नाशिक : जिल्ह्यात विधानसभेचे जवळपास निम्मे मतदारसंघ एकट्या राष्ट्रवादीच्या (अजित पवार) ताब्यात आहेत. १५ पैकी सात आमदार या पक्षाचे आहेत. छगन भुजबळ, माणिकराव कोकाटे आणि नरहरी झिरवळ असे तीन मंत्री आहेत. या स्थितीत अजित पवार गटाकडून ग्रामीण भागात आपला प्रभाव कायम राखण्यासाठी जिल्हा परिषद निवडणूक प्रतिष्ठेची केली जाईल. अध्यक्षपद सर्वसाधारण गटासाठी असल्याने ते मिळवण्यासाठी पक्षात रस्सीखेच होण्याची चिन्हे आहेत. यातून मंत्री माणिकराव कोकाटे आणि छगन भुजबळ यांच्यात संघर्षाचा नवीन अध्याय पाहण्यास मिळण्याची शक्यता आहे.
जवळपास साडे तीन वर्षांपासून जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या प्रतिक्षेत असणाऱ्या इच्छुकांना गट, गण आरक्षण सोडतीत धक्का बसला. काही माजी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यांचे गट राखीव झाल्याने त्यांचा प्रवेश आपसूक रोखला गेला. काहींना कुटुंबातील महिलांना संधी द्यावी लागेल. तर अपेक्षित आरक्षण निघाल्याने काहींची वाटचाल सोपी झाली. अजित पवार गटासाठी ही निवडणूक अधिक महत्त्वाची आहे. कारण, विधानसभा निवडणुकीत त्यांना ग्रामीण भागात लक्षणीय यश मिळाले होते. आता प्रत्येक आमदाराने आपल्या मतदारसंघात अधिकतम सदस्य निवडून आणले तरी पक्षाला बहुमताबरोबर अध्यक्षपदाचा सोपान सहज चढता येऊ शकतो, असे समीकरण मांडले जाते. परंतु, वरकरणी सोपे वाटणारे हे गणित पक्षातील अंतर्गत संघर्षात कितपत जुळणार, हा प्रश्न आहे.
क्रीडामंत्री माणिक कोकाटे यांना मुलगी सिमंतिनी कोकाटे यांना अध्यक्ष करण्याचे वेध लागले आहेत. गतवेळी सिमंतिनी यांनी सर्वाधिक मतांनी निवडून येण्याचा विक्रम केला होता. सिन्नर तालुक्यातील सहाही गटावर वर्चस्व राखून मंत्री कोकाटे मुलीसाठी अध्यक्षपदावर दावा सांगण्याच्या तयारीत आहेत. त्यांच्या राजकीय महत्वाकांक्षेला पक्षातील त्यांचे कट्टर विरोधक मंत्री छगन भुजबळ कसा प्रतिसाद देतात, यावर बरेच काही अवलंबून राहील. कोकाटे आणि भुजबळ यांच्यातील पूर्वापार संघर्षाला मराठा-ओबीसी वादाची किनार आहे.
नव्या महायुती सरकारमध्ये प्रारंभी भुजबळांना डावलून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माणिकराव कोकाटेंना कॅबिनेट मंत्रिपद दिले होते. तेव्हापासून भुजबळ-कोकाटे यांच्यात अधिकच बिनसले. येवला तालुक्यातील पाचमधील तीन गट सर्वसाधारणसाठी राखीव आहेत. त्यांच्याकडून ऐनवेळी आपल्या समर्थकाला पुढे केले जाऊ शकते. भुजबळ यांनी पालकमंत्रीपदाच्या काळात जिल्हा परिषदेवर काही काळ अधिपत्य राखले होते. त्यामुळे मंत्री कोकाटेंना ते सहजपणे चाल देतील, असे कार्यकर्त्यांनाही वाटत नाही.
