यवतमाळ : सरकारी शाळांची पटसंख्या वाढविण्यासाठी शिक्षण विभागाकडून वेगवेगळ्या योजना राबविल्या जातात. परंतु, गेल्या अनेक वर्षांपासून जीर्ण होत असलेल्या शाळांच्या इमारतीकडे मात्र लक्ष दिले जात नव्हते.त्यामुळेच धोकादायक असणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या शाळांकडे लक्ष वेधण्यासाठी उच्च न्यायालय मुंबईच्या औरंगाबाद खंडपीठात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेद्वारे शाळांमध्ये बदल घडून येणार आहे.
जिल्ह्यात एकूण तीन हजार ३२४ शाळा आहेत. यामध्ये जिल्हा परिषद आणि नगर परिषदेच्या दोन हजार ९९ शाळा आहेत. तसेच १४० शासकीय, ६४९ खासगी अनुदानित आणि ४३६ विनाअनुदानित शाळा आहेत. शाळेमध्ये असणाऱ्या भौतिक सुविधा,शिक्षणाचा दर्जा आणि आवश्यक बाबींवर उपाय योजनेसाठी राज्यस्तरीय समिती नेमण्यात आली. या समितीकडून शालेय सत्र सुरू होण्यापूर्वी शाळांना भेटी देण्यात आल्या. जिल्हास्तरीय समितीमधील केंद्रप्रमुख,विस्तार अधिकारी व गटशिक्षणाधिकार्‍यांचा समावेश असलेल्या त्रिस्तरीय समितीने शाळांना प्रत्यक्ष भेटी देत जिल्हाभरातील जिल्हा परिषद शाळांच्या भौतिक सुविधांची तपासणी केली. या तपासणीमध्ये तब्बल ८१७ शाळांमध्ये दुरुस्तीची आवश्यकता असल्याचे पुढे आले.
समितीने यासंदर्भातील अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात केला आहे. या शाळांमध्ये वर्गखुल्यांच्या दुरुस्तीची कामे, शाळेची रंगरंगोटी, संरक्षण भिंत उभारणी किचन शेड दुरुस्ती, स्वच्छतागृह, वीजपुरवठा दुरुस्ती, खिडक्यांची दुरुस्ती तसेच मुलींकरिता नवीन स्वच्छतागृहाच्या उभारणीसाठी २६ कोटींचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला. सन २०२३- २०२४ या शैक्षणिक वर्षात ७६ नव्या शाळांची भर पडली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या शाळेचा दर्जा सुधारावा, यासाठी बरीच खटाटोप केली जाते. परंतु, शाळांच्या भौतिक सुविधांकडे लक्ष दिले जात नाही. जिल्ह्यात अनेक शाळांना गळती लागल्याचे समोर आले आहे तर काही शाळांचे छप्पर उघड्यावर पडले आहे. शाळेच्या छतांमधून आणि भितींमधून पावसाचं पाणी पडत असल्याने अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना अभ्यास करावा लागत असल्याचे दृश्य शाळांमधून दिसते. या प्रकारावरून शिक्षण विभाग गरीब विद्यार्थ्यांची चेष्टा करीत असल्याच्या संतप्त प्रतिक्रिया पालकांमधून येत आहेत.
२६ कोटींचा निधी प्रस्तावित
विद्यार्थी सुरक्षा आणि भौतिक सुविधा देण्याच्या उद्देशातून जिल्हा परिषदेच्या २११ धोकादायक शाळांमधील वर्गखोल्या पाडण्यात येणार आहे. याशिवाय जिल्हाभरातील ८१७ शाळांच्या दुरुस्तीसाठी २६ कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
वणी येथे सर्वाधिक धोकादायक शाळा
जिल्हाभरातील धोकादायक शाळांना पाडण्यात येत असून वणी येथे सर्वाधिक धोकादायक वर्गखोल्या आढळून आल्या आहे. काही ठिकाणी दुरुस्तीची कामेसुद्धा होणार आहे.यामध्ये आर्णी ३१,मारेगाव ५७,बाभूळगाव ३५,वणी १०५,घाटंजी ०९,नेर ३६,पांढरकवडा ४७,दिग्रस ३६,उमरखेड १२३, राळेगाव ८९,कळंब ४७,यवतमाळ ६९,पुसद ०८,झरी ३७ तसेच महागाव येथील ५७ वर्गखोल्या भुईसपाट होणार आहे. या कामाला पूर्ण करण्यासाठी शिक्षण विभागाची चांगलीच कसरत होत आहे.
