश्वासनांची आठवण करून दिली. निवेदना दरम्यान काय झाले? त्याबाबत आपण जाणून घेऊ या.

ग्राहक न्याय परिषद महाराष्ट्रतर्फे (नागपूर जिल्हा) महावितरणचे मुख्य अभियंता दिलीप डोडके यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी शिष्टमंडळात परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. बिप्लब मजूमदार, कार्यकारी अध्यक्ष आनंद लुटडे, अखिल पवार, रीना राऊत, अभय राऊत आदी उपस्थित होते. स्मार्ट मीटरबाबत नागरिकांत अनेक गैरसमज आहे. त्यात हे मीटर जबरदस्तीने लावले जात आहे, हे प्रीपेड मीटर आह, त्यातून जास्त देयक येते, बिघाड झाल्यास दुरुस्ती होणार नाहीसह इतर. या सर्व गैरसमजांचे खंडन करणे गरजेचे आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत या मीटरबाबत स्पष्टता दिली आहे.

मीटरच्या स्पष्टतेनुसार, स्मार्ट मीटर आता पोस्टपेड असतील. आतापर्यंत २७ हजार ८२६ फीडर मीटर आणि ३७ लाख ग्राहकांकडे मीटर लावले गेले. या मीटरवर सोलर अवर्स (सकाळी ९ ते संध्याकाळी ५) दरम्यान वीज वापरावर १० टक्के सवलत मिळेल. आजपर्यंत सुमारे ४० लाख मीटर्स लागले असून त्यापैकी केवळ १ टक्के तक्रारी मिळाल्या आहे. त्याही तातडीने निकाली काढल्या गेल्या. एकाही ग्राहकाला अनावश्यक किंवा जास्त देयक गेले नसल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. दरम्यान शिष्टमंडळाला महावितरणचे मुख्य अभियंता दिलीप दोडके यांनी महत्वाचे आश्वास दिले.

महावितरणचे मुख्य अभियंता काय म्हणाले ?

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

शिष्टमंडळाला महावितरणचे नागपूर विभागाचे मुख्य अभियंता दिलीप दोडके म्हणाले, नागपूर मंडळात स्मार्ट मीटर पूर्णतः मोफत बसवले जात आहे. हे मीटर पोस्टपेड पद्धतीचे असून ग्राहकांना कोणताही आर्थिक भार नाही. १० वर्षांपर्यंत मोफत देखभाल व बदलाची हमी संबंधित सेवा कंपनीकडून दिली जात आहे. हे मीटर लागल्यावर ग्राहकांना मोबाईल अ‍ॅपवरून वीज वापराची माहिती एका क्लिकवर पाहता येते. त्यातून वीज वापराचे वेळीच नियोजन करणे शक्य आहे. दोडके यांच्या माहितीनंतर ग्राहक न्याय परिषदने महावितरणकडे मागणी केली की, या मीटरबाबत शासकीय घोषणांची आणि वस्तुनिष्ठ माहितीची जनजागृती मोहीम सर्वत्र राबवावी. जेणेकरून समाजातील गैरसमज दूर होतील आणि ग्राहक विश्वासाने स्मार्ट मीटर स्वीकारतील.