आरक्षण जाहीर होताच ‘सौभाग्यवतींचा’ प्रचार ; महिला कार्यकर्त्यांमध्ये मात्र नाराजीचा सूर आणि डावलले जाण्याचा आरोप..

मात्र अनेक राजकीय पुढारी आता त्यांच्या ‘सौभाग्यवतींचा’ किंवा कुटुंबातील इतर महिलांचा चेहरा पुढे करीत असल्यामुळे पक्षातील महिला कार्यकर्त्यांमध्ये मात्र नाराजीचा सूर उमटत आहे. एवढेच नाही तर “पक्षाच्या कार्यासाठी महिला कार्यकर्त्या लागतात मात्र उमेदवार म्हणून घरच्या “गृहमंत्र्यांचा” विचार होत असेल तर पक्ष कार्यासाठीही त्यांना घराबाहेर का काढत नाहीत” अशा चर्चाही आता रंगू लागल्या आहेत. एकीकडे ‘सौं’च्या प्रचारासाठी ‘पतीराजाची’ प्रतिष्ठा पणाला लागली असताना दुसरीकडे पक्षातील महिला कार्यकर्त्यांची नाराजी ओढवून घेण्याची वेळ आली आहे.

तीन वर्षांची दीर्घ प्रतीक्षा, राजकीय उत्सुकतेचा धगधगता प्रश्न आणि नगरपरिषदेवर चाललेले प्रशासकीय राज्य या सर्वांवर पडदा पडला आणि नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण जाहीर झाले. आरक्षण जाहीर होताच गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार असलेल्या संभाव्य उमेदवारांचे स्वप्न भंगले. अनेक पुरुषांनी देव पाण्यात घातले होते पण अनेकांचा पत्ता कट होऊन आता नगरपालिकेत महिलांचे वर्चस्व प्रस्थापित होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

भंडारा, पवनी, साकोली या तीन नगर पालिका खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षित करण्यात आल्याने या शहरांतील मातब्बर इच्छुकांच्या स्वप्नावर पाणी फिरले आहे. नगरपालिका निवडणुकीसाठी अनेकांनी संघटनात्मक हालचालींना गती देत सार्वजनिक कार्यक्रम, सभा, समारंभ, मेळावे घेत कार्यकर्त्यांशी संपर्क वाढवला होता. मात्र आता खुल्या महिला प्रवर्गाच्या घोषणेमुळे अनेकांना धक्का बसला असून आता अनेक पक्षांची गणिते बदलणार आहेत. यानिमित्ताने नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळण्याची शक्यता असून, जुन्या नेत्यांची राजसत्ता महिलांच्या हातात जाणार आहे.

शहरात अनेक सक्षम, कार्यक्षम व लोकप्रिय महिला पुढे येण्यास उत्सुक आहेत. काही स्वतःच्या कार्यक्षमतेच्या जोरावर तर काही आपल्या पती, दिर किंवा पुत्रांच्या राजकीय पार्श्वभूमीवर उमेदवारीसाठी सज्ज आहेत. दरम्यान काही अतिमहत्वकांक्षी राजकीय पुढाऱ्यांनी ‘मी’ नाही तर ‘ती’ अशी रणनीती आखत त्यांच्या ‘सौभाग्यवतींना’ हे पद मिळावे यासाठी रस्सीखेच सुरू केली आहे.

सध्या भंडारा शहरात अनेक राजकीय पुढार्‍यांच्या ‘सौं’ च्या नावांची चर्चा आहे. काहींनी पहिल्याच दिवशी समाज माध्यमांवर जाहीरपणे तसे घोषित केले असून या आरक्षण सोडतीमुळे ‘सौं’साठी पतिराजाची प्रतिष्ठा पणाला लागणार असल्याचे दिसते. तर काहींची नावे हळूहळू गुलदस्त्यातून बाहेर पडतील. काही पक्षातील महिला मात्र जोमाने प्रचाराच्या तयारीला लागल्या आहेत.

एकीकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीमध्ये महिलांना मिळणाऱ्या आरक्षणामुळे महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने हे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल असले तरी पक्षासाठी झटणाऱ्या महिलांना मात्र कायमच डावलले जात असल्याचा आरोप आता महिला कार्यकर्त्यांकडून केला जात आहे. विविध पक्षातील अनेक महिला पक्ष बळकटीसाठी सक्षमपणे आणि समर्पित होऊन कार्य करतात.

रस्त्यावर उतरून पक्षाचे काम करतात, आंदोलने करतात, पक्ष-संघटनेत प्रामाणिकपणे जबाबदारी पार पाडतात, कुटुंबाची धुरा सक्षमपणे सांभाळत या महिला पक्षासाठी देखील कठोर परिश्रम घेतात. त्यामुळे पक्षासाठी झटणाऱ्या महिला पदाधिकाऱ्यांना आणि कार्यकर्त्यांनाच निवडणुकीत उमेदवारी मिळावी ही या महिलांची अपेक्षा आहे मात्र निवडणुकांमध्ये पक्षासाठी राबणाऱ्या महिलांना उमेदवारी देताना प्रमुख राजकीय पक्षांकडून कायमच हात आखडता घेतला जात आहे.

त्यामुळे “जर घरातील महिलांना उमेदवार म्हणून संधी द्यायची असेल तर पक्षाच्या कामासाठी त्यांना घराबाहेर का काढले जात नाही, पक्षाच्या आंदोलनात या घरातील महिला कुठे असतात अशा चर्चाही दबक्या आवाजात सुरू झाले आहेत. त्यामुळे भंडाऱ्यातील राजकीय वातावरण काही दिवसात पेट घेईल असे चित्र आहे.

दरम्यान आरक्षण जाहीर होतात राजकीय वातावरण तापले असून अनेकांनी मोर्चे बांधणी करण्यास सुरुवात केलेली आहे. या खुल्या आरक्षणामुळे शहरातील राजकीय समीकरण हमखास बदलणार आहे. असे असताना अध्यक्षपदाच्या तिकिटासाठी सत्ताधारी पक्षाबरोबर विरोध गटात देखील रस्सीखेच सामना रंगला आहे. तरीदेखील कोणत्या महिला नगराध्यक्ष पदाच्या दावेदार ठरतात यावर अनेकांचे लक्ष लागून आहे.