ओबीसींसह इतर कोणत्याही आरक्षणाला हात न लावता सकल मराठा आणि धनगर समाजाला आरक्षण द्यावे, केंद्र सरकारने लागू केलेल्या चार कामगार संहिता व महाराष्ट्र सरकारने कंत्राटी तत्वावर कर्मचारी भरतीसाठी काढलेली अधिसूचना रद्द करून सरकारी सेवेत कायमस्वरुपी नोकरीसाठी राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत भरती करावी, उमेदवार निवड प्रक्रियेतून खासगी व्यक्ती व संस्थांंना दूर करावे आणि मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडण्यासाठी प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करुन मुंबई व मराठी माणसाच्या अस्मितेसाठी लढण्याचे सुतोवाच शिवसेना ठाकरे गटाच्या राज्यस्तरीय महाशिबिरात ठरावांच्या माध्यमातून करण्यात आले.
हेही वाचा >>> नाशिक : पळवलेल्या बाळाचा चार तासात शोध; भिकारी महिलेविरुध्द गुन्हा
येथील त्र्यंबक रस्त्यावरील हॉटेल डेमोक्रसी येथे मंगळवारी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत पक्षाचे महाशिबीर झाले. शिबिरात खासदार अनिल देसाई, खासदार राजन विचारे आणि आमदार अनिल परब यांनी मांडलेले तीन ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आले. आरक्षणाच्या प्रश्नावरून महाराष्ट्रातील बिघडत्या वातावरणावर चिंता व्यक्त करण्यात आली. आरक्षण हा आर्थिक प्रश्नाशी निगडीत विषय आहे. सरकारने शेतकरी, कष्टकरी, उद्योग, रोजगार याबाबत घेतलेल्या चुकीच्या भूमिकेतून आरक्षणाची समस्या उद्भवल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. सकल मराठा आणि धनगर समाजाच्या मागणीला पाठिंबा देत ओबीसी व इतर कोणत्याही आरक्षणाला हात न लावता संबंधितांची आरक्षणाची मागणी पूर्ण करावी, असा ठराव करण्यात आला.
हेही वाचा >>> “मोरारजी देसाईंचे पोलीस लालबाग-परळच्या चाळींवर…”, संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतील ‘त्या’ कृतीवरून ठाकरेंचा भाजपावर हल्लाबोल
मुंबई महाराष्ट्रापासून तो़डण्याचे कारस्थान सुरू झाले आहे. मुंबईतील अनेक मोठे उद्योग व आर्थिक, राष्ट्रीय संस्था एका विशिष्ट राज्यात खेचून नेल्या जात आहेत. ही बाब महाराष्ट्राच्या अस्मितेला धक्का देणारी असल्याचे नमूद करुन मुंबईकर आणि मराठी माणसाच्या अस्मितेसाठी प्राणपणाने लढण्याचा निर्धार ठरावाव्दारे करण्यात आला.
सरकारी भरतीतून खासगी संस्थांना दूर ठेवा देशासह राज्यात उद्योग बंद करण्याचा सपाटा सुरू असून केंद्र व राज्य सरकारच्या सार्वजनिक उपक्रमात स्वेच्छानिवृत्ती योजना राबवली जात आहे. देशात बेरोजगारांची संख्या प्रचंड वाढली असताना केंद्र सरकारने चार नवीन कामगार संहितेच्या माध्यमातून कामगारांच्या आयुष्यावर कुऱ्हाड चालवली. त्यामुळे केंद्राने शेतकऱ्यांसाठीचे कायदे जसे रद्द केले तसेच या चारही कामगार संहिता रद्द कराव्यात, महाराष्ट्र शासनाने कामगार व कर्मचारी कंत्राटी भरतीसाठीची अधिसूचना रद्द करावी. कुठल्याही सेवेत कायमस्वरुपी नोकरीच्या स्वरुपात भरती करावी. त्यासाठी सरकारी यंत्रणांचा वापर करावा. खासगी व्यक्ती व संस्थांना उमेदवार निवड प्रक्रियेत सहभागी करू नये, असा ठराव करण्यात आला.
