जळगाव – केंद्र शासनाच्या तज्ज्ञ समितीतर्फे पीएम स्कूल्स फॉर रायझिंग इंडिया योजनेंतर्गत पहिल्या टप्प्यात राज्यातील ५१६ शाळांना मान्यता देण्यात आली असून, त्यात खानदेशातील ३३ शाळांचा समावेश आहे. जळगाव जिल्ह्यातील १८, धुळे जिल्ह्यातील सात आणि नंदुरबार जिल्ह्यातील आठ शाळांचा त्यात समावेश आहे.

शाळांची पारदर्शकपणे निवड करण्यासाठी योजनेच्या संकेतस्थळावर शाळांनी स्वतः अर्ज करून विविध तीन आव्हानांचे टप्पे पार करणे आवश्यक होते. त्यानुसार प्राथमिक आणि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांनी ऑनलाइन अर्ज केले. या टप्प्यांत पात्र ठरण्यासाठी शहरी भागांसाठी ७० टक्के, तर ग्रामीण भागांसाठी ६० टक्के गुण मिळविणे आवश्यक होते. येत्या आर्थिक वर्षात राज्य शासनाने पीएमश्री योजनेच्या राज्याच्या हिश्श्यापोटी ९१ कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.

bmc, mumbai municipal corporation, Tree Lights, Citing Environmental Concerns, tree lights in mumbai, mumbai tree lights, bmc Orders Removal of Tree Lights, mumbai news, environment news, dangerous for insects, bmc news, marathi news,
झाडांवरील रोषणाई सात दिवसात हटवा, पालिका प्रशासनाचे विभाग कार्यालयाना आदेश
Summer vacation has been announced for schools in the state When will the school start
राज्यातील शाळांना उन्हाळी सुटी जाहीर… शाळा सुरू कधी होणार? शिक्षण विभागाने दिली माहिती…
HC orders Mumbai Municipal Corporation to devise alternative policy for unlicensed hawkers
विनापरवाना फेरीवाल्यांसाठी पर्यायी धोरण आखा, उच्च न्यायालयाचे मुंबई महानगरपालिकेला आदेश
Nashik, Teams inspection, auction,
नाशिक : खासगी जागेवर कृषिमाल लिलावामुळे तपासणीसाठी पथके नियुक्त

हेही वाचा – रस्ता दुरुस्तीसाठी इगतपुरी बंद शांततेत

हेही वाचा – नाशिक: बहुजन समाजाने वेद शिकण्याचा आग्रह धरावा- जितेंद्र आव्हाड यांचे प्रतिपादन

२०२२-२३ मध्ये आदर्श शाळांसाठी ४७९ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. पैकी २५४ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. पुढील वर्षी मोठ्या बांधकामांसाठी प्राथमिक शाळांसाठी १९९.४० कोटी, तर माध्यमिकसाठी ५६.१२ कोटी निधी ठेवण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत पायाभूत सुविधांसाठी ८६ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने सात सप्टेंबर २०२२ रोजी केंद्र पुरस्कृत पीएमश्री योजनेला मान्यता दिली. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आणि विशिष्ट कालावधीत आदर्श शाळा विकसित करणे, तसेच निष्पक्षता, प्रवेश, गुणवत्ता आणि समावेश या पातळ्यांवर सर्वसमावेशक, समर्पित समग्र परिवर्तन घडविण्याचा या योजनेचा उद्देश आहे. याअनुषंगाने देशभरात एकूण १४ हजार ५०० शाळा निर्माण करण्यात येणार आहेत. ही योजना पाच वर्षांसाठी राबविण्यात येणार आहे.