जळगाव : शासनाकडून औद्योगिक विकासावर भर दिला जात असताना नवीन उद्योगांसाठी जागाही उपलब्ध केली जात आहे. दरम्यान, वर्षानुवर्षांपासून जागा अडवून बसलेल्या बंद अवस्थेतील उद्योगांना तातडीने नोटीस बजावण्यात येईल. त्यांच्याकडून जागा परत घेतल्यानंतर ती नवीन उद्योजकांना देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी येथे सांगितले.
जळगावमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या समृद्ध खान्देश संकल्प आणि पक्ष प्रवेश मेळाव्याचे आयोजन रविवारी करण्यात आले. त्यासाठी उपस्थित उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात जिल्ह्यातील विविध विकासकामांची, विकासासाठी मंजूर झालेल्या निधीच्या विनियोगाची सविस्तर माहिती घेतली. जिल्हा सिंचन धोरण, खरीप हंगामाची तयारी, तापी खोरे महाकाय पुनर्भरण योजना, शेततळे योजना, विभागीय क्रीडा संकुल उभारणी, गंगाखेड बेट पर्यटनासह विभागातील पर्यटन विकास, अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधा, रेल्वे प्रकल्प, औद्योगिक विकास, पतपुरवठा आराखडा यासह जिल्ह्यातील प्रलंबित व सध्या सुरू असलेल्या अनेक विकास प्रकल्पांचा आढावा त्यांनी घेतला. प्रसंगी संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक त्या सूचना केल्या.
त्यासोबतच जळगाव जिल्हा नियोजन समिती कार्यालयाच्या विस्तारीत इमारतीत नव्याने बांधण्यात आलेल्या अधिलेख कक्षाचे उद्घाटन उपमुख्यमंत्री पवार यांनी केले. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, मंत्री गिरीश महाजन, संजय सावकारे, खासदार स्मिता वाघ, आमदार अनिल पाटील, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल आदी उपस्थित होते. विविध विभागांच्या आढावा घेत असताना जळगाव जिल्ह्याने मंजूर निधीचा सुयोग्य वापर केल्याबद्दल त्यांनी जिल्हा प्रशासनाचे कौतूक केले. जळगाव जिल्ह्यास दरवर्षी तुलनात्मक कमी निधी मिळतो. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींकडून वाढीव निधीची तरतूद करण्याची मागणी सातत्याने केली जाते. त्याचा विचार करून पुढील वर्षी अधिक निधी वाढवून देण्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिली. तसेच जळगावमधील उद्योगांना वीज दरात सवलत मिळवून देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जळगाव जिल्ह्यात २९ ठिकाणी शहीद स्मारके उभारण्यासाठी नियोजनमधून सुमारे साडेचार कोटी रूपयांचा निधी खर्च होणार आहे. त्यास विशेष बाब म्हणून मान्यता देत असल्याचेही उपमुख्यमंत्री पवार स्पष्ट केले. जिल्हा परिषदेसह जिल्हाधिकारी तसेच बरीच शासकीय कार्यालये कालबाह्य झाली आहेत. त्यांचे ऐतिहासिक महत्व जपून नुतनीकरणासाठी विशेष निधीची तरतूद करण्यात येईल. जळगावसह धरणगाव शहराबाहेरून जाणाऱ्या रिंगरोडसाठी केंद्रीय मार्ग निधी मिळावा म्हणून केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले. जळगाव जिल्ह्यात बऱ्याच तालुक्यात अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झाले आहे. संबंधित शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने पंचनामे करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
