scorecardresearch

Premium

सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकासाठी वनविकास कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन

हिवाळी अधिवेशनापूर्वी कामकाज पूर्णपणे बंद करण्यात येणार असल्याची माहिती एफडीसीएम संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी येथे दिली.

Forest Development Employees Agitation 7th Pay Commission difference nashik
सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकासाठी वनविकास कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन (छायाचित्र- लोकसत्ता टीम)

नाशिक: महाराष्ट्र वनविकास महामंडळाचे (एफडीसीएम) अधिकारी, कर्मचारी यांनी शुक्रवारपासून अन्नत्याग सत्याग्रह आंदोलनास सुरुवात केली आहे. हिवाळी अधिवेशनापूर्वी कामकाज पूर्णपणे बंद करण्यात येणार असल्याची माहिती एफडीसीएम संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी येथे दिली.

नाशिकसह वनविकास महामंडळाच्या नागपूर, चंद्रपूर, भंडारा, यवतमाळ, किनवट, पुणे, ठाणे, गोंदिया या ठिकाणी कार्यरत व सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी अन्नत्याग सत्याग्रह आंदोलनात सहभाग घेतला आहे. अधिकारी, कर्मचारी यांना सातव्या वेतन आयोगाचा फरक दोन वर्षापासून प्रलंबित असल्याने शासनाचा निषेध म्हणून हे आंदोलन सुरु करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र शासनाने राज्य शासकीय कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोग २०१६ पासून लागु केला. त्याच धर्तीवर एफडीसीएमच्या प्रशासनाने संचालक मंडळाच्या सभेत महामंडळाच्या कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोग जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यासंदर्भात शासनाला प्रस्ताव दिला असता शासन स्तरावरुन महामंडळाच्या कर्मचा-यांना जुलै २०२१ पासून वेतन आयोग लागू करण्यास मंजुरी दिली. त्यामुळे कर्मचा-यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.

unique information, exhibition hall, State Excise Department
१८३९ नंतर मद्यपान करण्यासाठी १८ वर्षे वयोमर्यादा जगभरात लागू! नव्या राज्य उत्पादन शुल्क भवनातील खास दालनातील माहिती
Youth Congress officials pune
पुणे : पोलिसांकडून युवक काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांची धरपकड, भाजप कार्यालयाबाहेर आंदोलन करण्याचा डाव फसला
belapur parking marathi news, belapur parking facility marathi
नवी मुंबई : बहुमजली वाहनतळ लवकरच कार्यान्वित होणार, वाशीतही वाहनतळ निर्माण करण्याचे नियोजन
Helmet Pune
पुण्यात पुन्हा हेल्मेटसक्ती? नवनियुक्त पोलीस आयुक्तांनी दिले ‘हे’ आदेश

हेही वाचा… सौद्यानंतर एक दिवस आधी कोसळलेल्या पावसाने शेतकरी उदध्वस्त; अवकाळीने हंगामपूर्व द्राक्षांचे मोठे नुकसान

महामंडळातील जानेवारी २०१६ ते ३० जून २०२१ या कालावधीत जवळपास ६५० अधिकारी, कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले. त्यामुळे त्यांना सातव्या वेतन आयोगापासून शासनाने वंचित ठेवले आहे. महामंडळाच्या प्रशासनाने वेतन आयोगाचा फरक देण्यासंदर्भात शासनाला प्रस्ताव सादर करुन मंजुरी मागितली आहे. महामंडळ अनेक वर्षापासून नफ्यात असून स्वतःच्या आर्थिक स्त्रोतातून वेतन आयोगाचा फरक देण्यास तयार असतांना शासनाने मंजुरी न देता या प्रस्तावाबाबत १६ जानेवारी २०२३ रोजी मंत्रिमंडळाची उपसमिती नेमली.

उपसमितीने वर्ष होऊनही बैठक घेतली नाही. त्यामुळे सातव्या वेतन आयोगाचा फरक प्रलंबित आहे. हिवाळी अधिवेशनापूर्वी या आंदोलनाची दखल शासनाने न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा संघटनेच्या वतीने दण्यात आला आहे. आंदोलनात वनविकास महामंडळ अधिकारी व कर्मचारी संघटनेचे अजय पाटील, बी. बी. पाटील, रमेश बलैया, राहुल वाघ, नाशिक विभागीय अध्यक्ष चेतन शिंदे आदी सहभागी झाले आहेत.

Latest Comment
View All Comments
Post Comment

Nashik News (नाशिक न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Forest development employees agitation for 7th pay commission difference in nashik dvr

First published on: 01-12-2023 at 18:55 IST

आजचा ई-पेपर : नाशिक

वाचा
epaper image

संबंधित बातम्या

तुम्ही या बातम्या वाचल्या आहेत का? ×