मालेगाव : एकीकडे नैसर्गिक आपत्तीला तोंड द्यावे लागत असताना दुसरीकडे सरकारकडून सातत्याने शेतीविरोधी धोरणे रेटण्यात येत असल्याने शेती व्यवसाय आतबट्टयाचा ठरत असल्याची प्रचिती येत आहे. त्यातच यावर्षी अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांचे अक्षरश: कंबरडे मोडले आहे. अशावेळी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरीव मदत देणे अपेक्षित असताना तुटपुंजी मदत देऊन सरकारकडून शेतकऱ्यांची घोर फसवणूक केली गेली आहे. हतबल झालेल्या शेतकऱ्यांना तुटपुंजी मदत देणे हा त्यांच्या जखमेवर शासनाकडून मीठ चोळण्याचाच प्रकार नाही का, असा सवाल करत बागलाणच्या माजी आमदार दीपिका चव्हाण यांनी सरकारवर कडाडून टीका केली आहे.
यासंदर्भात चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवले आहे. अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना शासनाने भरीव मदत द्यावी तसेच निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनांप्रमाणे शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करावी, असा आग्रह चव्हाण यांनी पत्रात धरला आहे. राज्यातील ३० जिल्ह्यांतील जवळपास ३०० तालुक्यांत अतिवृष्टी व महापुराने यंदा थैमान घातले. खरीप हंगाम तर पूर्ण वाया गेलाच पण,रब्बीच्या पिकांनाही मोठा फटका बसेल,अशी स्थिती आहे.
सप्टेंबरमधील तीन दिवसांच्या पावसात उभी पिके जमीनदोस्त झाली. काढणीला आलेली पिके मातीत गाडली गेली. नव्याने लागवड केलेला कांदा वाफ्यातच सडून कोमेजला, तर मका पाण्यावर तरंगून खराब झाला. या परिस्थितीत अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून भरीव मदतीची अपेक्षा होती. या अनुषंगाने शासनाकडून शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या पॅकेजची घोषणा केली गेली. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा उंचावल्या होत्या. परंतु शासनाची ही घोषणा हवेतच विरल्याचे आता समोर आले असल्याचे चव्हाण यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
अतिवृष्टीमुळे लाखो रुपयांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्याला हेक्टरी साडेसात हजारांची मदत सरकारकडून दिली जात आहे. नुकसानीच्या तुलनेत शेतकऱ्यांना अल्प मदत देणे, हा प्रकार महायुती सरकारकडून शेतकर्‍यांची केली जाणारी क्रूर चेष्टा ठरते. तसेच ती शेतकऱ्यांची मोठी फसवणूक आहे. हे सरकार शेतकरी व गोरगरीब जनतेसाठी नसून मूठभर धनदांडग्यांसाठी आहे,हेच यावरून सिद्ध होते, असे नमूद करत शेतकऱ्यांसमोर उभ्या राहिलेल्या संकटाचा विचार करता सरकारने सरसकट हेक्टरी ५० हजार रुपये मदत शेतकऱ्यांना द्यावी, अशी मागणी चव्हाण यांनी केली आहे.
तसेच निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू,असे आश्वासन महायुतीच्या नेत्यांनी दिले होते. त्यावर विश्वास ठेवून शेतकऱ्यांनी महायुतीला मतदान केले. त्यामुळे शेतकऱ्यांची मते घेऊन सत्तेत आलेल्या महायुती सरकारने दिलेल्या आश्वासनाला जागत अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करावी, अशी मागणी चव्हाण यांनी केली आहे.
आसमानी व सुलतानी संकटांमुळे शेतकरी वर्ग आर्थिक विवंचनेत सापडला आहे. या विवंचनेतून वैफल्य येत असल्याने सद्यःस्थितीत राज्यात दररोज १० ते १५ शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. आर्थिक अडचणी, महागाई, बेरोजगारी आणि निसर्गाच्या प्रकोपामुळे शेतकरी उद्ध्वस्त झाला आहे, पण सरकारचे धोरण शेतकऱ्यांच्या बाजूने नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारचे शेती धोरण सातत्याने बदलत राहणे, हमीभावासाठी ठोस उपाययोजना न करणे,आयात–निर्यात धोरणांमधील धरसोडीची वृत्ती या सारख्या कारणांमुळे शेती व्यवसाय गंभीर संकटात आहे. अशावेळी भरीव मदत न करता शासनाने तुटपुंजी मदत दिल्याने शेतकऱ्यांना काळी दिवाळी साजरी करावी लागत असल्याचेही चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
