नागपूर : वर्धा रोडवर सुरू असलेल्या प्रचंड आंदोलनामुळे निर्माण झालेल्या वाहतूक कोंडीवर नागपूर खंडपीठाने बुधवारी स्वतःहून दखल घेतली आणि तातडीचे आदेश देत माजी आमदार ओमप्रकाश उर्फ बच्छू कडू यांना व त्यांच्या समर्थकांना लगेच रस्ता मोकळा करण्याचे निर्देश दिले.न्यायमूर्ती राजनिश आर. व्यास यांच्या खंडपीठास वृत्तपत्रांमधील बातम्यांमधून ही माहिती मिळाली. या बातम्यांमध्ये नमूद करण्यात आले की, कर्जमाफीच्या मागणीसाठी बच्छू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली तब्बल १० हजारांहून अधिक आंदोलनकर्ते रस्त्यावर उतरले असून, त्यामुळे सुमारे २० किलोमीटर लांबीचा वाहतूक कोंडीत नागरिक अडकले.
या वाहतूक कोंडीत केवळ खासगी वाहनच नव्हे, तर रुग्णवाहिका आणि पोलिस वाहनांनाही अडथळा निर्माण झाला होता. न्यायालयाने नमूद केले की, या महामार्गावरूनच नागपूर विमानतळ, नॅशनल कॅन्सर इन्स्टिट्यूट, सुरेटेक हॉस्पिटल आणि अनेक शाळा आहेत, तसेच हा रस्ता पुढे समृद्धी महामार्गाशी जोडला जातो. त्यामुळे अशा प्रकारे राष्ट्रीय महामार्ग रोखणे म्हणजे नागरिकांच्या संविधानात दिलेल्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होय, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने नोंदवले की, बेलतरोडी पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक यांनी २६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी ओमप्रकाश उर्फ बच्छू कडू यांना २८ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ११ वाजता मौजा पारसोडी येथील कॉटन रिसर्च सेंटरलगत आंदोलन करण्याची परवानगी दिली होती. ही परवानगी केवळ एका दिवसापुरती होती. मात्र, आंदोलन पुढील दिवशी (२९ ऑक्टोबर) देखील सुरूच असल्याचे दिसून आले. न्यायालयाने म्हटले की, “परवानगी संपल्यानंतरही आंदोलन सुरू ठेवणे हे कायद्याचे उल्लंघन आहे आणि त्यामुळे नागरिकांना होणारा त्रास असह्य झाला आहे.”
‘न्यायालयाची भूमिका सक्रीय असावी’
न्यायमूर्ती व्यास यांनी निरीक्षणात म्हटले की, “न्यायव्यवस्थेची भूमिका केवळ न्यायदानापुरती मर्यादित नसून, ती नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांची रक्षणकर्ता म्हणून सक्रिय असली पाहिजे. तथापि, आंदोलनकर्त्यांच्या अभिव्यक्तीच्या आणि निदर्शनांच्या अधिकारांकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही. परंतु सार्वजनिक रस्ता — विशेषतः राष्ट्रीय महामार्ग — रोखून आंदोलन करणे हे इतर नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचा भंग ठरते.”
न्यायालयाचे आदेश काय?
न्यायालयाने परिस्थितीला अत्यंत गंभीर आणि सार्वजनिक हिताशी निगडित मानत खालील सहा ठोस निर्देश दिले :
१ बच्छू कडू आणि त्यांचे समर्थकांनी तत्काळ महामार्ग व रस्ते रिकामे करावेत. हे शांततेत आणि कायदा-सुव्यवस्था अबाधित ठेवून करण्यात यावे.
२ सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास कठोर कारवाई करण्यात यावी.
३ जर आंदोलनकर्त्यांनी स्वखुशीने न हटल्यास, पोलिस आयुक्त, पोलिस अधीक्षक, महामार्ग वाहतूक विभागाचे अतिरिक्त महासंचालक आणि संबंधित अधिकारी यांनी आवश्यक ती कारवाई करून वाहतूक पूर्ववत करावी.
४ ही कारवाई आज संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत पूर्ण व्हावी. नागपूर पोलिस आयुक्तांनी ३० ऑक्टोबर रोजी सकाळी ११ वाजेपर्यंत अनुपालन अहवाल सादर करावा.
५ जर आंदोलनात दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक, महिला वा लहान मुले असतील, तर त्यांना सन्मानपूर्वक हटविण्यात यावे.
६ सरकारी वकिलांनी हा आदेश ईमेल, व्हॉट्सअॅप इत्यादी माध्यमातून सर्व अधिकाऱ्यांपर्यंत तातडीने पोहोचवावा.
न्यायालयाने पोलिस आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महामार्ग वाहतूक विभागाचे अतिरिक्त महासंचालक, पोलिस अधीक्षक, तसेच बेलतरोडी पोलिस ठाण्याचे अधिकारी यांना नोटीस बजावली असून, ६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी ती परत करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सरकारतर्फे वरिष्ठ सरकारी वकील देवेंद्र चव्हाण आणि सहायक सरकारी वकील एन. एस. राव यांनी उपस्थित राहून नोटीस सेवा माफ केली. पुढील अनुपालन अहवालासह हे प्रकरण ३० ऑक्टोबर रोजी सकाळी ११ वाजता पुन्हा न्यायालयासमोर घेतले जाईल.
