नाशिक – वादळी पावसात शहरात आतापर्यंत तब्बल ४०० वृक्ष कोसळले. या आपत्तीत दोन युवकांचा मृत्यू झाला. पडलेल्या झाडांखाली ४० ते ५० वाहने दबली गेली. फांद्या व पालापाचोळ्याने गटारी तुंबून काही भागात पाण्याचा निचरा होण्यात अडथळे आले. ही स्थिती लक्षात घेऊन महापालिकेने रस्त्यांवरील अतिधोकादायक स्थितीतील झाडे व फांद्या छाटणीचे काम युद्धपातळीवर हाती घेतले आहे. यात पोकळ, वाळलेल्या आणि किडलेल्या झाडांचा मुख्यत्वे समावेश आहे. या कामास गती देण्याकरिता २५ वृक्षांपर्यंतची काढणी वा फांद्या छाटणीचे अधिकार विभागीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
नऊ दिवसांपासून वादळी वारा आणि मुसळधार पावसाने शहराला झोडपले आहे. या काळात अनेक भागात झाडे, फांद्या उन्मळून पडल्या. सातपूर भागात अशाच घटनेत दोन युवकांना प्राण गमवावे लागले. मागील महिन्यात गंगापूर रस्त्यावर झाड पडून एका महिलेचा मृत्यू झाला होता. आठवडाभरातील पावसात वेगवेगळ्या भागात सुमारे ४०० झाडे, फांद्या कोसळल्या. त्याखाली ४० ते ५० वाहने दबली गेली. काही ठिकाणी इमारती, वीज तारा, मनपाच्या खांबांचेही नुकसान झाल्याचे उद्यान विभागाचे प्रमुख विवेक भदाणे यांनी सांगितले. फांद्या, पाचोळ्याने पावसाळी गटारी तुंबल्या. काही रस्ते व चौकात पाणी साचून राहण्यामागे ते कारण ठरले. उद्यान विभाग आणि अग्निशमन दलाने प्रथम पडलेली झाडे हटवून रस्ते मोकळे केले. याकरिता काही ठिकाणी मोठी क्रेन व हायड्रोलिक शिडीचा वापर करावा लागला.
आता संपूर्ण शहरात रस्त्यालगतची अतिधोकादायक झाडे काढण्यावर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. पूर्णत: वाळलेली, किडलेली आणि पोकळ झालेली झाडे प्राधान्याने काढली जातील. हिरवी झाडे काढली जाणार नाहीत, असे भदाणे यांनी स्पष्ट केले. ज्या झाडांच्या फांद्या रस्त्यांवर धोकादायक ठरू शकतात, त्यांची छाटणी केली जाणार आहे. वृक्षांची छाटणी करण्यासाठी विहित प्रक्रिया आहे. वृक्ष प्राधिकरण समितीची मान्यता घ्यावी लागते. पावसाने कोसळलेल्या आपत्तीत या प्रक्रियेस कार्योत्तर मंजुरी घेतली जाणार असल्याचे सांगितले जाते.
धोकादायक झाडे, फांद्याची छाटणी करण्यासाठी नशिक मनपाची संपूर्ण यंत्रणा युद्धपातळीवर काम करीत आहे. गुलमोहोरच्या झाडांवर प्रामुख्याने लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. तसेच जी झाडे भार पेलू शकत नाहीत, त्याच्या फांद्याची छाटणी केली जाईल. यापूर्वी २५ वृक्ष आणि फांद्या छाटणीच्या पूर्वपरवानगीसाठी संबंधित विषय मनपा मुख्यालयात येत असे. आता या संदर्भात निर्णयाचे अधिकार विभागीय स्तरवर देण्यात आले आहेत.- करिश्मा नायर (प्रभारी आयुक्त, महानगरपालिका)
