दिंडोरीमधून प्रथमच निवडून आलेल्या आणि केंद्रात आरोग्य राज्यमंत्री असणाऱ्या डॉ. भारती पवार आणि नाशिक लोकसभा मतदार संघातून सलग दुसऱ्यांदा लोकसभेत पोहोचलेले हेमंत गोडसे या दोन खासदारांमध्ये ज्येष्ठ कोण हे निश्चित करण्यात प्रादेशिक परिवहन विभाग आ्णि प्रशासनान विचारात पडले होते. परिणामी खासदारांंच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय रस्ता सुरक्षा समितीची बैठक साडेतीन वर्षात होऊ शकली नाही. या संदर्भात केंद्रीय रस्ते व महामार्ग विभागाने मंत्रिपदी असलेल्या डॉ. पवार या ज्येष्ठ खासदार असल्यावर शिक्कामोर्तब केल्यांनंतर खासदारांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय रस्ता सुरक्षा समिती आकारास आली. आता या समितीची बैठक घेण्यासाठी हालचाली सुरू आहेत.
पंचवटीतील कैलासनगर चौफुलीवर झालेल्या भीषण खासगी बस अपघातानंतर या मार्गासह इतर अपघातप्रवण क्षेत्रावरील प्रलंबित उपाय योजनांवर चर्चा सुरू झाली. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षेखाली जिल्हास्तरीय रस्ता सुरक्षा समिती कार्यरत असते. तर केंद्रीय रस्ते रस्ते व महामार्ग विभागाने खासदारांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय रस्ता सुरक्षा समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. सुरक्षित वाहतुकीबाबत जनजागृतीची जबाबदारी या समितीवर आहे. औरंगाबाद रस्त्यावरील भीषण अपघातानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील रस्ता सुरक्षा समितीची तातडीने बैठक पार पडली. रस्त्यावर गतिरोधक उभारणीत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची मान्यता बंधनकारक आहे. प्रलंबित विषय या समितीने मार्गी लावले. दुसरीकडे खासदारांच्या अध्यक्षतेखालील रस्ता सुरक्षा समितीची बैठक शक्य तितक्या लवकर व्हावी, म्हणून प्रादेशिक परिवहन विभाग प्रयत्नशील आहे. गेल्या साडेतीन वर्षात या समितीची रचना प्रशासकीय यंत्रणेला करता आली नाही. ही समिती स्थापन न होण्यामागे जिल्ह्यात ज्येष्ठ खासदार कोण, हे निश्चित करण्यात यंत्रणने कालापव्यय केला.
हेही वाचा- विश्लेषण : जिथे कमी तिथे मोदी? भाजपची लोकसभेसाठी काय आहे रणनीती?
जिल्ह्यात नाशिक आणि दिंडोरी हे दोन लोकसभा मतदारसंघ आहेत. काही भाग धुळे लोकसभा मतदारसंघाशी जोडलेला आहे. नाशिक लोकसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व करणारे हेमंत गोडसे हे दुसऱ्यांदा खासदार झालेले आहेत. तर दिंडोरी लोकसभा मतदार संघातील डॉ. भारती पवार या प्रथमच निवडून आल्या असल्या तरी त्या केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री आहेत. या स्थितीत खासदारांच्या अध्यक्षतेखालील रस्ता सुरक्षा समितीचे अध्यक्षपद कुणाला द्यायचे, याबद्दल प्रादेशिक परिवहन विभाग संभ्रमात होता. अनेकांशी पत्रव्यवहार केल्यानंतर अलीकडेच ही समिती आकारास आली आहे. या समितीची पहिली बैठक आयोजित करण्यासाठी समितीच्या अध्यक्षा डॉ. पवार आणि सर्व सदस्यांशी पत्रव्यवहार केला जात आहे. लवकरच खासदारांच्या अध्यक्षतेखालील रस्ता सुरक्षा समितीची बैठक अपेक्षित असल्याचे आरटीओतील ज्येष्ठ अधिकाऱ्याकडून सांगण्यात आले.
हेही वाचा- विश्लेषण : साजिद खानमुळे पुन्हा चर्चेत आलेली MeToo मोहीम नक्की आहे तरी काय? जाणून घ्या
खासदारांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची रचना ?
जिल्ह्यातील ज्येष्ठ खासदार जिल्हास्तरीय रस्ता सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष असतात. एखाद्या जिल्ह्यात दोन खासदार असतील तर ज्येष्ठ खासदार समितीचे अध्यक्षपदी नेमले जातात. त्याच जिल्ह्यातून कुणी राज्यसभेचे प्रतिनिधी असतील तर त्यांना या समितीवर विशेष निमंत्रित म्हणून स्थान देता येते. या व्यतिरिक्त समितीत जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महापौर, जिल्ह्यातील विधानसभेतील सर्व आमदार हे सदस्य असतात.
हेही वाचा- बांधकाम कामगारांचा उपायुक्त कार्यालयावर मोर्चा; गुरुवारी कल्याणकारी मंडळाबरोबर बैठक
ज्येष्ठतेबाबत यंत्रणाही बुचकळ्यात
खासदारांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय रस्ता सुरक्षा समिती स्थापण्याचा विषय करोना काळात बाजुला पडला होता. करोनाचे संकट ओसरल्यानंतर प्रादेशिक परिवहन विभागाने केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार आणि खासदार हेमंत गोडसे यांच्यात ज्येष्ठ कोण, हे जाणून घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्तांशी पत्रव्यवहार केला. प्रशासकीय यंत्रणाही बुचकळ्यात पडल्या. मग राजशिष्टाचार विभागाशी पत्रव्यवहार केला गेला. मात्र, त्याबाबत स्पष्टता होत नसल्याने समितीचे अध्यक्षपद कुणाकडे द्यायचे हे निश्चित होत नव्हते. अखेर केंद्रीय रस्ते व महामार्ग विभाग व केंद्रीय समितीकडे विचारणा केली गेली. संबंधितांनी केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार याच ज्येष्ठ खासदार असल्याची स्पष्टता केल्यानंतर साडेतीन वर्षानंतर खासदारांच्या अध्यक्षतेखालील समिती आकारास आली. प्रादेशिक परिवहन विभागाने त्यास दुजोरा दिला.
