बेकायदेशीर भूसंपादन, शैक्षणिक आरक्षण बदल, बदल्या; नाशिक मनपाविरोधात छगन भुजबळ यांची मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार

महानगरपालिकेतील मागील भूसंपादन घोटाळ्याची चौकशी सुरू असताना आता जवळपास २०० कोटींच्या बेकायदेशीरपणे भूसंपादनाचे पुन्हा प्रयत्न सुरू आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे या संदर्भातील ३० टक्के रक्कम पाठवण्याची कार्यवाही होत आहे. उच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत आणि १२ टक्के मासिक व्याज सुरू असल्याचे कारण त्यासाठी दिले जात आहे. मात्र उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये अपील करणे गरजेचे आहे. अधिकाऱ्यांच्या प्रशासकीय चुकीमुळे जर मनपाला आर्थिक फटका बसत असेल तर सर्व प्रकरणे एकत्र करून सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणे आवश्यक आहे. तोपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये भूसंपादनासाठी रक्कम पाठवली जाऊ नये, अशी मागणी त्यांनी केली.

हेही वाचा…नाशिक : गोदावरी नदीपात्रात झोपलेल्या कामगाराचा मृत्यू

मनपात मागील काळात मिसिंग लिंक भूसंपादन घोटाळा झाला आहे. मिसिंग लिंक म्हणजे एखाद्या रस्त्याची दोन्ही बाजूने जागा संपादित झाली आहे, मात्र मध्येच एखादा भाग बाकी, अशा जागेचे भूसंपादन, मिसिंग लिंकची संपूर्ण यादी शासनाकडे मागवून शासनाच्या पूर्व मान्यतेनंतरच भूसंपादनाची कार्यवाही होणे आवश्यक आहे.

मनपात सेवाज्येष्ठता डावलून बेकायदेशीरपणे बदल्या करण्यात आल्या. त्यात मोठे अर्थकारण झाल्याच्या तक्रारी होत आहेत. कनिष्ठ अधिकाऱ्याकडे नगररचना विभागाच्या कार्यकारी अभियंता पदाची जबाबदारी कशी दिली गेली, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. कनिष्ठ अभियंता असणाऱ्या व्यक्तीकडे नियमबाह्यपणे नगररचना तसेच बांधकाम विभाग उपअभियंतापदाचा पदभार दिला आहे. आता आचारसंहितेपूर्वी अंतर्गत फेरबदल म्हणून मोठ्या प्रमाणात बदल्या केला जात असून नगररचना व बांधकाममध्ये नियुक्ती देण्यात मोठा आर्थिक व्यवहार झाल्याची तक्रार आहे. या बदल्यांची चौकशी करून त्या रद्द करण्याची मागणी भुजबळ यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

हेही वाचा…नाशिक : राष्ट्रीय लोक न्यायालयात ११ हजारहून अधिक प्रकरणे निकाली, ७९ कोटींचे तडजोड शुल्क वसूल

शैक्षणिक आरक्षण वगळण्याचा घाट ?

गंगापूर रोडवर भागातील चोपडा हॉस्पिटललगत सर्व्हे क्रमांक ७१७ या भूखंडावर शैक्षणिक आरक्षण आहे. अडीच एकर क्षेत्रफळ असलेल्या आरक्षित भूखंडावरील मूळ आरक्षण रद्द न करण्यासाठी हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. ११९ कोटी रुपयांचा हा भूखंड असून मूळ शैक्षणिक आरक्षण हटवून त्यावर रहिवासी आरक्षण निश्चित केले जात आहे. मुळात ही जागा पुढील १० वर्षासाठी महापालिकेच्या ताब्यात असणार आहे. त्या आधीच शैक्षणिक झोन रद्द करणे बेकायदेशीर असून त्यामुळे मनपाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होईल. काही लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या शिफारशींच्या अनुषंगाने बेकायदेशीरपणे हे शैक्षणिक आरक्षण बदलले जात आहे. अशा पद्धतीने मुदत संपण्यापूर्वी आरक्षण व त्याचे झोन बदलले जाऊ लागले तर चुकीचे पायंडे पडतील. तसेच महापालिकेचे मोक्याचे आरक्षण हातातून जातील. याकडे भुजबळांनी लक्ष वेधले.