मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी… जळगावात ७९५ रुग्णांना सात कोटींची मदत

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षात कागदविरहीत डिजिटल प्रणालीची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. या प्रणालीमुळे आता आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि गंभीर आजारांनी त्रस्त रुग्णांना तसेच त्यांच्या नातेवाईकांना मंत्रालयात प्रत्यक्ष येण्याची गरज उरलेली नाही. जिल्हा स्तरावरच मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्ष सुरू करण्यात आल्यामुळे अर्जाची प्रक्रिया सुलभ झाली आहे.

रुग्णांना कमी वेळेत, अचूक आणि पारदर्शक पद्धतीने मदत निधीचा लाभ मिळू लागला आहे. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी अंतर्गत कॉक्लियर इम्प्लांट (वय दोन ते सहा वर्षे), हृदय, किडनी, यकृत, फुफ्फुस, बोन मॅरो प्रत्यारोपण, कर्करोग, अपघात, मेंदू विकार, नवजात शिशूंच्या आजारांवरील उपचार, भाजलेले व विद्युत अपघातग्रस्त रूग्ण या सारख्या अनेक गंभीर आजारांवर वैद्यकीय उपचारासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते.

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी मिळण्यासाठी अर्ज करताना आवश्यक कागदपत्रांमध्ये आधार कार्ड, रेशन कार्ड, उत्पन्नाचा दाखला, वैद्यकीय अहवाल, खर्चाचे प्रमाणपत्र, जिओ-टॅग छायाचित्र (रूग्ण दाखल असणे अनिवार्य), संबंधित रुग्णालयाची संगणक प्रणालीवरील नोंद, अपघातप्रकरणी पोलीस डायरीची नोंद आणि अवयव प्रत्यारोपणाच्या प्रसंगी झेडटीसीसी नोंदणीची पावती, ही काही महत्वाची कागदपत्रे जोडावी लागतात. सर्व कागदपत्रे पीडीएफ स्वरूपात तयार करून ईमेलवर पाठवण्याची व्यवस्था करावी लागते.

वार्षिक उत्पन्न १.६० लाखांपेक्षा कमी असलेले रूग्ण मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीचा लाभ घेऊ शकतात. या योजनेच्या माध्यमातून जळगाव जिल्ह्यातील शेकडो कुटुंबांना आरोग्य सेवेसाठी मदतीचा हात मिळाल्याने मोठा दिलासा मिळाला आहे. पैसे नसल्याने अडचणीत आलेल्या अनेक रुग्णांना वेळेवर वैद्यकीय उपचार घेणे शक्य झाले आहे.

ही योजना गरजू रूग्णांना नवजीवन देणारी ठरत आहे. वेळेवर उपचार झाल्याने अनेकांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल झाल्याचे दिसून येत आहे. कागदविरहीत डिजिटल प्रणाली, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि जिल्हास्तरीय कक्षांमुळे गरजू रुग्णांना सहज मदत पोहोचवणे सहज शक्य झाल्याची माहिती मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी दिली.