जळगाव – ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात केळी उत्पादकांना दरवर्षी फळपीक विम्याचा लाभ मिळत असे. मात्र, यंदा विमा कंपनीने अजुनही पात्र महसूल मंडळांची यादी जाहीर केलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर, विरोधकांकडून टीका होत असताना जिल्ह्यातील केळी उत्पादकांना लवकरच सुमारे ४०० कोटींची फळपीक विम्याची रक्कम मिळू शकेल, असा दावा पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी येथे शुक्रवारी केला.
केळी उत्पादकांना फळपीक विम्याची रक्कम मिळण्यात झालेल्या विलंबाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी जळगावमध्ये गेल्याच आठवड्यात प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष बच्चू कडू आणि शिवसेनेचे (उद्धव ठाकरे) नेते माजी खासदार उन्मेश पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. त्यानंतर राष्ट्रवादीचे (शरद पवार) ज्येष्ठ नेते आमदार एकनाथ खडसे यांनीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केळी पीक विम्याचा प्रश्न सोडविण्याबाबतचे निवेदन दिले.
एकूण चित्र लक्षात घेता केळी उत्पादक शेतकऱ्यांचा आणखी रोष ओढवून न घेता केंद्र सरकारने स्कायमेट संस्थेशी हवामानाच्या विविध नोंदींसाठी आता करार केला आहे. त्यानुसार, जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादकांना इतक्या दिवसांत मिळू न शकलेली फळपीक विम्याची नुकसान भरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या अनुषंगाने, जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी शुक्रवारी पत्रकारांशी संवाद साधताना केळी उत्पादकांना लवकरच सुमारे ४०० कोटी रूपयांची फळपीक विम्याची रक्कम मिळणार असल्याचा दावा केला. जिल्ह्यात सप्टेंबरमध्ये सुमारे ८० हजार हेक्टरवरील पिकांचे अतिवृष्टीसह पुरामुळे नुकसान झाल्याचा अंदाज असून, बऱ्याच भागाचे पंचनामे आटोपले आहेत. त्यानंतर शासनाकडे पीक नुकसानीचा अहवाल पाठवून नुकसानग्रस्तांना आवश्यक ती मदत मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही पालकमंत्री पाटील यांनी सांगितले.
जिल्ह्यातील पीक नुकसान आणि पंचनामे तसेच वीज वितरण प्रणालीच्या विविध कामांचा आढावा घेण्यासाठी नियोजन समितीच्या सभागृहात शुक्रवारी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या ठिकाणी कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या कृषी विभागासह महावितरणच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना लोकप्रतिनिधींकडून चांगलेच फैलावर घेण्यात आले. केंद्राच्या निधीतून सुरू असलेल्या कामांची दिरंगाई तसेच लाईनमन मुख्यालयी राहत नसल्याचा मुद्दाही गाजला. बैठकीनंतर मंत्री पाटील यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी आमदार चंद्रकांत सोनवणे, अमोल पाटील, सुरेश भोळे, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल उपस्थित होत्या.
वाहुन गेलेल्या पशुधनालाही मदत
जिल्ह्यात सप्टेंबरमधील अतिवृष्टी व पुरामुळे बऱ्याच पशुपालकांची जनावरे वाहुन गेली आहेत. त्या बाबतची अधिकृत माहिती उपलब्ध नसताना संबंधित पशुपालकांना शासनाची मदत मिळण्यास मोठी अडचण येण्याची शक्यता आहे. ही स्थिती लक्षात घेता पशुसंवर्धन विभागाकडे उपलब्ध असलेल्या लसीकरणासह इतर नोंदीच्या आधारे मृत जनावरांची आकडेवारी गृहीत धरून यंत्रणेला पंचनामे करण्याचे आणि पशुपालकांना मदत मिळवून देण्याचे आदेश दिले आहेत, असेही पालकमंत्री गुलाबराव पाटील म्हणाले.
