मालेगाव : मालेगावातून बांगलादेशी व रोहिंग्या मुस्लिमांना मोठ्या प्रमाणावर बनावट जन्मदाखले दिले गेल्यासंबंधी भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार विशेष तपास समितीची (एसआयटी) स्थापना करण्यात आली होती. या समितीने राज्य शासनाकडे अहवाल सुपूर्द करून एक महिन्याचा कालावधी उलटला आहे. मात्र हा अहवाल जाहीर न झाल्याने त्यात नेमके काय दडलं आहे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. या पार्श्वभूमीवर, मालेगावात आलेल्या किरीट सोमय्या यांनी या अहवालात काय आहे, याविषयी पत्रकारांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर मौन पाळणे पसंत केले.

गेली नऊ महिने मालेगावातील बोगस जन्मदाखले घोटाळा प्रकरण गाजत आहे. सोमय्या यांनी सुरुवातीपासून हे प्रकरण लावून धरले आहे. त्यासाठी त्यांनी यापूर्वी अनेकदा मालेगावला भेट दिली आहे. गुरुवारी ते पुन्हा शहरात आले होते. यावेळी छावणी पोलीस ठाणे, किल्ला पोलीस ठाणे व अप्पर पोलीस अधीक्षक कार्यालयाला त्यांनी भेटी दिल्या. या प्रश्नी अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून काही कागदपत्रे त्यांनी सादर केली.

काही कारणास्तव वेळेवर जन्म, मृत्यू नोंद राहून गेलेल्या नागरिकांसाठी असे दाखले विलंबाने देण्यासाठी शासनाची कार्यपद्धती ठरलेली असते. त्यानुसार संबंधितांचे आवश्यक पुरावे घेऊन असे दाखले दिले जातात. त्यानुसार जेमतेम सहा महिन्यांच्या कालावधीत येथील तहसील कार्यालयाकडून चार हजारांवर जन्म दाखले दिल्याचे निदर्शनास आल्याने सोमय्या यांनी शंका उपस्थित करत तक्रार केली होती. असे दाखले मिळविणाऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोहिंगे व बांगलादेशी घुसखोर असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. त्या अनुषंगाने येथील छावणी पोलीस ठाण्यात तीन व किल्ला पोलीस ठाण्यात एक असे फसवणुकीचे वेगवेगळे चार गुन्हे दाखल आहेत. अर्जदार, वकिल, दलाल, महसूल खाते व महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचारी अशा संशयितांचा त्यात समावेश आहे.

या आरोपांची गंभीर दखल घेऊन राज्य शासनाने सखोल तपास व उपायोजना सुचविण्यासाठी नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक दत्तात्रय कराळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटीची स्थापना केली होती. गेल्या आठ ऑगस्ट रोजी समितीने राज्य शासनाकडे आपला अहवाल सादर केला. हा अहवाल जाहीर न झाल्याने जन्मदाखले मिळविणाऱ्यांमध्ये बांगलादेशी किंवा रोहिंग्यांचा समावेश आहे किंवा कसे याची निश्चित तसेच अधिकृत स्वरूपाची माहिती अद्याप समोर आलेली नसल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे पत्रकारांनी अहवालाबद्दल प्रश्न विचारला असता तुम्हाला माहित असेल मला नाही, असे म्हणत सोमय्या यांनी चक्क उत्तर देणे टाळले.

बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जन्मदाखले प्राप्त करून काही लोकांनी पारपत्र मिळवले. भारतात जन्म झाल्याचा एकही पुरावा त्यांच्याकडे आढळून येत नाही. चौकशीत त्यांचा ठावठिकाणा देखील लागत नाही. त्यामुळे देशाच्या सुरक्षेचा हा प्रश्न असल्याचे सोमय्या यांनी नमूद केले. या प्रकरणातील गांभीर्य लक्षात घेता असे बनावट जन्म दाखले मिळणारे लोक नेमके कोण आहेत, याचा तपास आता एटीएसकडून केला जाईल, असे ते म्हणाले. बनावट जन्म दाखल्यांप्रकरणी आतापर्यंत साडेपाचशे लाभार्थ्यांना पोलिसांनी आरोपी बनविले आहे. एक-दोन आठवड्यात ही संख्या हजारावर जाईल,असा दावा देखील सोमय्या यांनी केला. बनावट जन्म प्रमाणपत्रांचे हे प्रकरण देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित असल्याने हा तपास आता दहशतवाद विरोधी पथकाकडे (एटीएस) जाईल, असे सुतोवाच त्यांनी केले.