जळगाव – शासनाकडून दारिद्र्यरेषेखालील वयोवृद्धांसह विधवा महिला, अपंगांना दरमहा १५०० रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यासाठी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना राबविण्यात येते. या योजनेचे जळगाव जिल्ह्यात सुमारे एक लाख आठ हजार ३२४ लाभार्थी असताना, संबंधितांना डिसेंबर २०२४ पासून कोणताच लाभ मिळाला नसल्याचे उघडकीस आले आहे.
निराधार, गरीब, वृद्ध, अपंग, विधवा, आणि अनाथ व्यक्तींना दरमहा ठराविक आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी संजय गांधी निराधार आणि श्रावणबाळ निवृत्तीवेतन, या दोन योजना महाराष्ट्र शासनाकडून राबविल्या जातात. याव्यतिरिक्त, केंद्र सरकार पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ, विधवा, अपंग निवृत्ती वेतन योजना दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांसाठी राबविण्यात येते. पैकी संजय गांधी व श्रावणबाळ योजनेतील संपूर्ण अर्थसहाय्य राज्य शासनाकडून देते. मात्र, इंदिरा गांधी योजनेतून देण्यात येणाऱ्या अर्थसहाय्यात केंद्र हिस्सा २०० ते ३०० रुपये आणि राज्य हिस्सा १२०० ते १३००रुरूपये असतो.
पूर्वी, इंदिरा गांधी निवृत्ती वेतन योजनेतून वितरीत केले जाणारे अर्थसहाय्य हे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत जिल्ह्याच्या कोषागारात जमा होत असे. त्यानंतर ते सर्व लाभार्थींच्या बँक खात्यावर जमा केले जायचे. मात्र, थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना अंमलात आणण्याच्या उद्देशाने पूर्वी प्रमाणे देण्यात येणारा लाभ पूर्णपणे थांबविण्यात आला. तेव्हापासूनच इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेच्या लाभार्थींना दरमहा मिळणारे १५०० रुपयांचे अर्थसहाय्य रखडले असून, त्याबाबतीत कोणताच ठोस निर्णय अद्याप घेतला गेलेला नाही.
लाभार्थींची घालमेल
नोव्हेंबर २०२४ मध्ये शेवटचे अर्थसहाय्य जळगाव जिल्ह्यातील इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निवृत्ती वेतनाचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थींना मिळाले होते. त्यानंतर केंद्राचा किंवा राज्याचा कोणताच हिस्सा जमा झाला नाही. दरमहा नियमितपणे बँक खात्यावर जमा होणारे १५०० रुपये अचानक थांबल्याने संबंधित सर्व लाभार्थींच्या जीवाची घालमेल त्यामुळे वाढली आहे. निवृत्ती वेतन योजना बंद झाली की आणखी काही तांत्रिक अडचण आहे, असे प्रश्न पडल्यानंतर अनेक लाभार्थी तहसीलदारांसह जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयांमध्ये त्यासाठी फेऱ्या मारताना दिसत आहेत.
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेसाठी केंद्र सरकारचा हिस्सा पूर्वी दोन टप्प्यात प्राप्त होत असे. मात्र, गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये केंद्राकडून शेवटचा हप्ता मिळाला. त्यानंतर राज्याचा हिस्सासुद्धा थांबला. डिसेंबर २०२४ पासून सर्वच लाभार्थींना निवृत्ती वेतन मिळू शकलेले नाही. – नयना चौधरी (अव्वल कारकून, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव)
