यवतमाळ : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या ५९४ विविध कार्यकारी सोसायटीपैकी १०० पेक्षा अधिक सोसायट्यांमध्ये दोन कोटी रुपयांपेक्षा अधिक अनिष्ठ तफावत निर्माण झाली आहे. ही तफावत आता ७०० कोटी रुपयांवर पोहोचली असल्याने, बँकेस पीक कर्ज वाटपात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.

खरीप हंगाम तोंडावर येवूनही जिल्ह्यात सर्व बँकांचे पीक कर्ज वाटप केवळ आठ टक्के इतके आहे. कळंब येथे सोमवारी जिल्हा बँकेच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना शेतकऱ्यांनी कक्षात डांबले. या घटनेची दखल घेत पीक कर्ज वाटपात दिरंगाई करणाऱ्या बँकांवर कारवाई करण्याचे निर्देश पालकमंत्री संजय राठोड यांनी जिल्हाधिकारी व जिल्हा उपनिबंधकांना दिले आहेत.

Loksatta Chandani Chowkatun Dilliwala Appointment of new state president in Haryana
चांदनी चौकातून: कोणता मंत्री अध्यक्ष होणार?
Poor quality of 15 road works in Pimpri Chief Minister Eknath Shinde confession
पिंपरीतील १५ रस्त्यांच्या कामांचा दर्जा निकृष्ट; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची कबुली
maharashtra government tables rs 94889 crore supplementary demands In assembly
पुरवणी मागण्यांचा पाऊस; अर्थसंकल्प मंजूर होताच ९५ हजार कोटींच्या मागण्या सादर, मुख्यमंत्र्यांच्या नगरविकास खात्यासाठी १४,५९५ कोटी
5500 crore for chief minister s youth work training scheme
शासकीय योजनांच्या प्रचारासाठी ५० हजार योजनादूत ; मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजनेसाठी ५५०० कोटी
Salary hike for power company officers employees
वीज कंपनीच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ
ST employees union insists on agitation
मुंबई : एसटी कर्मचारी संघटना आंदोलनावर ठाम
2 killed in tree fall incidents in mumbai in two consecutive days
परेल येथे झाड पडून महिला ठार; दोन दिवसांमध्ये वेगवेगळ्या दुर्घटनांमध्ये दोघांचा मृत्यू
Gadchiroli, demand for Investigation Missing Land Transaction Documents, Archana Parlewar, Archana Parlewar Alleged Scam Land Transaction Documents, Gadchiroli news
गडचिरोली : नगररचना विभागातील दस्ताऐवज धोक्यात? अर्चना पार्लेवार यांच्या कार्यकाळातील कागदपत्रे ताब्यात…

हेही वाचा – सावधान! ‘या’ राज्यांमध्ये बनावट कागदपत्रांवर चोरीच्या वाहनांची नोंदणी, चेसिससह इंजिन क्रमांक…

जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत संस्था तपासणीच्या नावाखाली बँकेचे निरीक्षक आणि सहकारी संस्था सचिवांमध्ये वसूलपात्र रकमेच्या वसुलीवरून वाद सुरू आहे. सचिवांनी शेतकऱ्यांकडून वसूल केलेली रक्कम स्वतःच्या पगारसह इतर खर्च काढून बँकेत जमा केली. त्यामुळे बँकेच्या निधीत तूट निर्माण झाल्याने पीक कर्ज वाटपासाठी पुरेसा निधी मध्यवर्ती बँकेकडे नाही.

जिल्हा बँकेच्या ५९४ विविध कार्यकारी सोसायटी आहेत. त्यापैकी १०० पेक्षा अधिक सोसायट्यांमध्ये दोन कोटी रुपयांपेक्षा अधिक अनिष्ठ तफावत निर्माण झाली आहे. ही तफावत ७०० कोटी रुपयांवर पोचली. त्यामुळे बँकेस पीक कर्ज वाटप थांबले आहे. मे महिना संपत आलेला असतानाही मध्यवर्ती बँकेच्या अनेक शाखांमध्ये पीककर्ज वाटपाला सुरुवात झाली नाही. त्यामुळे ठिकठिकाणी शेतकऱ्यांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.

जिल्ह्यात अद्याप ९२ टक्के पीक कर्ज वाटप रखडले आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने नाबर्डकडून १५० कोटींचे कर्ज घेतले. मात्र जिल्हा बँकने आतापर्यंत केवळ साडेसात हजार शेतकऱ्यांना कर्ज वितरित केले आहे. शिवाय बँकेने नियमित पीक कर्ज भरणा करणारे आणि पीक कर्जाचा नियमित भरणा न करणारे शेतकरी असे गट पाडून कर्ज वितरणात मर्यादा घालून टप्प्याटप्प्यात कर्ज रक्कम देत असल्याने असंख्य शेतकऱ्यांनी पालकमंत्र्यांकडे तक्रारी केल्या आहेत. याबाबत पालकमंत्री संजय राठोड यांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली.

हेही वाचा – नागपूर विद्यापीठ विद्यार्थ्यांना देणार हिंदू धर्म, संस्कृती, हिंदू साहित्याचे धडे; असा निर्णय का घेतला जाणून घ्या

मध्यवर्ती बँकेच्या या अंतर्गत त्रुटींचा परिणाम शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या पीक कर्जावर होत असल्याने बँकेने या अडचणी तत्काळ दूर कराव्या, अशा सूचना पालकमंत्री संजय राठोड यांनी केल्या आहेत. जिल्हा बँकेचे संचालक मंडळ, जिल्हाधिकारी व जिल्हा उपनिबंधकांनी या संदर्भात तातडीने उपाययोजना करण्याच्या सूचना पालकमंत्री संजय राठोड यांनी दिल्या आहेत. शिवाय बँकेने अनावश्यक खर्च टाळून वसुली व निधी संचयाकडे लक्ष द्यावे, अशी सूचनाही पालकमंत्र्यांनी केली आहे.

जिल्ह्यात बँक ऑफ बडोदा, बँक ऑफ इंडिया, कॅनरा बँक, पंजाब नॅशनल बँक, युको बँंक आणि यूबीआय आदी बँकांनी अद्याप तीन टक्क्यांपर्यंतच कर्ज वितरण केले आहे. राष्ट्रीयकृत बँंकांनी आतापर्यंत वाटप केलेले कर्ज केवळ १०० कोटींच्या घरात असल्याने पीक कर्ज वाटपाची गती वाढविण्याचे निर्देशही पालकमंत्री संजय राठोड यांनी प्रशासनास दिले आहेत. पीक कर्ज वाटप करताना शेतकऱ्यांवर अन्याय होवू नये, याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी काळजीपूर्वक शहानिशा करून सर्व पात्र शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळावे, असे धोरण ठेवण्याच्या सूचना पालकमंत्री संजय राठोड यांनी केल्या आहे. आचारसंहिता संपल्यानंतर या सर्व बाबींचा तपशीलवार आढावा सादर करून बैठक लावण्याच्या सूचनाही त्यांनी प्रशासनास केल्या आहेत.