शासन निर्णय रद्द झाला तर भुजबळांच्या पाया पडेन – वडेट्टीवार

वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केलं की, हैदराबाद गॅझेटमध्ये ज्या व्यक्तींची नोंद आहे, त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळावं यास आपल्याला विरोध नाही. “मी एवढंच म्हटलं होतं की जर ओबीसी प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण दिलं जाणार असेल, तर ओबीसींचं आरक्षण वाढवलं पाहिजे. अन्यथा दोन्ही समाज उपेक्षित राहतील. मात्र आता या विधानाचा विपर्यास करून मला टार्गेट केलं जात आहे,” असा आरोप त्यांनी केला. ते पुढे म्हणाले की, “२ सप्टेंबर रोजी सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयामुळे आता सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र वाटप सुरू झालं आहे. या निर्णयात ‘पात्र’ हा शब्द हटवण्यात आला आणि त्यामुळेच आम्ही आंदोलनाची भूमिका घेतली. जरांगे पाटील यांच्यावर टीका केली जात आहे, पण जीआर तुमच्या सरकारने काढला आहे. महायुती सरकारमध्ये छगन भुजबळ, चंद्रशेखर बावनकुळे, पंकजा मुंडे आणि अतुल सावे हे मंत्री आहेत. त्यांनी हा शासन निर्णय रद्द करून दाखवावा.”

वडेट्टीवार यांनी यावेळी सरकारवर आणखी गंभीर आरोप करत म्हटलं की, “महायुती सरकार समाजात फूट पाडत आहे. मराठा विरुद्ध ओबीसी, धनगर विरुद्ध आदिवासी असे संघर्ष निर्माण करून सरकार जनतेचे लक्ष मूलभूत प्रश्नांवरून हटवत आहे. शेतकरी अडचणीत आहेत, पिकांना भाव नाही, बेरोजगारी वाढली आहे, कायदा-सुव्यवस्था बिघडली आहे, पण सरकार समाजात तेढ निर्माण करत आहे.” “हा शासन निर्णय ओबीसी समाजाच्या शिक्षण व नोकरीवर थेट परिणाम करणारा आहे. त्यामुळे हा निर्णय समाजाच्या मूळावर घाव घालणारा ठरतो. तो निर्णय घेऊन विखे पाटील गेले होते, आता मंत्रिमंडळातील संबंधित मंत्र्यांनीच तो निर्णय रद्द करून दाखवावा,” अशी मागणीही वडेट्टीवार यांनी यावेळी केली.