आदिवासी विकास परिषदेचे सोमवारी मुंबईत आंदोलन

हेही वाचा – नाशिक शहरात अनधिकृतपणे वृक्षतोडीचे सत्र; दीड महिन्यात १७ गुन्हे दाखल, २३ लाखांहून अधिकचा दंड वसूल

हेही वाचा – नाशिक शहरात अनधिकृतपणे वृक्षतोडीचे सत्र; दीड महिन्यात १७ गुन्हे दाखल, २३ लाखांहून अधिकचा दंड वसूल

काही वर्षांत आदिवासींमध्ये बनावट जमातींची घुसखोरी वाढली आहे. यामुळे खऱ्या आदिवासींवर अन्याय होत आहे. दुसरीकडे आदिवासी विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. खऱ्या आदिवासींच्या जागी खोटे प्रमाणपत्र मिळवून बनावट आदिवासींनी नोकरीत जागा मिळवली आहे. आदिवासींची रिक्त पदांवर अद्याप भरती झालेली नाही. धनगर जातीचा आदिवासी जमातीत समावेश करू नये, वाढलेल्या महागाईमुळे शासकीय आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या थेट लाभ हस्तांतरणात (डीबीटी) सात हजार ते आठ हजार रुपयांनी वाढ करण्यात यावी, तीन महिने अगोदर डीबीटी मिळावी, अन्यथा डीबीटी पद्धत बंद करून पूर्वीप्रमाणे खानावळ सुरू करावी, पंडित दीनदयाळ स्वयंम योजनेत वाढलेल्या महागाईमुळे १२ हजार रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात यावी, अनुसूचित क्षेत्रातील पेसा शिक्षक पदभरती आणि इतर विभागांतील पेसा पदभरती करावी, आदिवासींची २०१७ सालाची रखडलेली विशेष पदभरती करावी, कसारा घाटाला आद्य क्रांतिकारक राघोजी भांगरे नाव द्यावे, भावली धरणाला आदिवासी क्रांतिकारक राया ठाकर नाव द्यावे, आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, अमरावती, नाशिक अशा मोठ्या शहरांमध्ये केंद्रीय, तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे प्रशिक्षण केंद्र सुरू करावे, मरांग गोमके आणि जयपालसिंग मुंडा यांचा इतिहास राज्यातील सर्व विद्यापीठातील अभ्यासक्रमात घ्यावा. आदिवासींचे स्वतंत्र विद्यापीठ स्थापन करावे, आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी मुंबई येथे विधीमंडळासमोर आंदोलन करण्याचा इशारा लकी जाधव यांनी दिला आहे.