औरंगाबादच्या उदासिनतेने नाशिक-नगर पाटबंधारे विभागापुढे पेच दुष्काळाच्या गर्तेत सापडलेल्या मराठवाडय़ाची तहान भागविण्यासाठी नाशिक-नगर जिल्ह्यातील धरणांमधून पाणी सोडण्याची तयारी सुरू असली तरी तीन वर्षांपूर्वी याच पद्धतीने दिल्या गेलेल्या पाण्याचे तब्बल दहा कोटी रुपये देण्याचे औदार्य औरंगाबाद पाटबंधारे विभागाने दाखविले नसल्याचे पुढे आले आहे. पावसाअभावी धरणांमध्ये झालेला अपुरा जलसाठा तसेच औरंगाबाद विभागाने दाखविलेला ठेंगा याची झळ नाशिक व नगरच्या पाटबंधारे विभागास सहन करावी लागत आहे. या वर्षी पुन्हा १२ हजार ८४० दशलक्ष घनफूट पाणी जायकवाडीसाठी सोडण्यात येणार आहे. गतवेळचा अनुभव लक्षात घेता त्याची पाणीपट्टीपोटीची देयके मिळण्याची शक्यता धूसर असल्याचे पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या समन्यायी तत्वाच्या आधारे गोदावरी मराठवाडा विकास महामंडळाने जायकवाडीसाठी नाशिक व नगर जिल्ह्यातील पाच धरण समुहातून १२ हजार ८४० दशलक्ष घनफूट पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. न्यायप्रविष्ठ असलेल्या या विषयावर २६ ऑक्टोबर रोजी राज्य शासन शपथपत्र सादर करणार आहे. तोपर्यंत धरणातून पाणी सोडले जाणार नसले तरी पाटबंधारे विभागाच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांनी पाणी सोडण्याच्या दृष्टिकोनातून आवश्यक तयारी, पोलीस बंदोबस्त आदींची पूर्तता करण्याचे काम सुरू केले आहे. पावसाळा संपुष्टात आल्यामुळे शुष्क झालेल्या नदी पात्रातून मार्गस्थ होणाऱ्या पाण्याचा जवळपास ४० टक्के अपव्यय होईल असा अंदाज आहे. २०१२-१३ या वर्षांत दुष्काळी स्थितीत मराठवाडय़ासाठी याच भागातील धरणांमधून ११ टीएमसी (११ हजार दशलक्ष घनफूट) पाणी सोडले होते. तेव्हापासून नाशिक व नगर विरूद्ध औरंगाबाद यांच्यात पाण्यावरून चाललेला संघर्ष आजतागायत कायम आहे. नाशिक व नगरच्या पाटबंधारे विभागांनी स्वतंत्रपणे एकूण नऊ कोटीची देयके संबंधितांना पाठविली. मात्र, आजतागायत ही रक्कम नाशिक-नगर पाटबंधारे विभागाला मिळू शकलेली नाही. याबाबतची माहिती लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. वास्तविक देयके पाठविताना १५ दिवसांच्या मुदतीत ती न मिळाल्यास त्यावर १२ टक्के विलंब शुल्काची आकारणी केली जाईल, असा इशाराही दिला गेला होता. मात्र, त्या देयकांना औरंगाबाद पाटबंधारे विभागाने केराची टोपली दाखविल्याचे दिसते. औरंगाबाद विभागाकडून देयके न मिळाल्याने नाशिक पाटबंधारे विभागाच्या पाणीपट्टीपोटी मिळणाऱ्या वार्षिक उत्पन्नात कोटय़वधींची घट झाली आहे. सिंचन आणि बिगरसिंचनासाठी दिल्या जाणाऱ्या पाण्यापोटी हा विभाग पाणीपट्टी वसूल करतो. मागील काही वर्षांत पावसाअभावी धरणांमध्ये समाधानकारक जलसाठा होत नाही. वार्षिक उत्पन्नावर परिणाम झाला असताना त्यात औरंगाबाद विभागाने ठेंगा दाखविला. नगर पाटबंधारे विभागाची वेगळी स्थिती नाही. यामुळे या दोन्ही जिल्ह्यातील विभागांची स्थिती ‘सहनही होत नाही आणि सांगताही येत नाही’ अशी झाली आहे. याआधी सोडलेले पाणी आणि त्याची देयके २०१२-१३ या वर्षांत दारणा व मुकणे धरणातून एकूण ३१६९ दशलक्ष घनफूट पाणी सोडण्यात आले होते. प्रति दहा हजार लिटरला २.१० पैसे या दराने त्याचे २ कोटी २६ लाख १२ हजार ६३८ रूपयांचे देयक नाशिक पाटबंधारे विभागाने औरंगाबादच्या पाटबंधारे विभागाला पाठविले होते. या व्यतिरिक्त नांदूरमध्यमेश्वर कालव्यातून औरंगाबाद जिल्ह्यातील वैजापूर व गंगापूर तालुक्यातील गावांना दारणा प्रकल्प समुहातून ८५० दशलक्ष घनफूट पाणी सोडण्यात आले होते. त्यापोटी ३८ लाख १३ हजार ११४ रूपये द्यावे, असे एक वेगळे देयक नांदुरमध्यमेश्वर कालवा विभागाला पाठविण्यात आले. उपरोक्त काळात नगर जिल्ह्यातील मुळा-निळवंडे धरणातून २.६१ तर भंडारदरामधून दोन वेगवेगळ्या टप्प्यात ४.९१ असे एकूण ७.५२ टीएमसी पाणी जायकवाडीत सोडण्यात आले होते. त्याचा मोबदला म्हणून औरंगाबादच्या पाटबंधारे विभागाने सहा कोटी रूपये द्यावेत, असे देयक अहमदनगरच्या पाटबंधारे पाठविले. मात्र, आजही ती देयके मिळण्याची प्रतीक्षा आहे.
